संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तालिका छ । अतिकम विकसित (गरिब) देशको सूचीमा रहेको नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तालिका नजिकिँदै गर्दा नेपालभित्र भने साय सार्नुपर्ने विषय पनि उठिरहेको छ ।
भदौ २३–२४ को जेन्–जी आन्दोलनलाई देखाएर स्तरोन्नतिको समय सार्नुपर्ने प्रस्ताव निजी क्षेत्रले गत कार्तिकमै गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जेन् जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा मात्रै ८८ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको र सरकारी क्षति खर्बौमा भएको बताउँदै स्तरोन्नतिको तालिका ३ वर्ष सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यतिबेला सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि स्तरोन्नतिको तालिका पुर्नविचार गरिने बताएका थिए । स्तरोन्नति पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा भन्सार सहुलियत गुम्ने र विश्व ब्यापार संगठनले अतिकम विकसित देशलाई दिँदै आएको सुविधा हट्ने भएकाले तत्कालका लागि स्तरोन्नतिको विषयमा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्ने उनको संकेत थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अब समय सार्न सकिँदैन : पूर्व उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भने स्तरोन्नतिको समय सार्नुपर्छ भन्ने बहस सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार आउँदो नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिका तय भइसकेको अवस्थामा जम्मा ८ महिना समय बाँकी हुँदा तालिका नै सार्नका लागि प्रस्ताव÷अनुरोध गरिँदा त्यो सान्दर्भिक देखिँदैन ।
‘हामीले तालिका सारिदेउ भनेर मात्रै हुँदैन, उनीहरु (यूएन)ले पनि निर्णय गर्नुप¥यो’ प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, ‘रिफर्मको काम गरौँ न । अहिले रिफर्मको काम गर्न छोडेर ग्राजुयशनमा जाने कि नजाने भन्ने डिस्कशन गरेर बस्ने समय होइन ।’
उनले भर्खरै आन्दोलन भएकाले अहिले ग्राजुयशनमा जाने समय हो कि भन्ने एउटा ‘डिबेट’ र ‘डिस्कश’को विषय भएपनि त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा ‘रिफर्म’ भएको बताए । ‘ग्राजुयशनमा जाँदा पनि रिफर्म गर्नुपर्छ, नजाँदा पनि रिफर्म गर्नैपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘तर, फरवाड लुकिङ हुनुप¥यो । ब्याकवार्ड लुकिङ होइन । अहिले गेटमा पुगेसकिएको अवस्था छ । गेटमा पुगेपछि अब फर्किन्छु भन्नु राम्रो हुँदैन ।’
उनले आफू योजना आयोगमा रहँदा ‘रिफर्म’का काम अघि बढाएको स्मरण गर्दै अहिले त्यसको निरन्तरता भइरहेको होला भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
के गर्दैछ आयोग ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ बैशाखमा ‘एलडीसी ग्राजुयशन स्मुथ ट्रान्जिशन इस्ट्राटेजी’ बनाएको थियो । तर, जेन् जी आन्दोलन पश्चात उठेको तालिका सार्ने सन्दर्भमा भने आयोगमा कुनै छलफल भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार अहिले ग्राजुयशनको विषय यथास्थितिमै छ ।
‘यो विषय यथास्थितिमै छ, कुनै पनि थप निर्णय भएको छैन’ उनले भने, ‘समय तालिका संशोधन गर्नका लागि आयोगले निर्णय गर्ने होइन, गभन्र्मेन्ट डिशिजन हुनुपर्छ ।’
तर, मन्त्रिपरिषदबाट पछिल्लो समय कुनै पनि निर्णय भएको जानकारी आयोगमा नरहेको पुडासैनीको भनाइ छ । ‘समय सार्नका लागि क्याबिनेटले डिशिजन गरेर रिक्वेष्ट गर्ने हो, अहिलेसम्म यस्तो निर्णय भएको जानकारी छैन’ उनले भने, ‘आयोगले इस्ट्राटेजी बमोजिम काम चाहिँ गरिरहेको छ ।’
यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराएर बनाइएको एलडीसी ग्राजुयशन इम्प्लिमेन्टशन एण्ड कोअर्डिनेशन कमिटी पनि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । वर्षमा २ पटक बस्ने भनिएको यो कमिटीको बैठक लामो समयपछि आगामी सोमबार बस्दैछ ।
तर, यस बीचमा आयोगले स्तरोन्नतिमा जानका लागि तयारी पुगेको छ कि छैन भनेर अर्को अध्ययन सुरु गरेको छ । यता उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेले भने विभिन्न देशसँग बाइल्याट्रल एग्रिमेन्ट गरेर होसियारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि अहिले अमेरिकी कर नीतिले विश्वमै प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा नेपालले निर्यात प्रभावित हुन नदिन विभिन्न देशहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्ता खालका तयारी गरेर अघि बढ्दा देशले दीर्घकालिन लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सायद अबको बैठकमा यसबारे केही कुरा आउला’ उनले भने ।
समय सार्न मिल्छ ?
