निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क चर्को भएको अभिभावकको गुनासो आजको होइन । अभिभावकहरुले सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी तथा गुनासो दिएपनि यो गुनासोको सुनुवाई कतैबाट हुन सकेको थिएन । तर, अहिले वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विद्यालयमा अनुगम तीव्र बनाएसँगै अभिभावमा केही आशा जागृत भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार ‘हेलो सरकार’देखि धेरै ठाउँमा अभिभावकले गुनासो गरेको आधारमा विभागले विद्यालय तथा कलेज केन्द्रित अनुगमन तीव्र बनाएको हो । सुरुमा शुल्क महँगो भयो भन्ने गुनासाका आधारमा अनुगमन थालेको विभागले अहिले महँगो शुल्क मात्रै नभई पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, सम्बन्धन, वर्गीकरण लगायतमा भद्रगोलको स्थिति फेला पारेको छ ।
‘हामीले सुरुमा निजी विद्यालयका विषयमा आएका गुनासाहरु हेर्यौँ, त्यसमा अत्याधिक फी लिने गरिन्छ भन्ने खालका गुनासाहरु धेरै थिए’ महानिर्देशक दाहालले बिजनेश पानासँग भने, ‘अत्याधिक फी त छँदै थियो, खोज्दै जाँदा अरु कैफियतहरु पनि भेटिन थाल्यो । त्यसपछि अझै अनुमगन तीव्र बनाउँदै लग्यौँ ।’
उमेश श्रेष्ठको लिट्टिल एन्जेल्सदेखि आरजु राणाको युलेन्समा समेत अनुगमन
विभागले २०८१ चैतदेखि २०८२ असार ४ सम्म २८ वटा स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका २८ स्कुलमा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांशले बढी शुल्क लिने गरेको, विद्यालयमा पूर्वाधार बिना नै त्यसलाई समेत शीर्षक देखाएर पैसा उठाउने गरेको, कतिपय विद्यालयले त विदेशी कोर्स (पाठ्यक्रम) पढाउने भनेर शुल्क लिएपनि त्यस्तो कोर्स पढाउने अनुमति नै नलिएको लगायतका कैफियत भेटिएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संस्थागत विद्यालय निर्देशिका नै उलङ्घन गरेर चलिरहेका विद्यालयहरुलाई सजग गराउँदा अटेर गरे कारबाही गरेरै भएपनि कानुनको दायरामा ल्याउने लक्ष्यमा विभाग छ । ‘अभिभावक भनेको कन्जुमर हो, विद्यार्थी पनि कन्जुमर नै हो’ उनले भने, ‘कन्जुमरको प्रोटेक्ट गर्ने दायित्व राज्यको हो, राज्यको निकायका रुपमा यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य विभागको हो । हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रित भएका हौँ ।’
विभागका अनुसार सुरुमा २०८२ बैशाख २५ गते भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका १ स्थित सिर्जनानगरको भक्तपुर मोडर्न इङ्गलिस स्कुलमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसपछि बैशाख २६ गते ललितपुर २३ स्थित खुमलटारको गणपति प्रतिष्ठान ललितपुर प्रा.लि. र ललितपुर १५ को प्रिमियर इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा अनुमगन गरियो ।
विभागले बैशाख २८ गते टोखा नगरपालिका ४ को मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कुल प्रा.लि. र बुढानिलकण्ठ ६ हात्तीगौडाको युरो स्कुल प्रा.लि.मा अनुगमन गर्यो । बैशाख ३० गते काठमाडौँ महानगरपालिका १ नक्सालमा रहेको राय स्कुल काठमाडौँ प्रा.लि. र बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रा.लि.मा अनुगमन गरेको विभागले सोही दिन काठमाडौँ १० थापागाउँको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन प्रा.लि. र काठमाडौँ १० बुद्धनगरको रोजवड बोर्डिङ स्कुलमा अनुगमन गर्यो । बैशाख ३१ गते काठमाडौँ ७ सिफलस्थित सिफल स्कुल प्रा.लि.मा अनुगमन गरेको थियो ।
जेठ १ गते काठमाडौँ ३१ ज्ञानेश्वरमा रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल र काठमाडौँ ३० रातोपुलको आलोक विद्याश्रम प्रा.लि.मा अनुमगन गरिएको विभागले जनाएको छ । जेठ ४ गते काठमाडौँ १४ रविभवनको निसर्ग बाटिका प्रा.लि., जेठ ५ गते टोखा ८ बानियाँटारको काठमाडौँ युरो स्कुल प्रा.लि., जेठ ६ गते काठमाडौँ १० नयाँ बानेश्वरको काव्य स्कुल र काठमाडौँ १० बुद्धनगरको के एम सी स्कुल, जेठ ७ गते काठमाडौँ ३१ मध्य बानेश्वरको भ्याली भ्यु स्कुल र काठमाडौँ १० नयाँ बानेश्वरको नोबेल एकाडेमीमा अनुमगन गरिएको थियो ।
