सवारी साधनका आयातकर्ता तथा एसेम्बलिङ उद्योगीहरुले आफूहरुलाई अटोमोबाइल्स उद्योगका ‘ब्याक बोन’ दाबी गर्दै बैशाखमा नयाँ संस्थाको घोषणा गरे । अटोमोबाइल्स क्षेत्रका हस्तिहरु शेखर गोल्छा, सुहृद घिमिरे, सौभर ज्योति, क्याबिनेट श्रेष्ठसहित हालकी भेट्रान व्यवसायी यामुना श्रेष्ठ सम्मलाई समेटेर ऋतु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा ‘नेपाल अटामोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड मेनुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन’ (नाइमा) गठन भएसँगै पूरानो विरासत बोकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपाल कमजोर हुन्छ भन्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन् ।
यो अनुमानलाई पुष्टि गर्ने केही आधार पनि देखिएका छन् । जस्तै: नाडाले आयोजना गर्ने ‘अटो शो’कै शैलीमा नाइमाले ‘मोबिलिटी एक्स्पो’ गर्दैछ । यसबाट पनि नाइमाको जन्म नाडालाई कमजोर पार्नका लागि भएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । हामीले नाइमाको उदय, नाडासँगको सम्बन्ध र साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको मोबिलिटी एक्स्पोका विषयमा केन्द्रित रहेर नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
अटोमोबाइल्स व्यवसायीको छाता संस्थाका रुपमा नाडा हुँदाहुँदै अर्को संस्थाका रुपमा नाइमाको गठन गर्नुपर्ने अवस्था वा आवश्यकता किन पर्यो ?
आजसम्म यस बीचमा जति पनि कुराकानी भएको छ, सबैले यहीँ जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ । नाडा पूरानो संस्था हो, धेरै ठूलो अम्ब्रेला अर्गनाइजेशन पनि हो । नाडामा सवारी आयातकर्ता मात्रै होइन, ग्यारेज, स्पेयर पार्टस्, डिलर्स, एसेसिरिज, लुब्रिकेन्टस् सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । आज हामीले हेर्दा नाडामा ३ हजार जति सदस्य पुगिसकेका छन् ।
अब नाइमाको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा अटोमोबाइल्सको ‘ब्याक बोन’ आयातकर्ता र एसेम्बलिङ उद्योग नै हुन् । उनीहरुको धेरै लगानी पनि छ, नेपालमा जुन जुन ब्राण्डको आयात वा एसेम्बल हुँदै आएको छ, त्यो भनेको विदेशी कम्पनीले विश्वास गरेर हामीलाई अथोराइजेशन दिएको हो । अथोराइजेशन भनेको केवल गाडी वा बाइक ल्याएर बेच्ने भन्ने होइन, अथोराइजेशनका जिम्मेवारी पनि हुन्छन् । स्पेयर पार्ट कति राख्ने हो, सर्भिसको क्षमता के कस्तो छ, सर्भिसको अपडेट कस्तो छ, डिलर्स नेटवर्क कस्तो छ, डिलर्सलाई कसरी मोटिभेट गराइराखेको छ लगायतका कुराहरु पर्छन् ।
यसकारण विगत ४/५ वर्षदेखि हामीलाई के लाग्यो भने नाडा आयातकर्ता र एसेम्बलका लागि फोकस हुन छोड्यो । त्यसका लागि नयाँ अर्गनाइजेशन चाहिन्छ भन्ने सबैले सोचेकै विषय थियो । त्यसैले हामीले इम्पोर्ट र एसेम्बल दूबैलाई फोकस गरेर लैजानका लागि नाइमाको गठन गरेका हौँ । नाइमामा इम्पोटर्स र म्यानुफ्याक्चर्स मात्रै सदस्य हुन सक्छन्, यसमा चुनाव हुँदैन ।
यहाँले ४/५ वर्षदेखि अर्को संस्थाको गृहकार्य भइरहेको थियो भन्ने संकेत गर्नुभयो, तर रोकिएको स्थिति थियो । अहिले चाहिँ नाडाको वर्तमान अध्यक्षबाट तपाइहरुका अपेक्षा पूरा नहुने भएर यसपाली साइत जुरेको हो ?
एउटा व्यक्ति विषेशको कुरा होइन, एउटा संस्था वा संगठन कहिल्यै पनि एउटा व्यक्तिमा निर्भर हुँदैन । ऋतु वैद्य हुँदैमा नाइमा हुने र नहुँदैमा नाइमा नहुने भन्ने हुँदैन । नाडाको हकमा पनि त्यहीँ हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
करण सर अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट नै काम गरिरहनु भएको होला । अब उहाँ नाडाको अध्यक्ष भएको बेलामा नाइमा गठन भयो, कसै न कसैको पालामा त यो हुनु नै थियो । यसकारण कोही व्यक्तिसँग कुनै अपेक्षा पूरा नहुने देखेर भन्दा पनि नाइमा आउनु जरुरी थियो, आयो । यसलाई यसरी हेर्दा राम्रो हुन्छ ।
म फेरि पनि भन्छु, नाइमा कसैलाई तल देखाउन वा कुनै संगठनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आएकै होइन । करण सरको ठाउँमा अरु कोही अहिले नाडाको अध्यक्ष हुन्थ्यो भने पनि नाइमा गठन हुन्थ्यो ।
नाइमा गठन भएपछि सहकार्य गर्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो । त्यसको सन्देश के थियो ?