नेपाल सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुन योग्य बनेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको Committee for Development Policy (CDP) ले सन् २०२१ मा नेपाललाई एलडीसीबाट ग्रेजुएट गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर त्यस समय भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण सामान्य ३ वर्षको तयारी अवधिलाई बढाएर ५ वर्ष बनाइएको हो । सोहि अनुसार समय थप गरेर सन् २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिका भएको हो ।
तर अहिले फेरि जेन्जी आन्दोलनको कारणलाई देखाएर समय थप्नु पर्ने माग गरिएको हो। समय थपको लागि आग्रह गर्ने हो भने तत्काल निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ, किनभने राष्ट्र संघलाई पनि समय थप्ने कि नथप्ने भन्ने निर्णय गर्नको लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ।
समय सार्नको लागि पहिले नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर अनुरोध गर्नु पर्छ, सो अनुरोध जायज लागेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको Committee for Development Policy (CDP) ले संयुक्त राष्ट्र संघको Economic and Social Council (ECOSOC) लाई पठाउछ, ECOSOC लाइ जायज लागेमा ECOSOC ले संयुक्त राष्ट्र संघको General Assembly अर्थात् महासभामा पेश हुन्छ र महासभाले निर्णय गरेमा समय थप हुन सक्छ ।
यस अघि विभिन्न देशहरुको हकमा समय थप पनि भएको थियो ।
भानुआतु – मूल तालिका २०१२/२०१५ आसपास थियो तर २०१५ मा आएको साइक्लोन पाम (Cyclone Pam) ले ठूलो क्षति पुर्याएपछि ECOSOC ले ढिलो गर्यो। अन्ततः सन् २०२० डिसेम्बरमा ग्रेजुएट भयो।
मालदिभ्स – २००४ को सुनामी (tsunami) ले ठूलो असर पारेपछि ग्रेजुएसन ढिलो भयो। अन्ततः सन् २०११ जनवरीमा ग्रेजुएट भयो।
सोलोमन आइल्यान्ड्स – मूल तालिका २०२४ थियो तर नागरिक द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपका कारण २०२३ मा महासभाले ३ वर्ष थप गर्यो। अब २०२७ डिसेम्बरमा ग्रेजुएट हुने तालिका छ।
अंगोला – मूल तालिका २०२१ थियो तर तेल मूल्यमा गिरावट र कमोडिटी निर्भरताका कारण ECOSOC ले ढिलो गर्यो। प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ, पूर्ण ग्रेजुएसन भएको छैन।
बंगलादेश – कोभिड-१९ का कारण २०२४ बाट २०२६ मा सारियो। हाल थप ढिलो गर्ने अनुरोधमा छ।
किरिबाती र तुवालु – जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमका कारण २०१२/२०१५/२०१८ देखि पटक-पटक ECOSOC ले निर्णय ढिलो गर्दै आएको छ। हाल २०२४ पछि पनि पुनर्विचारमा छ।
टिमोर-लेस्टे र म्यानमार – राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक जोखिमका कारण २०२७ सम्म ढिलो गरिएको छ।
