वर्तमान सरकार अहिले बजेट निर्माणको तयारीमा छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रकै ‘रिफर्म’ गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । उनको प्रष्ट संकेत के छ भने ‘बजेट विस्तारकारी आउँछ’, ‘निजी क्षेत्रलाई फँखेटा फिजाएर उड्न दिइनेछ ।’
अहिले बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर न्यून छ । तर, कर्जाको प्रवाह छैन । वित्त नीतिले बजार माग बढाउँदै कर्जा प्रवाह बढ्ने नीति लिनुपर्ने समेत आवश्यकता छ । साथै, अहिले नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा पनि छ । यसका फाइदा र घाटाबारे पनि अहिले बहस भइरहेका छन् ।
यीनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर बिजनेशपाना डटकमले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ सरकार बनेसँगै योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट बाहिरिनुभयो, त्यहाँ बसेर काम गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
अहिले हाम्रो आर्थिक स्थिति मिश्रित खालको छ । बाह्य क्षेत्र सहज छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ, ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ । तर, १० खर्बमाथि तरलता हुँदा पनि र ब्याजदर न्यून विन्दुमा झर्दा पनि कर्जाको प्रवाह बढेको छैन ।
सरकारी राजस्व परिचालन दबाबमा छ, लक्ष्य अनुसारको कर तथा राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । बैशाख महिनाको अन्तिम हप्ता सुरु भइसक्यो, तर पूँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत जति छ । यसका आधारमा अहिलेको स्थितिलाई हामीले आर्थिक शिथिलताको अवस्था भन्न सक्छौँ ।
अहिले अत्याधिक तरलता र क्रेडिट ग्रोथ सुस्त रहेको अवस्था छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
तरलता छ तर कर्जा गएको छैन । यसलाई तरलता ट्रयाप अथवा एक किसिमले भन्ने हो भने तरलताको पासो भन्न सकिन्छ ।
कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि वस्तुको माग बढ्नुपर्ने हुन्छ । समष्टिगत माग बढेमा मात्रै लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्छ । वित्त नीतिले माग बढाउन सकेको देखिँदैन । युवा विदेशिएका छन्, उपभोग्य वस्तुको माग नै घटेको छ । माग बढाउनका लागि वित्त नीति विस्तारकारी हुनुपर्छ ।
अहिले बैशाख २३ गतेसम्म केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । जब सरकारकै पैसा बैंकमा थुप्रिन्छ भने अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ?
अर्कोतर्फ हामीले कर्जा विस्तारका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई देशमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वस्तुको माग बढाउन उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक र कानूनी सुधार पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता निजी क्षेत्रले औल्याइरहेको छ । सरकारले बनाएका विभिन्न समिति र आयोगहरुले पनि ति कुरा औल्याएका छन् । ति कुरामा वर्तमान सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको एलडीसी ग्राजुयशनको मिति नजिकिँदै छ । योजना आयोगमा बसेर तपाईले यस सम्बन्धि काम पनि हेर्नुभयो । अहिले ग्राजुयशनमा जाने उचित समय हो कि होइन ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले कम विकसित देशहरुको सूची बनाएर उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्दै विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने गरेको छ । अहिले हामी कम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुरा गरिरहेका छौँ । यो यूएनकै नियम अनुसार हुन्छ ।
यसअघि नेपालले स्तरोन्नतिको समय थप गरिसकेको स्थिति छ । त्यतिबेला ३ वटा र्शत अथवा मापदण्डमध्ये हाम्रो मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा भएको थियो । अहिले चाहिँ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयसमेत गरेर तीन वटै मापदण्ड पूरा भएको अवस्था छ ।
नेपालले सन् २०२१ मा भूकम्प लगत्तैको कोभिडका कारण तत्कालै स्तरोन्नतिमा जाँदा दीगो नहुन सक्छ र पुनः अतिकम विकसित देशकै सूचीमा घटुवा हुनुपर्ला भन्ने जोखिम देखेर ५ वर्षको समय माग गरेको थियो । त्यो ५ वर्ष २०२६ नोभेम्बरमा पुग्दैछ । यूएनले आउँदो नोभेम्बर २४ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको घोषणा गर्ने तालिका छ ।
अब अहिलेको समय अनुकुल हो की होइन भन्ने कुरा सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । भर्खरै जेन् जी आन्दोलन भएर एक खालको अस्थिरताबाट मुलुक गुज्रियो । चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनेकाले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने अवसर चाहिँ आएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा जोखिमको स्तर घटिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एलडीसीबाट ग्राजुयशनमा जाँदा सहज हुन सक्छ कि सक्दैन ? पछि फेरि एलडीसीमै फर्किनुपर्ने पो हुन सक्छ कि ? यो कुरा सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको कुनै आधिकारिक स्टेटमेन्ट नआएकाले ग्राजुयशनमा जाने तयारी नै छ भन्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले चाहिँ केही समय थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । निजी क्षेत्रले ग्राजुयशनमा जाँदा अहिले भइरहेको निर्यातमा ४/५ प्रतिशत घट्छ भनिरहेको छ । यो कुरामा निजी क्षेत्रसँग बसेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०२४ मा स्मुथ ट्रान्जिशन स्टाटेजी बनाएको छ । जेन् जी आन्दोलन पश्चात त्यस अनुसारको काम पनि खासै हुन सकेको छैन । नेपालसँगै बंगलादेश र लाओस् पनि स्तरोन्नित हुने चरणमा छन् । तर, बंगलादेशले अस्थिरता र आर्थिक जोखिम कायमै रहेकाले समय सार्न यूएनलाई अनुरोध गरिसकेको छ । बंगलादेश स्तरोन्नतिमा नजाने अनि नेपाल चाहिँ जाने हो भने यसको असर हाम्रो निर्यातमा अझ बढी पो पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर, अहिलेसम्म निर्यातका लागि उपलब्ध सहुलियत नेपालले पूर्णरुपमा उपयोग गर्न नसकेको स्थिति पनि छ ।
