नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि थप ३ वर्ष समय माग गर्ने भएको छ । २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नित हुने तालिका रहेपनि आर्थिक जोखिम बढेको र रोजगारी लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुँदा प्रतिव्यक्ति आयमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष ३ वर्ष समय थप गर्न अनुरोध गर्न लागेको हो ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफलसमेत भएको छ । त्यसअघि ‘नेपाल्स एलडीसी ग्राजुएशनः स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेशन एन्ड कोअर्डिनेशन कमिटी’को बैठकले स्तरोन्नतिको समय तालिकालाई ३ वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको उक्त बैठकले अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गरेर राष्ट्रसंघसमक्ष समय सार्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार यसबारे जानकारी लिएर अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न पुगेका थिए ।
अर्थले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यो विषयमा मन्त्रिपरिषदकै निर्णय चाहिने र चाँडै निर्णय गरेर राष्ट्रसंघसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक)लाई जानकारी गराइए पनि राष्ट्रसंघलाई नै पत्राचार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कार्यकारी तहको औपचारिक निर्णय हुनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमै प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । उनले स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेशन एन्ड कोअर्डिनेशन कमिटीले समय सार्नका लागि देखाएका कारणहरुसहित अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन भन्दै सोही अनुसार निर्णय गरेर तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।
यस अनुसार अब अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले एलडीसी ग्राजुयशनको समय सार्न राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
निजी क्षेत्र खुशी
नेपालको निजी क्षेत्रले पनि स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष सार्न आग्रह गर्दै आएको थियो । गत भदौमा भएको जेन् जी आन्दोलन लगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक रुपमै एलडीसी ग्राजुयशनको समय तीन वर्ष पर सार्न अनुरोध गरेको थियो ।
यसअघिः
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिबारे छलफल, पहिले ग्रे लिस्टबाट निस्किन निजी क्षेत्रको सुझाव
अहिले मुलुकभित्र थप लगानी विस्तार नभइरहेको, पश्चिम एशियाली देशमा युद्ध र द्वन्दको अवस्था कायमै रहेको र छिमेकी देश बङ्गलादेशले पनि स्तरोन्नतिको समय सार्न अनुरोध गरिसकेको कारण देखाउँदै महासंघले नेपालले पनि समय सार्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । स्तरोन्नतिमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा प्राप्त हुँदै आएको भन्सार सहुलियत जस्ता सुविधाहरु गुम्दा निर्यात प्रभावित हुने र अहिलेको आर्थिक अनिश्चितताको अवस्थामा अझ बढी जोखिम बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रले स्तरोन्नतिको समय तालिका सार्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि निजी क्षेत्रको आग्रह अनुसार समयसीमा सार्न अनुरोध गर्न लागिएको जनाएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र भने खुशी देखिएको छ । स्तरोन्नति हुँदा अहिले भइरहेको निर्यातमा ४.३ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्बले कमी आउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसैलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रले तत्काल स्तरोन्नतिमा जाँदा निकासीमा कमी आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै त्यसको असर देखिने भन्दै समय सार्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
‘अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन साढे २ वर्ष लाग्छ’
उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र पूँजी निर्माणमा सरकारको तर्फबाट कमजोर खर्च भइरहेकाले अहिले अर्थतन्त्र अनिश्चित र अस्थिर अवस्थामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर र अनिश्चित रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले यो अनिश्चिततालाई स्थिर बनाउन साढे २ वर्ष समय लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यहीँ भएर ३ वर्षभन्दा अगाडि स्तरोन्नतिमा जाँदा पुनः गरिब देशकै सूचीमा झर्नुपर्ने जोखिमसमेत हुने भएकाले ३ वर्षको समय थप गर्दा त्यतिबेलासम्म अर्थतन्त्रले एउटा आधार तय गरिसकेको हुने भनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताइन्छ ।
यो पनिः
गरिब देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मिति नजिकिँदै, अहिले आएर समय सार्न मिल्छ ?
