नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन् । नियमित तालिका अनुसार साधारणसभा र निर्वाचन नहुँदा बैशाख २१ र २२ गतेका लागि नयाँ मिति तोकिएको छ । त्यसपछि ढकाल महासंघको अध्यक्षबाट बिदा हुनेछन् ।
कोभिड–१९ को महामारी, विभिन्न देशहरुबीच चलेको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा नेतृत्व सम्हालेका ढकालको नेतृत्वमा देखिने र महशुस हुनेगरी काम भएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य, लगानीमैत्री वातावरणको पैरवी र सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचानसहित लगानीको लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने जस्ता विषयमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । उनीसँग बिजनेशपाना डटकमले कार्यकालको समीक्षा, निजी क्षेत्रको सपना, महासंघको भूमीका जस्ता विषयमा कुराकानी गरेको छः
उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र अग्रणी संस्थाको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा तपाईले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुभएको छ ?
म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा चार पाँच वटा प्रमुख चुनौती थिए । पहिलो, कोभिड महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको थियो । दोस्रो, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरीकै सप्लाई चेनमा असर गर्दै थियो, हाम्रो देशमा पनि त्यसको प्रभाव थियो । तेस्रो, बैंकको ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । चौथौ, वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो । पाँचौ, राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालिन समस्या जस्तै बनेको थियो । सरकार नै पिच्छे नीति र प्राथमिकताहरु फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिवधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेर महासंघको कार्यभार सम्हाल्दै थिएँ । मैले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोंच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोंच र शैलीबाट चल्नुपर्छ । त्यहीँ भएर मेरो कार्यकालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउने पहल, सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक–अर्काका परिपुरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ । महासंघले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरु राख्ने मात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरु प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ ।
यी यी कानुनहरु यो यो कारणले सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भयौँ । संस्थागत संवादलाई पनि उत्तिकै महत्व दियौँ । त्यहाँबाट आएका सुझावहरु समेटेर एकिकृत दस्ताबेज नै बनाएर सरकारलाई बुझाउने र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्ने काम गर्यौँ । यसकारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातारवण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा अत्यन्त उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौँ । देशभरीका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको साथ, सहयोग र उहाँहरुको चाहनाले महासंघको अध्यक्षसम्म हुने अवसर पाएँ । यो मेरो जीवनकै सुनौलो क्षणका रुपमा मैले लिएको छु ।
अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरुप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरु अघि सार्नेछ र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
महासंघको साधारणसभा चैतमै हुनुपथ्र्यो, तर तोकिएको समयमा हुन सकेन । विवादको विषय के थियो ? कसरी समाधान गर्नुभयो ?
हरेक वर्ष चैत २८ गते हामीले उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउँछौँ । त्यहीँ दिन साधारणसभा उद्घाटन हुन्थ्यो । चुनावी वर्षमा पनि चैत २८ गते साधारणसभा र चैत २९ गते चुनाव हुन्थ्यो । यसपाली फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण हाम्रा प्रदेश महासंघ र जिल्ला नगरसहित वस्तुगत संघहरुको साधारणसभा समयमा हुन सकेन । संसदीय निर्वाचन पछि हामीले एकदमै छोटो समयमा रोकिएका संघहरुको साधारणसभा सकेर चैत २९ गते महासंघको साधारणसभा उद्घाटन गर्ने र चैत ३० गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेका थियौँ । निर्वाचन समितिले पनि त्यसै अनुसार तालिका बनाएर काम गरिरहेको थियो ।
तर, वस्तुगत संघहरुको सदस्यता सम्बन्धि केही कुराहरुमा अब्जेक्शन थियो, हामीले छलफलबाटै मिलाउने जमर्को गरिरहेका थियौँ । यत्तिकैमा विषय अदालतमा पुगेपछि अदालतले यो विषय मिलाएर मात्रै साधारणसभा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ भन्ने किसिमले चैत २६ गते सुझाव सहितको आदेश दियो । त्यसपछि मैले बैशाख ९ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर यो विषयमा छलफल गरेँ । सबै साथीहरुका धारणा सुनेर सहमतिमै यो विषयलाई समाधान गर्यौँ । अब बैशाखको २१ गते ६०औँ साधारणसभा उद्घाटन हुनेछ भने २२ गते निर्वाचन हुनेछ ।
नयाँ सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेपनि उद्योगी व्यवसायीहरु पक्राउ पर्ने श्रृङ्खला बढिरहेको छ । यसमा महासंघको धारणा के छ ?