अर्कातर्फ, हाम्रो देशको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा भएपनि त्यो प्रतिस्पर्धी देखिँदैन । न्यूनतम् मापदण्ड त पूरा भयो, तर विश्व बजारको जनशक्तिसँग हाम्रो देशको जनशक्ति प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेको देखाउँदैन । यसमा अझै बढी गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसका साथै, निर्यातको प्रधिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । लागत कम गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, भन्सार सहुलियतका लागि पहल गर्ने कुराहरु हामीले गर्नै बाँकी छ । ग्राजुयशनमा गइसकेपछि कतिपय देशहरुबाट अहिले प्राप्त हुँदै आएको भन्सार सहुलियत पनि गुम्छ । यसमा हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसो भन्दैमा सधैँ एलडीसीमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन, बसिरहन सुहाउँदैन पनि । स्तरोन्नति हुनैपर्छ । तर, पर्याप्त तयारी गरेर जानुपर्छ, ताकी भविष्यमा फेरि अतिकम विकसित देशकै सूचीमा फर्किनु नपरोस् ।
अहिले योजना आयोगको पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको छ, तपाईको बुझाईमा कस्तो पुनर्संरचना आवश्यक छ ?
योजना आयोगको २०१३ सालमा स्थापना भएको हो । त्यतिबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति एकै छैन । यसकारण त्यो समयको भूमीका र अहिलेको भूमीका पनि मेल खाँदैन ।
यसको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने छ । आयोजनाको छनोट, विकास र अनुगमन सम्मको काम योजना आयोगलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । अहिले अध्ययन गरेर लाभदायक र सही आयोजनाहरुको छनोट नहुँदा प्रतिफल न्यून छ । आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुन्छ, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी छैन । यसकारण आयोजनाको छनोट, विकास र अनुगमन मूल्याङ्कनको जिम्मेवारीसहित सो अनुरुपको जनशक्ति योजना आयोगलाई दिइनुपर्छ ।
अर्को मुख्य कुरा, योजना आयोग गठन आदेशबाट चलेको छ, यसलाई ऐनमा बाँधेर भूमीका दिनु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा योजना आयोग मातहतको तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो, यसलाई योजना आयोग मातहतमै राख्नुपर्छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भन्ने अर्को निकाय छ, उसले अध्ययन गर्छ, विभिन्न विषयहरुमा सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्छ । यो निकायलाई पनि योजना आयोग मातहत नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी योजना आयोगलाई जिम्मेवारीसहित संस्थागत रुपमा बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी यसको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ।
आगामी बजेट कस्तो आउनु पर्छ ? पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
झण्डै दुइ तिहाई जनमत सहितको सरकार बनेको छ । अपेक्षा र काम धेरै छन् । तर, सरकारलाई वित्तीय स्रोतको दबाब छ । खासगरी, राजस्व परिचालन र बाह्य ऋण परिचालन कमजोर छ । ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ । यसकारण राजस्व परिचालनमा सुधार र सिमित वित्तीय स्रोतको कुशल व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको अवस्थामा सबै आयोजनाहरुलाई बजेट दिन सकिने अवस्था छैन । जनमतका हिसाबले ५ वर्षका लागि बनेको सरकार हुनाले पहिलो बजेटलाई ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनाउने गरी आगामी वर्षहरुमा थप सुधार गर्दै जाने अवसर छ । उहाँहरुले आफ्नो बाचापत्र अनुसार पहिलो बजेटलाई आधार सिर्जना गर्ने बजेटका रुपमा ल्याएर आगामी वर्षहरुमा क्रमशः धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
बजेटमार्फत सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सूचीमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ६ वटा वा अधिकतम् १२ वटा (एक दर्जन) आयोजनाहरुलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने र एउटा आयोजनाको निर्माण सकिएपछि मात्रै उक्त सूचीमा अर्को आयोजना थप गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । गौरवका आयोजना भनेपछि आयोजना पनि गौरव गर्न लायक हुनुपर्यो । यसो हुँदा ठूला आयोजनाले बजेट नपाउने समस्या पनि रहँदैन र पूँजीगत बजेटको खर्च पनि बढ्छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा आउने समस्याहरुको समाधान गरिदिने संयन्त्रको विकास गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउने कुरा पनि बजेटले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले स्थिर कर नीतिको कुरा गरेको छ । आयकरको सीमाका सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरु छन् । हाम्रो मुलुकको कर प्रणालीमा कहाँ सुधार आवश्यक छ ?
