राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रमुख ६ दलको चुनावी घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ सार्वजनिक गर्दा स्थिर करको विषय समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा रास्वपाले ‘करका दर र सर्तहरु दश वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्व सहितको कानुनी प्रत्याभूति गरिनेछ’ भनेको छ । यस आधारमा अब आउने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत वर्तमान सरकारले करका दरहरुमा ठूलो फेरबदल नगर्ने अपेक्षामा उद्योगी व्यवसायीहरु छन् ।
खासगरी, हरेक वर्षको बजेटको मुखमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र करका दर बढ्ने तनावले पिरोलिन्थ्यो । बजेटबाट कर बढ्छ भन्ने भयले आयातकर्ताहरुले बजेटको मुखमा गाडीको आयात पनि बढाउँथे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुने समय नजिकिँदा व्यवसायीहरुले आयात गरेका गाडीहरु अहिले पनि चोभार सुख्खा बन्दरगाह र अरु भन्सार कार्यालयहरुमा त्यसै थन्किएका छन् । अब भने त्यस्तो नियति नहोरिने आशामा व्यवसायीहरु छन् ।
बजारको ग्रोथका लागि करका दर घटाउनुपर्छः निराकार श्रेष्ठ
लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ करका दरहरु घटाउँदै बजारको ‘ग्रोथ’ गराउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल सवारी साधनमा अत्याधिक कर लिने देशका रुपमा रहेको बताउँदै हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक उनले यसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले अत्याधिक कर लिँदा बजारको ग्रोथ नै रोकिने भएकाले वस्तुको माग बढाउनका लागि करका दरहरु घटाउने खालको नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले स्थिर करका दर र वैज्ञानिक कर प्रणालीको कुरा गरेको छ । यो सकारात्मक छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अब आउने बजेटबाट करका दरहरु घटाएर बजारको ग्रोथ बढाउने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
उनले नेपालमा प्रति १ हजार जनामध्ये ७ जनासँग मात्रै आफ्नो निजी सवारी साधन हुने गरेको बताउँदै कर महँगो भएकै कारण सवारी साधन पनि महँगो हुँदा औसत आम्दानीले निजी सवारी किन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । तर, करका दर घटाएर सबैमा सहज पहुँच पु¥याउने नीति लिइने हो भने त्यसले राजस्व र रोजगारी दूबैमा उल्लेख्य योगदान बढाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले सवारी साधनलाई विलासिताको साधनका रुपमा नभई व्यक्तिको दैनिक कामको सारथी (सहयोगी टुल्स)का रुपमा बुझ्नुपर्ने समेत बताएका छन् । नाइमाका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले सबै खाले सवारी साधनको खरिदमा लोन टू भ्यालू रेसियो ८०ः२० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । खरिदकर्ताले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै सवारी साधन पाउने र ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनान्सिङ हुने हो भने पनि अहिलेको तुलनामा धेरै सहज हुने उनको भनाइ छ । अहिले लोन टू भ्यालू रेसियो ६०ः४० प्रतिशत छ ।
ईभीमा दिइँदै आइएको कर सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्छः यमुना श्रेष्ठ
नेपालमा बिवाईडीको आधिकारिक आयातकर्ता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले स्थिर कर नीति आजको आवश्यकता भएको बताएकी छिन् । विगत ४/५ वर्षदेखि सरकारले विद्युतीय सवारीमा दिँदै आएको कर सहुलियतको नतिजा अहिले देखिन थालेको बताउँदै अझै केही वर्ष ईभीमा कर सहुलियत कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले इन्धनको अभाव छ, यदि विगत चार पाँच वर्षयता सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन नगरेको भए अहिले पेट्रोल पम्पहरुमा गाडीको लाइन कस्तो हुन्थ्यो होला ? हाम्रो क्षमताले थेग्न सक्थ्यो होला ?’ उनले भनिन्, ‘यसकारण ईभीलाई दिएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारले पनि स्थिर करको कुरा गरेको हुनाले ईभीमा करका दरहरु फेरबदल हुँदैन होला भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौँ ।’
