कसूरबाट आर्जन गरेको प्रमाणित भएका सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न नसक्दा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । २०२५ फेब्रुअरी (२०२५ फेब्रुअरीमा फ्रान्समा बसेको एफएटीएफ बैठक) देखि नेपाल २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा परेको हो । यसको एक वर्ष सकिएको छ । अब बाँकी रहेको एक वर्षभित्रमा कार्ययोजना अनुरुपका सुधार नगरे नेपाल ‘कालोसूची’ पर्ने जोखिम पनि छ ।
तर, अहिले विशेष अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर कसूर प्रमाणित भएका सम्पत्तिको जफतमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।
विशेष अदालतको तदारुकता
अक्टुबर २०२५ मा एफएटीएफको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
एफएटीएफले ‘अनुसन्धान’ र मुद्दा दायरमा भन्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा कमजोरी औल्याएपछि अहिले विशेष अदालतले कसूर प्रमाणित भएका सम्पत्तिको जफतमा ध्यान केन्द्रित रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई विशेष अदालतले पत्राचार गरिरहेको छ ।
‘अन्तिम फैसला भएर कसूर प्रमाणित भएका मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि अहिले हामीले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ’ विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन भएनन् भनेर औल्याइएपछि हाम्रो तर्फबाट यसमा विशेष जिम्मेवारी लिएर अहिले काम भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार केही करोड रकम सरकारमा आइसकेको छ । सरकारले जफत गर्नुपर्ने तथा कसूरदारबाट सरकारी खातामा आउनुपर्ने भनेर फैसला भएका सम्पत्तिलाई फैसला कार्यान्वयनमार्फत राज्य मातहत ल्याउन अहिले विशेष अदालतले छुट्टै युनिट बनाएर काम गरिरहेको उपरजिष्ट्रार लामिछाने बताउँछन् ।
विशेष अदालतका अनुसार अनुसार साउनदेखि फागुन १२ सम्म १ करोड ६९ लाख २५ हजार रकम जफत भएर सरकारी राजस्वमा आइसकेको छ । अहिले फैसला कार्यान्वयन र जफतलाई ताकेता गरिएको हुनाले यो क्रम बढ्दो छ । अदालत स्रोत भन्छ, ‘अहिले यो क्रम बढ्दो छ । केही दिनबाट हरेक दिनजसो जफतको काम हुन थालेको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि आक्रामक
एफएटिएफको एशिया क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले नेपाललाई २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राख्दा वर्षको ४ साइकल (तीन/तीन महिने कार्ययोजना) रहने गरी कार्ययोजना दिएको थियो । त्यस अनुसार अहिले पहिलो वर्षको ४ वटै साइकल सकिएको छ । अब यसको समीक्षा हुनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अहिले सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने गरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ । विभागले यस अवधिमा अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार ४ करोडभन्दा बढी रकम जफतका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘अन्तर निकाय समन्वय गरेर काम भइरहेको छ’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँबाट दायर भएका मुद्दाको अन्तिम फैसला भएर अदालतबाट यति रकम (सम्पत्ति) जफत गर्नू भन्ने आदेश आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले हामी लागेका छौँ ।’
के गर्दैछ कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग ?
फौजदारी कसूर प्रमाणित भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको हो । फैजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा जुनसुकै निकायबाट दायर भएपनि अन्तिम अदालतबाट फैसला भएपछि त्यसको जफत यो विभागबाट हुन्छ । विभागका सूचना अधिकारी गणेशदत्त ओझाका अनुसार विभिन्न मितिमा फैसला भएका मुद्दाहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा सम्पत्ति जफत गरिएका छन् । पछिल्लो समय यो क्रम बढिरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि सरिता गिरी राईसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा २०७२ साल माघ ११ गते अन्तिम फैसला भएको थियो । उक्त फैसला अनुसार यस विभागले २०८२ जेठ ४ गते सम्पत्ति जफत गरेको छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार १ करोड १० लाख अनुमानित मूल्य बराबरको १२ रोपनी जग्गा र घर, १५ लाख मूल्य बराबरको ०–२–३–१.३२ रोपनी जग्गा जफत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, २०६९ साल असार १३ गते केशरजंग खड्का समेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको थियो । यस फैसला कार्यान्वयन गर्दै विभागले २०८२ भदौ ११ गते ३ लाख ८२ हजार ८१२ रुपैयाँ बराबरको ०–१–२–१ रोपनी र ०–०–२–२ रोपनी जग्गा जफत गरेको छ । सोही मुद्दामा ५९ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको २–०–१–१ रोपनी जग्गा पनि जफत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी, २०७४ साल जेठ २२ गते केदारनाथ ढुङ्गानासमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दै विभागले २०८२ भदौ २९ गते ४० लाख बराबरको १–०–०–० रोपनी जग्गा जफत गरेको छ ।