करका विकृतिहरु सुधार गर्दै यसलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर राख्ने अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ । कम्तीमा ५ वर्ष करका दरलाई स्थिर राख्ने अभ्यास भएमा त्यसले आर्थिक स्थायित्वमा पनि मद्दत गर्छ । तर, हामीकहाँ गहिरो र नियमित अनुसन्धान नै भएन । अर्थ मन्त्रालयले करका नीति र दरलाई तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययनका आधारमा लागू गर्नुपर्नेमा विगतमा त्यस्तो देखिएको छैन । अहिलेको सरकारले चाहिँ यो गर्न सक्छ ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमामा माथिल्लो दर बढी हो कि भन्ने कुरा आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ बिबाह नगर्दा ५ लाखसम्म र बिबाह गरेकालाई ६ लाखसम्म कर छुट छ । सन्तान भएका, बुबा आमालाई हेरचाह र रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाहरुको हकमा के त ? यो पनि सोच्नुपर्ला ।
अर्को कुरा, अहिले हाम्रो नयाँ समस्या भनेको घट्दो जनसङ्ख्या हो । यसलाई आधार मानेर कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । जनसाङ्खिक बद्लावलाई हेरेर कर प्रणालीमा परिमार्जन र सुधार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
भन्सार र अन्तःशुल्कका दरमा पनि आन्तरिक उत्पादन प्रर्वद्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले ७ वर्षभित्र १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ, यो कसरी सम्भव छ ?
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेर केही गृहकार्य गरेको छ । निजी क्षेत्रले सन् २०३० सम्म जीडीपीको आकार रु. १०० खर्ब पुर्याउने भनेर भनिरहेकै कुरा पनि हो । सरकारले पनि हरेक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै यो लक्ष्यमा पुग्ने भनेको हुनाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर त्यति ठूलो महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि होइन । अहिले नै रु. ६६ खर्बको जीडीपी पुगेको हुनाले यदि हरेक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ५ प्रतिशत मुद्रास्फिति भएमा अबको ४/५ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब पुग्छ । यो प्रचलित मूल्यमा मापन गरिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । मुद्रास्फीतिको दरले पनि यसलाई असर गर्दछ । ।
सरकारले पूँजीगत बजेटको प्रभावकारी खर्च गर्ने हो र निजी क्षेत्रले पनि पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने हो भने यो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसका लागि माग बढाउने, माग अनुसार उत्पादन बढाउने र आर्थिक कुटनीतिमार्फत निर्यात पनि बढाउने गरी सरकारले त्यस अनुसारका कानूनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्छ ।
अबको बैंकिङ कस्तो हुनु पर्ला, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?
