Thursday, November 14, 2024
spot_img

‘श्रमिक, कृषक र विद्यार्थी हुँदै अब उद्योगीहरु पलायन हुने जोखिम बढेको छ’

नेपालबाट आजभन्दा ५० वर्ष अगाडीसम्म चामल र तेल धेरै निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल भनेको कुनै बेला दक्षिण कोरियालाई अनुदानमा चामल सहयोग गर्ने मुलुक पनि हो । आज पनि दक्षिण कोरियालीहरु हामीले खान नपाउँदाको क्षणमा चामल सहयोग दिने देश भनेर नेपालप्रति सम्मान व्यक्त गर्छन् ।

बंगलादेशमा नेपालबाट कुनै समय मनग्य मसुरोको दाल निकासी हुन्थ्यो । म आफैँ पनि मेरा हजुबुबा, बुबाले सञ्चालन गर्ने दाल उद्योगका तर्फबाट टेण्डरमा भाग लिन दशौँ पटक बंगलादेश गएको छु । तर, आज हाम्रो देशमा उत्पादन हुने मसुरोको दालले एक महिनालाई पनि नपुग्ने स्थिति छ । हाल टर्की, सिरिया र अष्ट्रेलियाबाट आयात भएको मसुरोको दाल खानु परिरहेको छ ।

यो अवस्था किन आयो त ? यसका पछाडी धेरै कारणहरु छन् । तर, मुख्य कारण भनेको हाम्रो दूरदर्शीता भएन । उत्पादनको लागत मूल्य बढ्दै जाने र आयातित वस्तु सस्तो हुने परिपाटीले क्रमशः परनिर्भर हुँदै लग्यो ।

यसबाट सुरुमा श्रमिकहरु परदेशिन बाध्य भए । युवा जनशक्तिलाई हामीले यहाँ रोक्ने भन्दा पनि विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाउन लगायौँ । मुलुकमा दक्ष श्रमिकको अभाव हुँदै गयो ।

सँगसँगै, कृषकहरुको पनि सरक्षण भएन । कृषिलाई पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ र उत्पादन क्रमशः खस्किन थाल्यो । बालीनाली लगाउने, बाह्रै महिना खटिने तर महिनाको १५ हजार पनि कमाइ नहुने भएपछि मान्छे किन कृषि पेशामा बस्छन् ? उनीहरु पनि पलायन भए, कोही श्रमिककै रुपमा विदेश गए भने कोही जसोतसो निर्वाहमुखी खेतीमा सिमित हुन बाध्य भए । आज आयातको तथ्याङ्क हेर्दा खर्बौ मूल्यको खाद्यान्न मात्रै आयात हुने स्थिति बनेको छ, यो दुर्भाग्य हो ।

त्यसपछि श्रमिक युवा सँगसँगै विद्यार्थीलाई पनि हामीले अड्याउन सकेनौँ । १२ कक्षा सकेपछि विद्यार्थीहरु नेपालमा नबस्ने अवस्थाले छोपिसकेको छ । समयमा परीक्षा नहुने, परीक्षा भएपनि नतिजा आउनै वर्षौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले गाँजेको छ । यसो भएपछि विद्यार्थीहरु पनि विदेशिन थाले ।

अब उद्योगीहरु पनि त्यहीँ बाटोमा लाग्नुपर्ने जोखिम बढेको छ । उद्योगी भनेको कुनै कामबापत १ सय रुपैयाँ कमाउनासाथ अर्को २ सय रुपैयाँ ऋण खोज्न बैंकमा पुगिहाल्ने र ३ सय बनाएर थप उत्पादन गर्ने वर्ग हो । तर, हामीकहाँ जग्गाको कारोबार गर्नेलाई भू–माफिया, कलेज स्कुल खोल्नेलाई शैक्षिक माफिया र खानीजन्य उद्योग लगाउनेलाई खनिज माफियाको ट्याग लगाइन्छ ।

