नेपाल सम्पत्ति सुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन असफल भएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई ग्रे लिस्ट (Increased Monitoring) मा राख्ने निर्णय गरेको हो।
फ्रान्सको पेरिसमा १७–१९ जुन २०२६ मा सम्पन्न FATF को प्लेनरी बैठकले नेपालको ग्रे लिस्टको अवस्था यथावत राख्ने निर्णय गरेक हो। FATF ले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (Targeted Financial Sanctions) सम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरी हटाउन केही कदम चालेको स्वीकार गरेको छ। तर नेपालले आफ्नो Action Plan पूरा गर्न बाँकी मुख्य कामहरूमा अझै ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ।
FATF अनुसार नेपालले निम्न काम गर्नुपर्नेछ:
-Money Laundering र Terrorist Financing जोखिमको बुझाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।
-वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुधार गर्नुपर्नेछ ।
-वित्तीय समावेशितालाई असर नपार्ने गरी अवैध हुन्डी/Money or Value Transfer Services प्रदायकहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
-सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्नेछ ।
-सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता बढाउनुपर्नेछ ।
-अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र कब्जा गर्न प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ ।
नेपाललाई फेब्रुअरी २०२५ मा FATF को ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो। त्यसयता नेपालले FATF र एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (APG) सँग मिलेर आफ्नो AML/CFT प्रणाली मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
