फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा यथावत राख्दै ६ वटा विषय औल्याएको भएपनि त्यसमा मुख्यगरी २ वटा विषय ज्यादै महत्वका साथ उठाएको देखिएको छ । १९ जुन २०२६ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले फेब्रुअरी २०२५ यता नेपालले आतंकवादी गतिविधि र व्यापक विनाशकारी हतियारको प्रसार सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गर्दै केही प्रगति गरेको भएपनि पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै ६ वटा काम गर्न सुझाएको छ ।
यीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण सम्बन्धि जोखिमहरूको स्पष्ट पहिचान र बुझाइ विकास गर्न, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिमका आधारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न, अवैध हुन्डी तथा गैरकानुनी रकम स्थानान्तरण सेवा सञ्चालन गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गरेको देखाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउन भनेको छ । ‘भाषागत रुपमा हेर्दा नेपालले केही प्रगति गरेको छ भनेर लेखेपनि यी ४ वटा विषय उसले उठाउनु भनेको एकदम आधारभूत कुरामा नै हामी सफल भएका छैनौँ भन्ने देखाउँछ’ एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘यीबाहेक बाँकी २ वटा विषय चाहिँ निकै गम्भीर छन् ।’
अरु दुइ विषयमा पहिलो छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन (प्रोसिक्युसन) संख्या बढेको देखाउनुपर्ने । अन्तिम छ, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा त्यसमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र कानुनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने । ‘पाँचौ र छैठौँ विषय अत्यन्त गम्भीर छन्’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले अभियोजन बढाउनु पनि छ, अपराधबाट आर्जित भएको भनेर प्रमाणित भएका सम्पत्तिको जफत पनि गर्नुपर्नेछ । अभियोजन भइरहे पनि जफतको काम अत्यन्त सुस्त गतीमा छ ।’
बढ्दै छ अभियोजन
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेयता सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि ठूला मुद्दा दायर भएका छन् । खासगरी, नयाँ सरकार बनेपछि बीमा, बैङ्कि र धितोपत्र बजारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धि कसूरमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको छ ।
हालै मात्रै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा दायर भएको छ । ४३६ पृष्ठ लामो अभियोजन पत्रसहित दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालसहित ३४ व्यक्ति र पाँच कम्पनीविरुद्द १ खर्ब ७ अर्ब बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । जेठ २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर भएको यो मुद्दा हालसम्मकै ठूलो मुद्दा मानिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसूरमै अनुसन्धानका लागि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन् । दायर भएका मुद्दाका केही प्रतिवादीहरु फरार रहेपनि दीपक भट्टलगायत सधैँ सत्ताको नजिक रहने विचौलियाहरु समातिएकाले अनुसन्धानमा अझै धेरै भीआईपीहरु तानिन सक्ने देखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो बाहेक अवैध रुपमा सुन आयात गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा दीलिप भुजेल सहितका प्रतिवादीबाट १ अर्ब २७ करोड बिगो अशुल गर्न माग गर्दै २०८२ कार्तिक १७ मा मुद्दा दायर भएको थियो । इमेज सहकारीका देव कुमार नेपालीसँग १ अर्ब ५८ करोड बिगो माग गर्दै २०८२ असोज २३ मा मुद्दा दायर भएको छ ।
कान्तिपुर सहकारीका सञ्चालक चन्द बहादुर लामाविरुद्द ९९ करोड ८० लाख बिगो कायम गरी २०८२ चैत ३ मा मुद्दा दायर भएको छ ।
‘यी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट दायर भएका ठूला मुद्दाहरु हुन्’ एक अनुसन्धानकारी निकायका अधिकारी भन्छन्, ‘अख्तियारले पनि सोमबार मात्रै राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल प्रहरीले पनि यस अवधिमा (ग्रे लिस्टमा परेयता) करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।’
यसअघिः
खुमबहादुर र इच्छाराज सहितका २७ अर्ब सम्पत्ति जफत गरे मात्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन्छ नेपाल
सहकारी सम्बन्धि कसूर, बैङ्कि सम्बन्धि कसूर, बीमा सम्बन्धि कसूर र धितोपत्र सम्बन्धि कसूरमा पछिल्लो समय अनुसन्धान तीव्र पारिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीले अहिले अनुसन्धान बढाइरहेको देखिएको छ । हालै मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि यसको संकेत गरेका छन् ।
सम्पत्ति जफतमा सुस्तता
बिजनेशपानाले १५ फागुन २०८२ मा ‘खुमबहादुर र इच्छाराज सहितका २७ अर्ब सम्पत्ति जफत गरे मात्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन्छ नेपाल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । कसूरबाट आर्जन गरेको प्रमाणित भएका सम्पत्ति जफत गर्न ढिलाई भइरहेको र एफएटीएफले यो विषयलाई फेब्रुअरी २०२५ मै औल्याएको विषय समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, ग्रे लिस्टमा परेको १६ महिनासम्म पनि कसूर प्रमाणित भएको सम्पत्ति जफतमा नेपालले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै एफएटीएफले पुनः सोही विषयलाई मुख्य रुपमा औल्याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीमार्फत मुद्दा दायर भएर अदालतले जफत गर्नू भन्ने आदेश दिएको सम्पत्ति २७ अर्बभन्दा बढी रहेको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ लगायतको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश भएपनि अहिलेसम्म उनीहरुको सम्पत्ति जफत हुन सकेको छैन ।
यता, अदालतले फैसला कार्यान्वयनलाई पनि तीव्रता दिएकाले अहिले क्रमशः सम्पत्ति जफतको काम भइरहे पनि तीव्रताका साथ भने हुन नसकेको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्वीकारोक्ति छ ।
यो पनिः
नेपाल सम्पत्ति सुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा कायमै, FATF ले भन्यो ‘यी ६ काम गरेर आउ’