आम मानिसमा पनि उद्योग, व्यापार गरेर कमाएको सम्पत्ति र कसैले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति एउटै हो भन्ने परेको छ । हाम्रा निकाय र त्यहाँका अधिकारीहरुले प्रचार नै त्यसरी गरिदिन्छन् । यसबाट आम सर्वसाधारण जनताको नजरमा उद्योगी व्यवसायी भनेको फटाहा हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ । यसैकारण ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’लाई समातेर उद्योगीहरुलाई पेल्न ब्यूरोक्रेसीलाई पनि सजिलो भएको छ ।

अहिले उद्योगीहरु बिजुलीको पनि पैसा तिर्दैनन् भन्ने जसरी प्रचार भइरहेको छ । आम सर्वसाधारणमा उद्योगीले बिजुलीको पैसा नै तिरेनन् भन्ने भाष्य बनाइएको छ, जुन गलत छ । जबकी, एक महिना पैसा नतिरे लाइन काटिन्छ । हामीले नियमित महशुल बुझाइरहेका छौँ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली माग गर्ने उद्योगमध्ये ११२ वटाले तिरे, ६१ वटाले तिरेनन् भनेर अहिले हाम्रो अर्घाखाँची सिमेन्टसहित केही उद्योगको फेरि लाइन काटिएको छ । जबकी, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली माग गर्ने उद्योगमा प्रीमियम महशुल पनि जोडेर नियमित बिल गयो, उनीहरुले तिरे । हामीले बिजुली माग पनि गरेका थिएनौँ, बालेका पनि थिएनौँ, हामीलाई ‘नर्मल’ बिल आयो, हामीले त्यहीँ अनुसार तिर्दै आयौँ । तर, ४/५ वर्ष पछाडी छुट बिल भनेर हामीलाई पनि बिल पठाउने र पटक पटक लाइन काट्ने काम भयो । अहिले ६१ उद्योगको नाम आएको छ, यीमध्ये पनि प्रकृति फरक फरक छ । जसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली माग गरेर लिएको हो, उसले तिर्नुपर्छ । जसले बिजुली नै माग गरेको छैन, उपभोग गरेको प्रमाण नै छैन, उसको पनि लाइन काट्ने काम भएको छ । यसको दूरगामी असर के होला भनेर सोचिएकै छैन ।

हामीलाई बिल त पठाउनुभयो, हामीले बिजुली बालेको प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्छौँ भन्दा प्रमाण चाहिँ छ तर देखाउँदैनौँ भनियो । प्रमाण नै नेदेखाई मानमर्दन गर्ने काम हुँदा यसबाट हाम्रो प्रतिष्ठा र ख्यातीमा परेको असरको भर्पाइ कसले गरिदिन्छ ? यदि हामी गलत छौँ भने कारबाही गरियोस्, उद्योग सिल गरियोस्, हामीलाई जरिवाना तिराइयोस्, जेल हालियोस् । होइन भने बिना आधार र प्रमाण हामीमाथि ज्यादती गर्ने र हामीलाई दुःख हैरानी दिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ । अन्यथा, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी रुपमै गम्भीर असर पर्ने खतरा रहन्छ । श्रमिक, कृषक र विद्यार्थी त पलायन भइ नै सके । अब बाँकी रहेका उद्योगीहरु पनि पलायन हुने डर रहन्छ । नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले यसबारे सोच्न जरुरी छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति राजेश कुमार अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

रामेछापमा साढे २२ करोडको जुनार फल्ने अनुमान

यतिबेला रामेछापका जुनार बगैँचाहरु पहेँलपूर हुँदै छन् । जुनारको...

मर्ज भए दुईवटा ब्रोकर संघ, यस्तो छ ४ बुँदे सम्झौता

नेपालका दुई वटा ब्रोकर संघ एक आपसमा मर्ज भएका...

१/२ वटा उद्योग डुबेर केही पनि हुँदैनः कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नउठे...

केपी ओलीलाई कुलमानको चुनौती, ‘सरकारले बिजुलीको बिल ठिक छ कि छैन भन्ने होइन’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी...

राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५० अर्ब खिच्न खोज्दा बैंकहरु १८ अर्ब मात्रै दिन तयार

बजारमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बजारबाट...

शेयरबजारमा १४ अङ्कको गिरावट, फाइनान्स समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण

आज बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। आज...
spot_img
spot_img