निश्चय नै, निजी क्षेत्रले स्थिरताको कुरा पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको हो । स्थिर सरकार र स्थिर नीति भए मात्रै आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका बेला एकल बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हामी निकै आशावादी भएका छौँ । स्थिर सरकार बनेपछि लगानीको वातावरण बन्छ, नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । सरकारले पनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पर्याइरहेको निजी क्षेत्रको योगदानलाई पक्कै बुझेको छ ।
निजी क्षेत्र सधैँ कानुनी राज्य र सुशासनको पक्षमा छ । सरकारले आर्थिक कसूरमा अनुसन्धान गर्दा पहिला ‘सुन्ने’ नीति अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ । अहिले भइरहेका पक्राउको विषयमा पनि हामीले निजी क्षेत्रका सबै संस्थाको साझा धारणाका रुपमा त्यहीँ कुरा दोहोर्याएका छौँ । कसूर प्रमाणित नहुँदै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनाले कतै लगानीको वातावरण, रोजगारी र राजस्वमा असर पर्छ कि भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ भनेका छौँ ।
नीतिगत र कानुनी उल्झनबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने सन्दर्भमा यहाँको कार्यकालमा हासिल भएका स्मरणीय उपलब्धिहरुलाई सम्झिनुपर्दा कुन कुन विषयहरु विशेष लाग्छन् ?
हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय हुनाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । त्यसकारण मैले सुरुमै अब विगतको जस्तो कर्मकाण्डी वा परम्परागत शैलीबाट हुँदैन, अब नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, त्यहाँ धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रण नै गरेको थिएँ । हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ । नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ ।
बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुख्य उदेश्य थियो, राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरुपता ल्याउने । हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ । हामीले त्यो कार्यक्रममा औपचारिक रुपमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’को माग गर्यौँ ।
पछि सरकारले रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । रामेश्वर खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री समेत बन्नुभयो, छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गर्नुभयो । त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनहरुमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
अर्को कुरा, सरकारले २०८१ बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर कानुनी सुधारबिनाको लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर मैले नै तत्कालिन सरकारलाई यी यी कानुनहरुमा सुधार गरौँ, त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीहरुलाई दिने वातावरण बनाउँ भनेर पहल गरेँ । महासंघकै पहलमा हामीले नै औल्याएका करिब २ दर्जन कानुनहरु त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत संशोधन भए । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ भनेर महासंघसमेत पार्टनर भएर आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रका तर्फबाट १५० वटा परियोजनाहरु प्रस्तुत भएका थिए । त्यसले विदेशी लगानीकर्ताहरुमा उत्साह ल्यायो, ठूलो लगानी प्रतिवद्धता पनि प्राप्त भयो ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नचाहने र निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग डराउने खालको वातावरण हुँदा उन्नति भएन भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको कुरा सुनिन्छ । तपाईको कार्यकालमा त्यस्तो अनुभव रह्यो कि रहेन ?
महासंघमा हामी आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रीबिच अविश्वास र शंका होइन, सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास ग¥यौँ । महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएकाले सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाउने, छलफल गर्ने कुरा विगतमा पनि हुन्थे । तर, हामीले नीतिगत रुपमै सुधार गर्ने कुरालाई बढी जोड गर्यौँ । मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएको छ ।
अब कहिलेकाहीँ सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास पनि पैदा नहुने होइन । हामी दुवै पक्ष यथार्थपरक हुने हो । जिम्मेवार हुने हो । त्यो अविश्वास विस्तारै हट्दै जान्छ । अब छैन भन्दा पनि हुन्छ । सहकार्यमा रुपान्तरण भइसकेको छ । किनकी, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान सरकारले बुझेको छ । हामीले अध्ययन गरेर तथ्याङ्कसहित दिएपछि सरकारले धेरै कुरा ग्रहण पनि गरेको छ ।
एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो । तर, उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने, नियमन गर्ने धेरै निकायहरु हुँदाहुँदै अर्को एउटा निकाय पनि थपिने भयो भन्ने कुराले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको थियो । हामीले महासंघमार्फत संसदका विभिन्न समितिहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरु, मुख्यसचिव, सचिव लगायतका अधिकारीहरु, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर कन्भिन्स गरायौँ । यसका लागि हामीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १७५ जना सांसदहरुलाई एकै कार्यक्रममा उपस्थित गराएर प्रत्यक्ष संवाद गरेका थियौँ । यसरी डेलिगेशन जाने, कुराहरु राख्ने र बुझाउने कुराको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ । फलस्वरुप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो । यसले तत्कालिन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठूलो राहत पनि प्रदान गर्यो । यसकारण अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास र अनावश्यक शंका होइन, विश्वास र सहकार्यको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ ।
नेपालमा लगानीको अवसर छैन, काम गर्ने माहोल छैन भन्ने खालको भाष्य बनेको छ । महासंघको अध्यक्षका रुपमा यो भनाईमा तपाई सहमत हुनुहुन्छ ?