उदारीकरण पश्चात नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र तीव्र रुपमा विस्तार भयो । तैपनि बैङ्कहरुले परिवर्तित सन्दर्भमा कर्जाको माग पूरा गर्न सकेका छैनन् । निष्क्रिय कर्जा बढेको छ, नाफा घटेको छ, गैर बैङ्किङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । यसकारण नेपालका बैङ्कहरु अहिले दबाबमा छन्, यो दबाब लामो समय कायम रहेमा यसले वित्तीय स्थायित्वमा नै धक्का पुग्न सक्छ ।
नेपालको बैङ्किङ एकदमै सामान्यीकरण (जेनरलाइज) खालको भयो । समय अनुकुलका कर्जाका प्रोडक्टहरु पनि निकाल्न सकेनन् । बैङ्कहरु पनि विशिष्टिकृत खालका भएनन्, सबैले एउटै काम गरिरहेका छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने परम्परागत (ट्रेडिनशल) बैङ्किङ चलिरहेको छ । यो भनेको के हो भने, बचत उठाउने र कर्जा दिने । बैङ्कहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रको सहयोगी बन्नुपर्छ । विदेशतिर बैङ्कहरुले एड्भाइजरी भूमीका पनि निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
हाम्रो नियमन पनि उस्तै जेनेरलाइज नै भयो । कृषि, सेवा, उद्योग सबैमा गएको ऋणलाई एउटै डालोमा हालिन्छ । उनीहरुलाई दिइने निर्देशनहरु पनि एकै खालका छन् । यी विषयमा पनि अब नियामक निकायले सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
हिजोको कतिपय निर्देशित कर्जाका कारण बैङ्कको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि, हिजो विपन्न वर्ग कर्जा भनेर निर्देशित कर्जाको प्रावधान ल्याइयो, त्यो कर्जा नउठेर अहिले बैङ्कहरुलाई समस्या परिरहेको छ । यस्ता कर्जाहरु समयानुकुल हो की होइन भनेर अब नियामक निकायले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ ।
पियर टू पियर (पी टू पी) ल्याण्डिङ सुरु भएको छैन, क्रेडिट स्कोरिङ सुरु भएको छैन । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष पनि बीमाको अवधारणा अनुसार चलेको छैन । बचत र कर्जाको सुरक्षण गर्नका लागि खडा गरिएको यो संरचना आफैँ प्रीमियम बापत उठाएको पैसा बैङ्कमा लगेर राखेर बसेको छ । जबकी, यो त बीमाको सिद्धान्त र अवधारणा अनुसार चल्नुपर्ने होला । बीमाको परिधिभित्र चल्ने हो भने बीमा प्राधिकरणसँग समेत जोडिनुपर्ने हो । यस्ता धेरै कुराहरुमा अब सुधार गर्दै बैङ्किङलाई आधुनिक र एड्भाजरी भूमीका सहितको बैङ्किङ बनाउन जरुरी छ ।
नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको लागि कुन कुन क्षेत्रहरुबाट हामीले तत्कालै लाभ लिन सक्छौ ?
पर्यटन, ऊर्जा (जलविद्युत, सोलार लगायत) र कृषि नै हाम्रो पोटेन्सियल हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि छ । मूल कुरा के हो भने बैङ्कहरुले यीनलाई पनि जेनरलाइज गरिदिए । कृषिमा अनेकौँ भेराइटी हुन्छ, कुनै ४५ दिनमा फल्ने वा तयार हुने फल तथा कृषि वस्तु हुन्छ भने कुनै ५–१० वर्ष लाग्ने पनि हुन्छ । ऊर्जामा एउटा आयोजना बन्न १० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । पर्यटनमा पनि पूर्व पश्चिमको फरक छ । हामी पर्यटन भन्ने बितिक्कै काठमाडौँ, पोखरा र चितवनबाट बाहिर निस्कनै सकेनौँ ।
हामीकहाँ आर एण्ड डी (रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट) नै भएन । बैङ्कहरुले पनि आर एण्ड डीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर अहिले बैङ्कहरुले अध्ययन गरेकै छैनन् । आकार र पूँजीका हिसाबले बैङ्कहरु ठूला भए तर अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्दै लागेनन् । कुनैपनि बैङ्कमा तथ्याङ्कशास्त्री र अर्थशास्त्री छैनन् ।
अन्तिममा, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावका कुरा आइरहन्छन्, कुन क्षेत्र बढी अनौपचारिक छ ? त्यस्ता क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिएला ?
तथ्याङ्क कार्यालयले अहिले आर्थिक गणना गरिरहेको छ । उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई गणनामा सहभागी पनि गराइरहेको छ ।
तर, कृषिको वास्तविक गणना नै भएन । यसमा आधारित अरु एमएसएमईजहरु पनि छन् । यसकारण हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रको वास्तविक तथ्याङ्क नै भएन । कृषिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र स्वतः घट्दै जान्छ ।
निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्यो, दर्ता प्रक्रिया वडाबाटै एकद्वार प्रणालीबाट हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्यो, दर्ता गर्दा सकेसम्म निःशुल्क वा कम शुल्कमा गरिदिनुपर्यो । कर तिर्न पनि सहज बनाइदिनपर्यो । कुनै क्षेत्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन राज्यले इन्भेन्टिभ पनि दिनुपर्छ । घर घरमै जनशक्ति पठाएर दर्ता गराइदिन पनि सक्छ ।
अब यी काम गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दर्ता भएमा ब्यापार र उद्यम विस्तार गर्न ऋण पाइन्छ, सरकारले दिने अनुदान पाउन सकिन्छ, स्थानीय सरकारले मेला र महोत्सवमा तपाईले बनाएका सामानहरु र उब्जाएका अन्न तथा फलफूलहरुलाई बजारीकरण गरिदिन्छ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बुझाउनुपर्छ । मान्छेले आर्थिक निर्णय गर्दा जहिल्यै पनि सिमान्त लागत र सिमान्त फाइदा हेर्छ । लागत भन्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरु बुझाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ ।
