सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने मजदूर र त्यस्ता आयोजनामा आपुर्ति गर्ने कम्पनीका श्रमिकलाई न्यूनतम् दैनिक १७ सय ४० रुपैयाँ ज्याला दिनुपर्ने गरी ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले उक्त कार्यविधि जारी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरेको भन्दै चित्त दुखाएका छन् । साथै, हालको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुने गरी तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनयोग्य नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।
पूर्वाधारको लागत बढ्छ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार उक्त कार्यविधिले पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउनेछ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्नु राम्रो कुरा भएपनि हालको तुलनामा अस्वभाविक वृद्धि गरेर तोकिएको ज्याला तथा पारिश्रमिकले निर्माणको लागत बढाउने र यसले श्रम बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नेपालमा दैनिक पारिश्रमिक न्यूनतम् ८ सय रुपैयाँ छ । हिमाली क्षेत्रमा दैनिक ११ सयसम्म दिइन्छ’ सिंह भन्छन्, ‘पूर्वाधार कस्टको आधारमा अहिले नै नेपालको पूर्वाधार निर्माण लागत दक्षिण एशियामै बढी छ, श्रमको मूल्य बढ्ने हो भने लागत झन बढ्छ ।’
उनले निर्माण मजदूरका लागि न्यूनतम् दैनिक १७ सय ४० रुपैयाँ ज्याला तोकिएपछि अब यातायात मजदूर, चिया मजदूर, रोडा–ढुङ्गा उत्खनन्मा काम गर्ने मजदूर र अरु क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि पारिश्रमिक बढाइनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने भन्दै यसले महँगी बढाउने सँगसँगै नेपाली मजदूरले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन सक्ने पनि बताएका छन् ।
भारतीय कामदार बढ्ने र नेपाली युवा पलायनको जोखिम
निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा २० लाख सक्रिय निर्माण मजदूर छन् । यीमध्ये ५ लाख हाराहारी भारतीय श्रमिकहरु नेपालमा काम गर्छन् । भारतमा भन्दा नेपालमा बढी ज्याला पाइने र यहाँको हावापानी पनि राम्रो भएका कारण भारतीयहरु नेपालमा आएर काम गर्न रुचाउने निवर्तमान अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल भारतमा मजदूरको न्यूनतम् ज्याला दैनिक ४०७ भारु छ, यो भनेको ६५१ रुपैयाँ नेपाली हुन्छ । तर, अहिले नै नेपालमा ८ सय ज्याला पाइने भएकाले भारतीयहरु काम गर्न आउने क्रम बढिरहेको छ ।
अब नेपाली श्रमिकका लागि ज्याला बढ्दा निर्माण व्यवसायीसहित सप्लायर्स समेतले भारतीय मजदूरलाई नै काममा लगाउने र नेपाली युवाले रोजगारी गुमाउने जोखिम रहेको निवर्तमान अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘छिमेकी देशको अभ्यासलाई समेत ध्यान दिएर नियम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको पाइएन, हामीसँग पनि कुनै परामर्श गरिएन’ उनी थप्छन्, ‘भारतीय मजदूर सस्तोमा पाइन्छ भने कम्पनीहरुले उनीहरुलाई नै काममा लगाउन सक्छन् । जसका कारण नेपाली युवाहरुले भइरहेको रोजगारी पनि गुमाउने जोखिम रहन्छ ।’
सरकारले श्रमिकका लागि बाह्रै महिना काम दिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा भइरहेको रोजगारीसमेत गुम्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको भन्दै उनले कार्यविधि तर्जुमा गर्ने अधिकारीहरुको अध्ययन नपुगेको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
निर्माण सामग्रीको लागत पनि बढ्दै
सरकारले आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्रै नभई त्यस्ता आयोजनामा सामान आपुर्ति गर्ने कम्पनीका कामदारलाई समेत कार्यविधिमा समेटेको छ । कार्यविधिका प्रावधानहरु मजदूरमैत्री देखिएपनि दैनिक ज्यालाको अस्वभाविक वृद्धिले निर्माण सामग्रीको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने र त्यसले आत्मनिर्भर भइरहेका उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यतातर्फ फर्काउने जोखिम बढाएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
‘अब सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, रोडा–ढुङ्गा सबैको मूल्य बढ्छ, स्वदेशी उत्पादनको मूल्य बढ्ने र विदेशी उत्पादन सस्तोमा पाइने अवस्था आयो भने खपत पनि उसकै (विदेशीकै) हुन्छ’ एक जना उद्योगीले बिजनेश पानासँग भने, ‘काठमाडौँमा इँटाको मूल्य प्रतिगोटा १८ रुपैयाँ छ, भारतमा १२ रुपैयाँमा पाइन्छ । अब जनशक्तिको श्रम मूल्य बढ्दा नेपाली इँटाको भाउ पनि प्रतिगोटा २२/२३ रुपैयाँ पुग्ला । यसरी हरेक सामानको भाउ बढ्ने अवस्था आउँदा स्वदेशी उत्पादनको खपत घट्न जाने र निर्माण सामग्री पनि आयात गर्नुपर्ने जोखिम रहन सक्छ ।’