जेठ ८ गते महालक्ष्मी नगरपालिका १, इमाडोलको युनाइटेड स्कुल ललितपुर प्रा.लि. र काठमाडौँ ३२ कोटेश्वरको सृजनशील प्रतिभा शिक्षा (कान्जिरोवा नेशनल) प्रा.लि.मा अनुमगन गरिएको थियो । त्यसपछि एकैपटक जेठ २५ गते ललितपुर १३ को माच्छापुच्छ्रे वल्र्ड स्कुल ललितपुर प्रा.लि., ललितपुर ३ पाटन ढोकास्थित रातो बंगाला स्कुल प्रा.लि., ललितपुर ४ जावलाखेलको डि ए भी सुशिल केडिया विश्व भारतीमा अनुगमन गर्यो । जेठ २८ गते नागार्जुन २ को स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रा.लि., महालक्ष्मी ८ ललितपुरको जिनियस स्कुल ललितपुर प्रा.लि., ललितपुर १५ को युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन र ललितपुर १५ हात्तीवनको लिट्टिल एन्जेल्स स्कुल प्रा.लि.मा अनुगमन गरेको विभागले जेठ २९ गते ललितपुर १ कुपण्डोलको नाइटिंगेल स्कुलमा अनुगमन गर्यो ।
यीमध्ये लिट्टिल एन्जेल्स स्कुल कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री उमेश श्रेष्ठको हो । विभागले पनि उक्त स्कुलको सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा श्रेष्ठको नाम लेखेको छ । यस्तै, युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेकी डा. आरजु राणा देउवाको लगानी रहेको छ । यसअघि २०७९ फागुनमा बाँसबारीस्थिति युलेन्स स्कुलको दोस्रो युनिटको उद्घाटन डा. आरजुले गरेकी थिइन् । यद्यपी, उक्त विद्यालय (युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन)का सम्पर्क व्यक्ति भने विभागले संस्थापक अध्यक्ष सोम पनेरुलाई लिएको छ ।
‘जथाभावी धरौटी अशुल, कर तिरेको कागजात नै छैन’
विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश निजी विद्यालयहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराई विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
‘निजी विद्यालय निर्देशिका २०७२ विपरित आफूखुशी शुल्क तोकेर लिँदा रहेछन्’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘अझ डरलाग्दो कुरा त डेढ लाख, दुइ लाख रुपैयाँ धरौटी भनेर लिइँदो रहेछ । हामीले अनुगमन गर्दा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेको भरमा जथाभावी पैसा अशुली भइरहेको देखियो ।’
यसैगरी, विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने भनेर त्यस अनुसारको शुल्क लिने तर, सम्बन्धित निकायबाट विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने अनुमति नै नलिइएको पनि भेटिएको विभागले जनाएको छ । ‘एक जना विदेशी शिक्षक राखेको छ, उसको श्रम स्वीकृति र उसलाई तलब भूक्तानी गरेको रेकर्ड पनि छैन, उसले पढाउने भनिएको पाठ्यक्रमको पनि स्वीकृत लिइएको छैन’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘यस्तै, कतिपय विद्यालयले त कर तिरेको विवरणसमेत देखाउन सकेका छैनन् । महँगो फी भयो भन्ने गुनासोका आधारमा अनुगमन सुरु गरिए पनि त्यहाँभित्र छिरेपछि अनेक कुराहरु भेटिएका छन् । अब क्रमशः कारबाही अघि बढ्छ, विभाग रोकिँदैन ।’
स्थानीय तहबाट असहयोग
सम्बन्धित विद्यालयहरुबाट झिकाइएका र मगाइएका कागजातको परीक्षण गर्न विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग विभिन्न विवरणहरु माग गरेको थियो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका सहितका स्थानीय तहहरुले विभागले मागेको विवरण नै उपलब्ध गराएका छैनन् ।
विभागले जेठ १६ गते काठमाडौँ महानरपालिका, ललितपुर महानरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकालाई विद्यालयको नाम नै तोकेर पत्र पठाउँदै उक्त विद्यालय सम्बन्धि विभिन्न १० वटा विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि अनुगमन गरिएका बाँकी विद्यालयको नामसहित असार ९ गते पनि विभागले ललितपुर महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ ।
विभागले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र
तर, विभागका अनुसार हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले विभागले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । स्थानीय तहबाटै असहयोग भएपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन केही ढिलाई भएपनि विभागले कारबाही भने नरोक्ने महानिर्देशक दाहालले बताए ।
‘१५ दिनसम्म स्थानीय तहहरुले विवरण दिएनन्, अब नदिएपछि नगद जरिवाना तोकेरै जानुपर्ने देखिएको छ’ उनले भने, ‘विभागलाई अधिकतम् जति जरिवाना तोक्ने अधिकार छ, त्यति तोक्छौँ ।’