उनले विगत १०/१२ वर्षदेखि नेपालमा नयाँ सवारी साधनको माग स्थिर रहेको बताउँदै मध्यम आय भएका व्यक्तिहरुले समेत गाडी किन्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । ‘१०/११ वर्षदेखि हामीले हेर्ने हो भने गाडीको माग वार्षिक १४/१५ हजार युनिट मात्रै छ । यो बढ्न सकेको छैन । मान्छेको गाडी चढ्ने क्षमता बढाउने खालको पोलिसी सरकारले बनाउनुपर्छ’ श्रेष्ठले भनिन् ।
उनका अनुसार सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहेको भन्दै आएपनि गाडीको माग र नयाँ ग्राहकको वृद्धिदर स्थिर रहेकाले बाटो मात्रै बनाएर हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । ‘रोड बढाएर मात्रै हुँदैन, मान्छेको गाडी किन्ने क्षमता पनि बढाउनुप¥यो’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘करका दरहरु स्थिर राख्ने, व्यक्तिको आयकरको सीमा पनि खुकुलो बनाउने हो भने खर्च बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’
उनले नेपालको अटोमोबाइल्स बजार नै विस्तार हुन नसकेका कारण सरकारले जति नै पहल गरेपनि ‘म्यानुफ्याक्चर कम्पनी’हरु आउन गाह्रो रहेको समेत बताएकी छिन् । सरकारले नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नु भनेर व्यवसायीहरुलाई भन्दै आएपनि बजार नै सानो रहेकाले उत्पादकहरु ‘सस्टेन’ हुन नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘वर्षको जम्मा १२/१३ हजार युनिटको मार्केट छ, यति सानो मार्केटमा म्यानुफ्याक्चर्स आएर कसरी सर्भाइभ हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यसकारण हामीले मार्केटको आकार बढाउनुपर्छ । जब माग बढ्दै जान्छ, त्यसपछि स्वभाविक रुपमा म्यानुफ्याक्चर्सहरुको पनि नजर पर्छ ।’
किलोवाट जाँचको किचलो हटाउनुपर्छः सुनिल बहादुर क्षेत्री
पारामाउण्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल बहादुर क्षेत्रीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति बनाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको भन्दै सरकारले हाल दिइरहेको सहुलियतलाई यथावत राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
साथै, किलोवाटका आधारमा कर लगाउने प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औल्याएका छन् । एक त सरकारसँग जाँच गर्ने उपकरण नभएको र आयातकर्ताले दिएको विवरणलाई पनि शंकाको नजरले हेरेर झमेला सिर्जना गर्ने गरिएको भन्दै उनले यो किचलो सधैँका लागि हट्नुपर्ने बताएका छन् । ‘किलोवाट जाँच गर्ने इक्वीपमेन्ट सरकारसँग छैन, अनि व्यवसायीले दिएको टेस्ट रिपोर्टलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ, यो सुधार हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अनि महालेखाले बेरुजु लेखिदिने, व्यवसायी र कम्पनीहरु चाहिँ भौतारिनुपर्ने अवस्था अब नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’
क्षेत्रीले करका दरहरु स्थिर बनाउने भनेर सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको भन्दै भविष्यमा उपभोक्ताले ‘प्राइसिङ बेनिफिट’ पाउने अपेक्षा समेत गरेका छन् । ‘कर बढ्छ भन्ने हल्लाले गर्दा पोहोर साल धेरै गाडी आए, स्टक धेरै भयो’ उनले स्मरण गरे, ‘गाडी आएपछि त्यसको खर्च हुने नै भइहाल्यो । त्यो खर्च आँखिर ग्राहकलाई नै जोडिने हो । यसकारण स्थिर कर नीति भयो भने व्यवसायीले पनि अर्डर अनुसार क्रमशः गाडी आयात गर्छन्, स्टकमा लामो समय राख्नुपर्दैन । खर्च कम हुन्छ, खर्च कम हुनासाथ त्यसको प्राइसिङ बेनिफिट ग्राहकले नै पाउने हुन् ।’
क्षेत्रीले आईसी इन्जिनका गाडीमा हाल लाग्दै आएको चर्को करसमेत व्यवहारिक नरहेको बताएका छन् । एउटा गाडीमा सबैभन्दा कम कर भनेकै २६२ प्रतिशत रहेको र अधिकतम् ३०० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै यो दर सच्याएर व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
