सरकारले लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी (ब्रोकर)मार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णय फागुन १९ गते सूचना जारी गरेर स्थगित गरेपछि यस सम्बन्धमा अनेकौँ आशंका उब्जिएका थिए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा ब्रोकरमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान स्थगित गर्दा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन समय लाग्ने भएकाले स्थगित गरिएको जनाएको थियो ।
विभागले यसअघि फागुन ८ गते परिपत्र गर्दै फागुन २५ गतेबाट इजाजात प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । महानगरपालिका र उपमहानरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्ने भनिएकोमा फागुन १९ मै उक्त परिपत्र स्थगित भएको थियो ।
भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन आह्वान
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले चैत १० गते सूचना जारी गरेर लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुलाई भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन आह्वान गरेको छ । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा लाइसेन्स पाएका ३६ वटा कम्पनीलाई भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन आह्वान गरिएको छ ।
भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिनका लागि विभिन्न ८ थरीका कागजातसहित पूर्वाधार समेत तयार भएको हुनुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र कम्तीमा ५/५ एमबीपीएस इन्टरनेट जडान गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी, भू–सूचना प्रणालीसँग कम्प्याटिवल हुने बायोमेट्रिक डिभाइस, वेब, क्यामेरा तथा दस्तखत मेशिन र पावर ब्याकअप सिस्टम हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिनका लागि निवेदन दिँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ भने २ लाख रुपैयाँ धरौटी बापत जम्मा गर्नुपर्नेछ । धरौटी रकमको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने सुविधा विभागले दिएको छ ।
भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका अनुसार भू-सेवा केन्द्रबाट मुख्यतया ३ वटा कामहरु हुनेछन् । अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध भएका निवेदन तथा फारम भर्ने, कार्यालयमा पेश गरिने निवेदन तथा लिखतका लागि आवश्यक कागजातहरु प्रणालीमा अपलोड गर्ने र निवेदन तथा फारम भू–सूचना प्रणालीमा दर्ता गरी त्यस्ता निवेदन र फारम प्रिन्ट गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने भू–सेवा केन्द्रको काम हो ।
यी हुन् घरजग्गा कारोबार गर्ने लाइसेन्स पाएका कम्पनी
३ करोड भन्दा माथिको वार्षिक कारोबार हुनेगरी घरजग्गा किनबेच गर्दा अनिवार्य रुपमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभागले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विभागका अनुसार लाइसेन्सको लागि १९८ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
विभागले उनीहरुको आवेदन अध्यययन गरेर पहिलो चरणमा ३६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।
सूचीः
पहिलो चरणमा ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरी १७ स्थानीय तहभित्रका २१ वटा मालपोत तथा भूमी सुधार कार्यालयबाट हुने घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत गराउने विभागको योजना छ । यो अभ्यास क्रमशः देशभरी लागू गर्दै जाने तयारीमा विभाग छ ।
