सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो ऐन संशोधन गर्न भन्दै प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै एउटा खण्ड नै थप गरेर औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधिको परिभाषा तोकिएको छ । जसमा ‘तोकिए बमोजिम प्राविधिक रूपमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएका बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको रकमको औसत वा सोसँग सम्बन्धित आधार निर्धारण गरी, अस्वभाविक रूपमा उच्च वा अस्वभाविक रूपमा न्यून बोलपत्रलाई गणनाबाट हटाई औसत रकम वा तोकिएको सीमाभित्र सबैभन्दा नजिक पर्ने बोलपत्र छनोट गर्ने मूल्याङ्कन विधि सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।
३० प्रतिशत मूल्य घटेर कबोल गर्ने कम्पनी अयोग्य
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा अस्वभाविक रूपमा न्यून मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई सिँधै अयोग्य ठहरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ मा संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । मूल ऐनको दफा २५ को उपदफा ७ मा विभिन्न प्रावधानहरु थप गर्दै न्यून मूल्यमा ठेक्का हाल्ने कम्पनी सिँधै अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा स्वीकृत लागत अनुमानको तीस प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रलाई औसत रकम गणनामा समावेश गरिने छैन । गुणस्तर लागत तथा अंकमा आधारित मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्रलाई आर्थिक प्रस्तावको अङ्क गणना तथा अन्तिम संयुक्त मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
तर, निर्माण व्यवसायीहरुले भने सरकारले नाफा र ओभरहेड १५ प्रतिशत दिएको हुनाले स्वीकृत लागतको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम घटाएर ठेक्का लिन्छु भनेर प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनी स्वतः अयोग्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजनाको स्वीकृत लागतभन्दा अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म मात्रै घटाएर ठेक्का लगाउने प्रावधान आवश्यक रहेको बताए । ‘कुनै आयोजनाको स्वीकृत लागत १० करोड छ भने यसको अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म मात्रै बिलोमा बिडिङ गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्यो’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा पहिलो कुरा त, गुणस्तरमा प्रश्न आउँदैन । दोस्रो कुरा भनेको, प्रोफिट र ओभरहेडसँग पनि मेल खान्छ ।’
जमानत जफत सम्बन्धि प्रावधानमा निर्माण व्यवसायीको असन्तुष्टि
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख रहेको जमानत जफत सम्बन्धि प्रावधानमा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मूल ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा संशोधन गर्दै सम्झौता अन्त्य र जमानत जफत सम्बन्धि प्रावधानमा थप प्रष्ट पारिएको छ ।
हाल कार्यान्वयमा रहेको ऐनमा ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
तर अब यसमा थप प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ । सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्यसम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले बेहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ । त्यसरी सम्झौताको अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमान बमोजिमको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
यो प्रावधानमा निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विगतदेखि नै दफा ५९ को ८ मा पटकपटक असन्तुष्टि राख्दै आएका ठेकेदारहरुले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा पनि जमानत जफत र थप दायित्व सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने भन्ने भन्ने विषय समावेश भएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘यसको सट्टा जमानत लगायत धरौटी र कामको मूल्याङ्कन गरेर कतिको काम भयो, अब कति लागत थप गर्दा आयोजना सम्पन्न हुन्छ भनेर त्यस आधारमा अपुग रकम मात्रै असुल गर्ने भन्ने प्रावधान राखिनु उचित हुन्छ’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सिंह भन्छन् ।
यस्तै, मूल्य समायोजनमा पनि सरकारले अधिकतम् २५ प्रतिशत मात्रै भनेको छ । तर, जरिवाना भने अस्वभाविक छ । सरकारले २५ प्रतिशतसम्म मूल्य समायोजन गर्न भनेको हुनाले निर्माण व्यवसायीलाई लगाइने जरिवाना पनि २५ प्रतिशतसम्ममा सिमित गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