मैले बारम्बार सार्वजनिक रुपमै पनि भन्दै आएको कुरा के हो भने, नेपालमा अवसरको सदुपयोग चाहिँ कम भएको छ, तर अवसर नै छैन भन्ने कुरा शत् प्रतिशत गलत हो । यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग म कहिल्यै पनि सहमत छैन । हामीले महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत न्यारेटिभ चिर्नका लागि पहल गरेका छौँ ।
यसैको पहल स्वरुप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौँ । मेरै अगुवाईमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरुबाट स–सानो पूँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ । यसले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ । यो हामीले किन गरेका हौँ भन्दा, आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिन्छ है भन्ने उदाहरण दिनका लागि हो ।
यस्तै, हामीले महासंघमा महिला उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअप, साना र मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्नका लागि क्रमशः युनिटहरु बनाउँदै लगेका छौँ । अहिले देशभरी नै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, स्टार्टअपका काममा पनि महासंघले सरकार र स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप फोरमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले नै स्टार्टअप नीतिका लागि पहल गरेर नीति ल्याउन पनि सफल भएका छौँ ।
बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ । बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो । हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छौँ ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा युवाहरुले रोजगारीलाई मुख्य विषयका रुपमा उठाएका थिए । तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योगहरुमाथि आगजनी भयो । उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमा समेत आगजनी भए । निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति ब्यहोर्यो । तर पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, यो देशलाई खरानीबाट उठाउने दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर पुनः उठ्ने प्रयास गर्यौँ ।
हामीले उक्त आन्दालन लगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) अवधारणाको आवश्यकता औल्यायौँ । यसको अवधारणापत्र नै बनाएर सरकारलाई बझाएका थियौँ, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नै गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता र निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ । यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
निजी क्षेत्रले वर्षौदेखि स्थिर सरकारको आवश्यकता औल्याइरहन्थ्यो, तर गठबन्धनको अभ्यास हाम्रो देशको नियति जस्तै बनिरहन्थ्यो । तर यसपाली एकल बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनेको छ, निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् ?
लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । जुन देशको सरकार स्थिर छ, जुन देशका कानुनहरु १० वर्ष २० वर्षका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द छैन, ति देशहरुको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ । छिमेकी देश भारत पछिल्लो उदाहरण हो, त्यहाँ १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटै दलको सरकार छ, उसको आर्थिक नीति करिब १५ वर्षदेखि लागू भइरहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप अहिले भारतले राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ ।
अब हामीकहाँ पनि स्थिरताको सुरुवात भएको छ । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै १० वर्षसम्म स्थिर करको नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ । संसदमा एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रिपरिषदमा पनि विज्ञ र युवा व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसदहरु हुनुहुन्छ । सरकारले गठन लगत्तै एकसय वटा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै पनि सुरु गरिसकेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्री वातावरणको सन्देश दिइसकेको छ । अब क्रमशः यस्ता सुधारहरु हुँदै जानेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरु सुधार हुँदै जान्छन् । हामी आशावादी छौँ ।
अन्तिममा, महासंघको विधान संशोधन गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा थियो, तर टुङ्गोमा पुगेको थिएन । तपाईले सहमतिमै टुङ्ग्याउनुभयो । आउने नेतृत्वले यस्ता दीर्घकालिन महत्वका विषयमा काम गर्नुपर्दा के कस्ता विधि अपनाउनुपर्ने रहेछ ? सुझाव के छन् ?
सर्वसम्मत रुपमा महासंघको विधान संशोधन हुनु मेरो कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विगतमा समितिहरु बन्थे, तर त्यहीँ विवाद हुने र टुङ्गोमा नपुग्ने गरेको विषय मैले सर्वसम्मतका साथ टुङ्गोमा पुर्याएँ । मैले कार्यकालको सुरुवातमै विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राख्ने घोषणा गरेको थिएँ । त्यसै अनुसार सबै साथीहरुको राय र सुझाव लिएर, कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स पनि गराएर सर्वसम्मत रुपमा विधान संशोधन गरायौँ ।
अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्छ । अर्को पटकदेखि अध्यक्षमै प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ । विधानमा गरिएको यो परिवर्तनले अध्यक्षलाई सदस्यहरुप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ ।
अर्को कुरा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले महासंघभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोर देख्ने, महासंघले आफूलाई त्यति स्पेश दिएको महशुस नै नगरेको हो कि जस्तो कुराहरु पनि आउँथे । हामीले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत वेटेज (मतभार) लाई मध्यनजर गर्दै विधानमा जिल्ला नगरबाट २ जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ । महासंघमा महिलाको सहभागी बढाउनका लागि हामीले महिला उपाध्यक्षको प्रावधान राखेका छौँ ।
यस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरुसहित विधान संशोधन गर्न सफल भयौँ । म यस सम्बन्धमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । संस्थागत एकताले नै यस्ता वर्षौदेखि छलफल भइरहेका तर नटुङ्गिएका कुराहरु टुङ्गोमा पुर्याउन हामी सफल भएका हौँ । आगामी नेतृत्व पनि संस्थागत एकता, आपसी सहकार्य र संवादमार्फत नै अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
आगामी दिनमा पनि म मेरो अनुभव र क्षमतालाई नेपालभित्रै उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा खर्चिनेछु । मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु हुने महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु, मेरो टिममा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारी र सदस्यहरुसहित महासंघसँग सहकार्य गर्ने नेपाल सरकार, नियामक निकायहरु, कुटनीतिक नियोगहरु, दातृ निकायहरु, पत्रकार मित्रहरुसहित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
