सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापनबारे चिन्ता सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा कार्यदलले ब्याट्री प्रयोग पश्चात रिसाइक्लिङ र सुरक्षित भण्डारण नहुँदा जोखिम रहेको भन्दै प्रयोगपछि ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापनको आवश्यकता औल्याएको छ ।
कार्यदलले सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा कुल सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय गाडीको उपस्थिति पुर्याउन सकिने भएपनि चार्जिङ स्टेशन, वर्कसप र ब्याट्री व्यवस्थापन मुख्य चुनौतिका रुपमा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले सिफारिस खण्डमा ‘आयाकर्ताको कानूनी दायित्व’ भन्दै ‘ब्याट्री फिर्ता’ (ब्याट्री टेक ब्याक) उल्लेख गरेको छ । अर्थात्, आयातकर्ताले नै पूराना ब्याट्री फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान लागू गर्न उचित हुने प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
प्रतिवेदनले ब्याट्री व्यवस्थापन कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने (जसमा कसले र कसरी गर्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने) पनि आवश्यकता देखाएको छ । यसैगरी, निश्चित लाइफ भएका ब्याट्री मात्र प्रयोग गर्न दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लाइफ बाँकी रहँदै ब्याट्रीमा समस्या देखिए आपुर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
यति मात्रै नभई, ब्याट्रीको आकार, ब्याट्री चार्जिङ साइकल, मोटरको क्षमता, सवारी साधनको आकार, बलियोपना आदिको न्यूनतम् गुणस्तर मापदण्ड बनाई सो पूरा गर्ने सवारी साधनलाई मात्रै आयात अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी, सवारी साधनको ब्याट्रीको मूल्यमा ह्रास (इन्ड अफ लाइफ) पछि उक्त ब्याट्री उत्पादक/बिक्रेता/आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लैजाने गरी सवारी आयात गरेको अवस्थामै कानूनी प्रावधान मिलाइनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रि स्तरको ब्याट्री व्यवस्थापन, पुनःचक्र तथा उत्पादन केन्द्रको स्थापना गर्न र यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ब्याट्री व्यवस्थापनको सम्बन्धमा वातावरण अनुकुल हुने गरी रिसाइक्लिङ नीति, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली, तालिम र नियमनको प्रबन्ध गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
‘नेपालमा ब्याट्री डिस्पोज गर्ने ठाउँ छैन’
नेपालमा ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुनै स्पष्ट नीति हालसम्म तर्जुमा नभएको र नेपालमा ब्याट्री डिस्पोजलका लागि उपर्युक्त स्थानसमेत नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसकारण हाल गुडिरहेका सवारी साधन र भविष्यमा आयात हुने सवारी साधनबाट निस्कने ब्याट्री लगायतका रसायन, पूराना पार्टपूर्जा, मोटर, कन्ट्रोलर र अन्य विद्युतीय सामग्रीहरुको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान जान जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले सुरक्षित ब्याट्री डिस्पोजलका लागि उपर्युक्त स्थानको उपलब्धता नै ठूलो चुनौति रहेको जनाएको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधनहरुको मुख्य समस्या ब्याट्री जीवन र यसको व्यवस्थापन हो । ब्याट्रीहरु समय व्ययति भएसँगै कमजोर हुने हुन्छन् र यसले सवारीको पफर्मेन्समा प्रतिकुल असर पर्दछ । नेपालमा ब्याट्रीको पुर्नचक्रणको लागि आवश्यक प्रविधिको विकास एवम् यसको दीगो सञ्चालन र सुरक्षित डिस्पोजलका लागि उपर्युक्त स्थानको उपलब्धता नै ठूलो चुनौति हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले पीपीपी मोडलमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न सुझाएको छ ।
वातावरण मन्त्रालय पनि छलफलमा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलयले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि वातावरण मन्त्रालयले भने अझै आन्तरिक छलफलमा मात्रै केन्द्रित देखिएको छ । ब्याट्रीको व्यवस्थापन र भण्डारणको विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेत जोडिने भएपनि अहिलेसम्म आन्तरिक छलफलबाहेक कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘ब्याट्री व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वातावरण मन्त्रालयमा केही भएको चाहिँ छैन, छलफलहरु भने भइरहेका छन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याट्रीको आयु सकिएपछि आयाकर्तामार्फत उत्पादकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएपनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन । यो विषय वातावरण मन्त्रालयसँग पनि बढी यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले केही निर्णय गर्न सकेका छैनौँ ।’
