नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ। बोर्डले २०७५ सालमा जारी गरेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम हुने गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ नामाकरण गरी मस्यौदा सावर्जनिक गरेको हो।
बोर्डका अनुसार यस नियमावलीको मूल उद्देश्य नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल लगायतका वैकल्पिक लगानी कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिमको संस्थागत स्वरूप दिई पुँजी परिचालन, लगानी व्यवस्थापन र लगानीकर्ता संरक्षणका लागि नियामकीय आधार तयार गर्नु हो । मस्यौदाले
कोषलाई कम्पनी, ट्रष्ट वा Limited Liability Partnership (LLP) वा बोर्डले तोकेको संरचनामा स्थापना गरी संचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै कोषलाई जोखिम र लगानीको प्रकृतिका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटै नियामकीय ढाँचाभित्र फरक प्रकृति र जोखिम भएका कोषलाई समेटिएको छ । यसले नवीन उद्यमदेखि पूर्वाधार र उच्च जोखिमका वित्तीय रणनीतिसम्मका लगानीलाई औपचारिक माध्यम उपलब्ध गराउँने बोर्डको भनाई छ।
साथै कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने तथा कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कोषको न्युनतम चुक्ता पुँजी २ करोड हुनु पर्ने व्यवस्था छ । कोषहरुलाई ५ करोड पुँजी पुर्याउन ३ वर्षको समय दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै नियमावलीले कोष सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको केही आधारभूत मापदण्ड तोकेको छ । जसमा न्यूनतम कोष आकार रु. १५ करोड हुनुपर्ने, कोष व्यवस्थापकले कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, इकाईधनीको संख्या अधिकतम २०० हुनुपर्ने, कोष बन्दमुखी (Closed-ended) हुनुपर्ने र सामान्यतया प्रति इकाईधनी न्यूनतम लगानी रु. ५० लाख हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कोषको अवधि ५ देखि १५ वर्षसम्म हुनुपर्ने, लगानी अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने, तर, विशेष परिस्थितिमा इकाईधनीको स्वीकृतिमा विद्यमान लगानी संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि Follow on Investment गर्न सकिने व्यवस्था छ। लगानीबाट बाहिरिने (Exit ) र प्रतिफल वितरण गर्ने प्रक्रिया कोषको विधान तथा बिक्री प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, क्षेत्रविशेषमा लगानी गर्ने कोषलाई क्षेत्रगत सीमामा छुट पाउने छन् । कोष व्यवस्थापक तथा इकाईधनीले समान सर्तमा सहलगानी ( Co-investment) गर्न सक्ने छन्।
बोर्डले उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा कुनै राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र बोर्डको इमेल [email protected] मा उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गरेको छ। बोर्डले यस विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त राय तथा सुझावको अध्ययन गरी उक्त नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिइने जनाएको छ।










