उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि माग गर्दै आएको ‘उधारो उठाउने कानून’को मस्यौदा तयार भएको छ । बजारमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको उधारो फस्ने, उधारो बापतको रकम नउठ्ने जस्ता समस्या बढ्न थालेपछि उधारो असुली सम्बन्धि कानूनको आवश्यकताबारे बहस हुन थालेको थियो । रामेश्वर खनाल (हाल अर्थमन्त्री) नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि उधारो उठाउने कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
उक्त आयोगका अध्यक्ष पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नै हाल अर्थमन्त्री छन् । खनालले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै उधारो असुली सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए । अहिले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको माग र खनाल आयोगको सुझावलाई आधार मानेर ‘ब्यापारिक उधारो असुली ऐन’को मस्यौदा तयार भएको छ ।
‘नियमित व्यावसायिक गतिविधिको क्रममा हुने उधारो कारोबारमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा उधारो कारोबारले हुने लाभ संरक्षण गर्न र यसबाट हुने हानी न्यूनीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगीहरुको आर्थिक सुरक्षा गर्न वाञ्छनीय भएकाले संसदले यो ऐन बनाएको छ’ प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।
यस मस्यौदामा उधारो कारोबारमा भूक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अवधिभित्र भूक्तानी नगरे बिक्रेताले ब्याज दाबी गर्न पाउने र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बैंकिङ वा अनलाइन प्रणालीबाट भूक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् । साथै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘उधारो असुली समिति’ रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्यान नम्बर अनिवार्य
अहिले छलफलकै क्रममा रहेको मस्यौदाको परिच्छेद २ मा ‘वस्तु वा सेवा खरिद सम्बन्धि व्यवस्था’ प्रस्तावित छ । जसमा कस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवा बिक्री सम्बन्धि करार भएको मानिन्छ भन्ने प्रष्ट्याइएको छ । ‘कुनै बिक्रेताले मूल्य तोकी कुनै वस्तु वा सेवा क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मन्जुर भएको बिक्रेता र क्रेताबीच भएको बिल बिजकलाई वस्तु बिक्री सम्बन्धि करार भएको मानिन्छ’ मस्यौदाको दफा ३ मा उल्लेख छ ।
तर, यसरी कारोबार गर्न बिक्रेता र क्रेता दूबैको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यदि वस्तु वा सेवामा प्रचलित कानुन बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको बिल बिजक मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले तोके बमोजिम हुनुपर्छ र बिक्रेता तथा क्रेताको आयकरको स्थायी लेखा नम्बर खुलेको हुनुपर्छ’ उपदफा २ मा भनिएको छ ।
अधिकतम् ३० दिनका लागि मात्रै उधारो दिन/लिन पाइने
प्रस्तावित ऐनको दफा ६ मा ‘वस्तु वा सेवाको मूल्य चूक्ता गर्नुपर्ने’ सम्बन्धि प्रावधान छ । जसको उपदफा ४ मा उधारोमा सामान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘बिक्रेता र क्रेताबीच सहमति भई बिक्रेताले क्रेतालाई बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको बिल बिजकमा उल्लेख भएको रकम पछि भूक्तानी गर्ने गरी उधारोमा दिन सक्नेछ’ उपदफा ४ मा भनिएको छ ।
यसअघिः
धुर्मुस–सुन्तलीले पैसा तिर्न नसकेपछि फेरि उठ्यो ‘उधारो असुली कानून’को बहस, बन्यो मस्यौदा
यसैको उपदफा ५ मा अधिकतम् ३० दिनभित्र उधारो बापतको भूक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । ‘उपदफा (४) बमोजिम बिक्रेताले उधारो दिँदा वस्तु वा सेवा क्रेताले बुझेको मितिका दिनदेखि गणना हुने गरी अधिकतम् ३० दिनको म्याद दिन सक्नेछ’ उपदफा ५ मा भनिएको छ ।
तर, उधारोको म्याद पुग्ने मिति वा म्याद भन्दा अगाडी नै क्रेताले भूक्तानी गरेमा बिक्रेताले नगद छुट दिन चाहेको हो भने उक्त कुरा पनि प्रतिशत खुलाएर बिल बिजकमै लेख्नुपर्ने छ ।
बक्यौता उधारोमा ब्याज पनि लाग्ने
प्रस्तावित ऐन अनुसार निश्चित अवधि तोकेर उधारोमा सामान लगेपछि उक्त अवधिभित्र भूक्तानी नगरे क्रेताले ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने छ । मस्यौदाको दफा ८ मा यस सम्बन्धि व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘बिल बिजकमा उल्लेख भएको म्यादभित्र क्रेताले उधारो भूक्तानी नगरेमा बिक्रेताले त्यसरी म्याद नाघेको दिनको भोलिपल्टदेखि बक्यौता रकममा ब्याज लिन पाउनेछ’ दफा ८ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।
उपदफा २ मा ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ‘उपदफा (१) बमोजिम बिक्रेतामा ब्याज लगाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको तत्काल प्रचलित बैंक दरमा चार प्रतिशत थप गरी वार्षिक ब्याजदर प्रयोग गर्न पाउनेछ’ उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, उधारो भूक्तानी गर्नुपर्ने अवधि नाघेको ३० दिनभित्र ब्याजसहित भूक्तानी नगरे बिक्रेताले क्रेताको विरुद्दमा ‘ब्यापारिक उधारो असुली समिति’मा उजुरी दिन सक्नेछ । तीनै तहमा (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह)मा यस्तो समिति रहने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ । यस्तो समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि प्रतिनिधित्व रहने मस्यौदामा जनाइएको छ ।
क्रेताको ‘रेटिङ’ गराउन सकिने
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उधारोमा सामान लिन चाहने व्यक्ति/निकायको ‘साख मूल्याङ्कन’ गराउन सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाको दफा १३ मा ‘उधारो लिने व्यक्ति वा निकायले साख मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उधारो कारोबार गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा माग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा निकायलाई कानूनद्वारा अनुमति प्राप्त साख मूल्याङ्कन गर्ने संस्थाबाट साख मूल्याङ्कन गराउन अनिवार्य गर्न सक्नेछ’ दफा १३ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।
यद्यपी, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको भन्दै पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
