अब निर्माण व्यवसायीहरुले ‘लो बिडिङ’ गर्न र पेश्की रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै सरकारले औसत बोलपत्र मूल्याङ्कन विधिको परिभाषा फेर्नेदेखि पेश्की रकमको दुरुपयोग रोक्ने सम्मका प्रावधान राखेको छ ।
असार २५ गते प्रमाणिकरण भएको उक्त संशोधित ऐनले निर्माण क्षेत्रका अनेकौँ बेथितिहरू हटाएको दाबी गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि ऐन संशोधन भएपछि आफूहरु भित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्ने र प्राकृतिक तथा सरकारकै कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
३० प्रतिशत घटेर ठेक्का हाले स्वतः अयोग्य
संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अब लागत अनुमानभन्दा अस्वभाविक मूल्य घटेर ठेक्काको आवेदन दिँदा स्वतः अस्वीकृत हुनेछ । अब निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काको बेलपत्र पेश गर्दा नै सार्वजनिक निकायले स्वीकृत गरेको लागतभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेर (कबोल गरेर) आवेदन दिन पाउने छैनन् ।
ऐनको दफा २५ को उपदफा ७ (ख)मा ‘यस दफाबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा स्वीकृत लागत अनुमानको तिस प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यस आधारमा अब स्वीकृत अनुमानित लागतको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबुल गर्ने कम्पनी÷फर्महरु मूल्याङ्कन प्रक्रियामै नपर्ने भएका छन् । अर्थात्, त्यसरी ‘लो बिडिङ’ कबुल गर्ने कम्पनी तथा फर्महरुको आवेदन स्वतः अयोग्य ठहरिनेछ ।
बोलपत्र पेश गर्ने अवधि पनि घटाइयो
यसअघि राष्ट्रिय बोलपत्रको आवेदन माग गर्दा ३० दिने सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान थियो । अब राष्ट्रिय बोलपत्रको आवेदन अवधि २१ दिन कायम गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पनि ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिनमा झारिएको छ ।
ऐनको दफा १४ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा एक्काइस दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा तिस दिनको अवधि दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यसअघि:
३० प्रतिशत कममा ठेक्का कबोल गर्ने कम्पनी सिँधै अयोग्य, जमानत र जरिवानामा ठेकेदार असन्तुष्ट
यदि, यो अवधिभित्र कुनै बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव नपरेमा वा परे पनि सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभई पुनःबोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गर्नु परेमा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा कम्तीमा सात दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई पुनः बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारण प्रस्ताव आव्हान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि फेरि पनि आवेदन नपरे वा परेका आवेदन प्रभावशाली नभएमा र तत्काल खरिद नगरे सार्वजनिक निकायलाई हानी नोक्सानी हुने वा सो निकायको कुनै काम रोकिने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यसको औचित्य खुलाई राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई कम्तीमा तीन दिनको अवधि दिई पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पेश्की दुरुपयोग गरे जमानत जफत
यसअघि कुनै निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको आयोजनाका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट पेश्की रकम लिएर अन्यत्र खर्च गरेको पाइएमा त्यस्तो कम्पनी वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान थियो । अब भने यसमा कडाई गरेर पेश्की रकम दुरुपयोग गरेमा जमानत जफत सम्मको प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।
ऐनको दफा ५२.क को ५ मा पेश्की रकम कुन प्रयोजन खर्च भएको हो भन्ने विवरण सम्बन्धि सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनुपर्ने र दफा ५२.क को ६ मा पेश्की रकम सम्बन्धित काम बाहेह अन्यत्र प्रयोग गरेको पाइएमा अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ भनिएको छ ।
यस्तै, दफा ५८.क को (३)मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा अन्य पक्षले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक पेश्की परिचालन गरेमा प्रचलित फैजदारी काूनन बमोजिमको कसूर गरेको मानी कारबाही चलाइने पनि भनिएको छ ।
संशोधित ऐनका प्रावधानहरु समेटेर सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि संशोधन भइसकेको छ । संशोधित ऐन र नियमावली राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
