अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने तालिका नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार छलफल गरेको छ । वर्षमा दुइ पटक बैठक बस्ने गरी गठन गरिएको ‘एलडीसी ग्राजुयशन इम्प्लिमेन्टेशन एण्ड कोअर्डिनेशन कमिटी’को बैठक सोमबार बसेको उक्त कमिटीका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
सोमबारको बैठकमा आयोगले अहिलेको अवस्थामा स्तरोन्नतिमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको अध्ययनको ‘ड्राफ्ट’ मात्रै देखाएको ति सदस्यको भनाइ छ । ‘आयोगले रिपोर्टको ड्राफ्ट मात्रै सार्वजनिक गर्यो’ ति सदस्य भन्छन्, ‘गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र रेमिट्यान्स बढिरहेको कुरा देखाउनुभयो । जीडीपीमा करको योगदान १९.९ प्रतिशत छ भन्ने कुरा ड्राफ्टमा रहेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा ग्राजुयशनमा जानका लागि यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन भनेर हामीले कुरा राख्यौँ ।’
समिति स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले स्तरोन्नति हुँदा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सम्मानजनक उपस्थिति जनाउन सक्ने भएपनि अहिले मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले यसबाट बाहिर निस्कने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेको छ ।
‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएपछि मात्रै ग्राजुयशनमा जाँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुराहरु आए’ बैठकमा सहभागी एक सदस्य भन्छन्, ‘राजनीति पनि संवेदनशील र तरल अवस्थामा छ । जेन् जी आन्दोलन पश्चात निजी क्षेत्रले पनि असुरक्षित महशुस गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा ग्राजुयशनमा जाँदा दीगो नहुने जोखिम रहन सक्छ भन्ने कुराहरु आए । तर, जाने कि नजाने भन्ने कुरा आयोगले निर्णय गर्ने विषय होइन ।’
के भन्छन् आयोगका उपाध्यक्ष ?
योजना अयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले तत्काल स्तरोन्नतिमा जानु हुँदैन भन्ने राय दिइरहेको र अरु सरोकारवालाहरुले यसअघि नै दुइ पटक समय सारिसकेको हुनाले अब तालिका फेरबदल गर्नु हुँदैन भन्ने राय दिइरहेको बताए । अतिकम विकसित देशले पाउने सुविधा नै अहिलेसम्म खास रुपमा उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्तरोन्नति हुँदा ति सुविधाहरु गुम्ने र भइरहेको निर्यात प्रभावित हुने जोखिम निजी क्षेत्रले देखाइरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
तर, समय सार्ने कि नसार्ने भन्ने सवालमा आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘बंगलादेश पनि नेपालसँगै स्तरोन्नित हुने देशहरुको सूचीमा छ । त्यहाँ पनि आन्दोलनले संसदबाट बनेको सरकार हटाएर अन्तरिम सरकार बनायो’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्तरिम सरकारले केही निर्णय गर्न सकेको छैन । बल्ल इलेक्सन सकिएर नयाँ सरकार बन्दैछ । नेपालमा पनि अहिले यस्तै अवस्था छ ।’
उनले अन्तरिम सरकार भएकाले ठोस निर्णय आउन नसके पनि आयोगले पूर्ववत् तालिका अनुसारकै तयारी अघि बढाइरहेको बताएका छन् । ‘अन्तरिम सरकारले समय सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्राचार÷अनुरोध गर्छ कि गर्दैन ? नयाँ सरकार पर्खिने हो कि ?’ उनले बिजनेश पानासँग भने, ‘ अहिले सामान्य रुपमा आन्तरिक छलफल मात्रै भइरहे पनि यो विषय अन्योलमै छ । तैपनि आयोगले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भने गरिरहेको छ ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले नै नेपालको स्तरोन्नति तयारी के कति पूरा भयो ? के कति बाँकी छ ? भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘यूएनले नै रेडिनेश स्टडी गर्दैछ, यो स्टडीको प्रतिवेदन अफिसियल रुपमा बाहिर चाहिँ आउँदैन, के के गर्न बाँकी छ भनेर हामीलाई सुझावका रुपमा दिने हो’ उनले थपे, ‘अबको केही दिनमा रेडिनेश स्टडीको प्रतिवेदन आउँछ ।
यस अघि : गरिब देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मिति नजिकिँदै, अहिले आएर समय सार्न मिल्छ ?