२०६९ लाख चैत ५ गते आनन्द प्रसाद खनाल विपक्षी रहेको भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धि मुद्दाको फैसला भएको थियो । विभागले २०७९ माघ ११ गते १८ लाख ८ हजार १२५ मूल्य बराबरको ४–१–३–० रोपनी जग्गा जफत गरेको छ ।
२०६८ साल भदौ २१ गते रामाज्ञ चर्तुवेदी थरका व्यक्ति प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अदालतले अन्तिम फैसला गरेको थियो । यस फैसला बमोजिम विभागले २०८२ पौष २३ गते ७ लाख ७६ हजार ९५३ रुपैयाँ मूल्य बराबरको १–४–३–०.६१ रोपनी जग्गा जफत गरेको छ । तर, यस सम्बन्धमा अझै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले २०८२ माघ ९ गते सरस्वती ढुङ्गानाबाट २० लाख ७० हजार ४७३ मूल्य बराबरको ०–१–२–२.४ रोपनी, माघ १८ गते सरिता गिरी राईबाट ३९ लाख ३९ हजार मूल्य ५५२ मूल्य बराबरको जग्गा, माघ २० गते केशरजंग खड्का प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फैसला अनुसार ५ लाख २० हजार मूल्य बराबरको जग्गा जफत गरेको छ ।
विभागका अनुसार रामज्ञ चर्तुवेदीबाट थप २ वटा जग्गा (एउटा २ लाख ५० हजार र अर्को ४ लाख बराबरको) जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ठूला मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नै हुँदैनन्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी जस्ता निकायबाट अदालतमा यस सम्बन्धि मुद्दा जान्छन् । तर, अदालतबाट फैसला भएर कसूर ठहरिएका सम्पत्तिसमेत जफत हुन सकिरहेको छैन ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ साल साउनमै भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो । उनीबाट ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पति जफत गर्न र त्यति नै रकम जरिवाना असुल गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो ।
यति मात्रै होइन, सर्वोच्चले खड्काकी पत्नी शिला खड्काको नाममा रहेको बैंक मौज्दात २५ लाख र त्यसबाट बढेको ब्याज, उनकै नाममा रहेको ललितपुरको २० लाख ९२ हजार बराबरको जमिन तथा २९ लाख ५६ हजार बराबरको हिस्सा जमिन, २४ लाख ५० हजार बराबरको गाडी र ३ लाख ७५ हजार बराबरको सुन र चाँदीका गहना जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न पनि आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट मुद्दा दायर भएर फैसला भएको संजय शाहविरुद्दको फैसला पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उनीबाट १४ करोड जफत गर्नुपर्ने फैसला थियो ।
त्यस्तै, हिमालयन कार्गो (मधुकुमारी चौधरी)बाट ७ करोड ३३ लाख जफत गर्नुपर्ने भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसैगरी, पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङबाट १ अर्ब ७२ करोड र सोही बराबर जरिवाना भराउने विशेष अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
अदालतले इच्छाराजकी पत्नी सिर्जनाबाट १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोके पनि यो रकमसमेत अहिलेसम्म जफत भएको छैन । यति मात्रै होइन, इच्छाराजका मामाससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई २५ करोड ६५ लाख बिगो र सो बराबरको जरिवाना तोकेको थियो ।
‘यी ठूला मुद्दाहरु हुन् । यस्ता धेरै मुद्दाहरु छन् । अदालतबाट कसूर प्रमाणित भएर जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति करिब २७ अर्ब जति छ । तर, जफत चाहिँ करोडमा सिमित छ’ स्रोत भन्छ, ‘विशेषको फैसलाविरुद्द अरोपितहरु सर्वोच्च पुग्छन् । सर्वोच्चबाट फैसला हुन समय लाग्छ, भएका फैसलाको पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । त्यहीँ भएर एफएटीएफले पछिल्लोपटक हाम्रो हकमा (नेपालको हकमा) तिमीहरुको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने सवालमा नभई सम्पत्ति जफत (फैसला कार्यान्वयन)मा कमजोरी छ भनेर औल्याएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र विशेष अदालतले अहिले यसमा तदारुकता देखाएको भएपनि अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका सम्पत्ति जफतको काम द्रूत गतीमा अघि नबढे एफएटीएफले कठोर कदम चाल्न सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसकारण अब बाँकी रहेको एक वर्षभित्र देखिने सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