हामीले अटोमोबाइल्स व्यवसायका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने भनेर एमओयू गरेका हौँ । दुइ वटा संस्था भएको हुनाले बेला बेलामा सहकार्य हुने कुरा आज पनि कायमै छ । को–अपरेशन नहुने भन्ने हुँदैन, यो कुरा जुनसुकै बेला हुन सक्छ । त्यसका लागि त्यो एमओयू गरिएको थियो ।
तर, लगत्तै नाइमाले मोबिलटी एक्स्पो घोषणा गर्यो । जबकी, नाडाले वर्षौदेखि त्यस्तै खालको प्रदर्शनी गर्दै आएको थियो । यसले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउँदैन र ?
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो हामीले नाइमाको औपचारिक घोषणाकै बेला गरेका हौँ । अहिले ५० ब्राण्ड सहभागी भइसके, राख्ने ठाउँ नभएर मिलाउनकै लागि हामीलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ । हामीलाई पनि राख्नुपर्यो भन्ने धेरै कम्पनी तथा ब्राण्डहरु अझै पनि हुनुहुन्छ, तर अटाउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा केही समय ग्याप गरेर दुइ वटा प्रदर्शनी हुनु त्यति नराम्रो होइन ।
नाइमाको एक्स्पोमा स्टल नपाएकाहरु ‘नाडा अटो शो’मा जान सक्छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले यो भन्न मिल्दैन, भन्नु हुँदैन । सकेसम्म आउने जति सबै ब्राण्डलाई अटाउने प्रयास हाम्रो थियो । तर, अब चाहिँ स्टल अपुग नै हुने भएकाले नयाँ बुकिङ लिइँदैन ।
मैले के भन्न खोजेको हुँ भने भृकुटीमण्डप एक्स्पो गर्न साह्रै साँघुरो हुँदै आएको छ । हामीले वर्षौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल चाहियो भनिरहेका छौँ । बजेटमा पटक पटक घोषणा भएपनि काम हुँदैन, यसपाली पनि बजेटमा यो कुरा आएको छ । अब आशा गरौँ, केही वर्षभित्र हामीले सुविधा सम्पन्न प्रदर्शनीस्थल पाउँनेछौँ ।
अर्को कुरा, नाडाको आवश्यकता पर्ने अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु पनि त हुनुहुन्छ नि । त्यसकारण दुइ वटै संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता छ ।
नाइमा र नाडाको संयुक्त एक्स्पो आयोजना हुने सम्भावना छ कि छैन ?
भविष्यमा त जुनसुकै सहकार्य पनि हुन सक्छ । त्यहीँ भएर त हामीले एमओयू नै गरेका हौँ । अब यसपालीको कुरा गर्दा चाहिँ हामीसँग एउटा पनि स्टल बाँकी छैन, सबै बुक भएर बाँडफाँड नै भइसक्यो ।
अब अटोमोबाइल्स उद्योगको कुरा गरौँ । बजार ईभीमय भइरहेको छ । समग्र अटोमोबाइल्स बजारलाई नाइमाले के कसरी अध्ययन गरिरहेको छ ?
प्यासेन्जर कारको आयातमा पछिल्लो समय ७० प्रतिशतमाथि ईभी नै देखिएको छ । मुलुकको नीति नै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएकाले ईभीको खपत बढिरहेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रसँग परिचित नै नभएको मान्छे पनि कम्पनी खोलेर ईभी आयात गर्न लागिरहेका छन् । हाम्रै देशको बिजुली खपत हुन्छ भनेर सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हुनाले पनि अहिले ईभीको एडप्सन बढेको देखिन्छ ।
‘ईभी, एज अ प्रडक्ट नट् ब्याड’ । टेक्नोलोजीका हिसाबले पनि राम्रो छ । ग्रीन इनर्जीको खपत बढाउने, वातावरणको प्रदूषण रोक्नका लागि ईभीको खपत बढाउने भन्ने कुरा नराम्रो होइन ।
तर, ईभीको मेकानिकल जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान नदिइएको हो की भन्ने हामीलाई लागेको छ । आईसी गाडी जस्तो अर्को साथीले सामान निकालेर जोडेको हेरेको भरमा ईभीको मर्मत सम्भार गर्न मान्छेले सिक्न सक्दैन । यसकारण ल्याकिङ कहाँनेर देखिएको छ भने मान्छेले ईभी त ल्याए, तर त्यसपछिको सर्पोटमा कम ध्यान दिए । गाडी ल्याएपछि ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’मा १००० प्रतिशत बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण म के भन्छु भने, गाडी इम्पोटर्सले नै सबै ‘रेस्पोन्सबिलिटी’ लिनुपर्छ ।
म टोयोटा कम्पनीको आधिकारिक बितरक कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । अहिले टोयोटाले हाइब्रिडलाई बढी फोकस दिएको छ । भविष्यमा ईभी आउन सक्छ । तर, अहिलेदेखि नै सिङ्गापूरबाट, जापानबाट मान्छे आएर सपोर्ट नेटवर्क र सर्भिस कस्तो छ भनेर हेरिरहेको हुन्छ । हामीलाई ईभीको सपोर्ट पहिला बनाउनु भनेर भनिरहेको पनि छ ।
अहिले जसले पनि ईभी ल्याएर बेचिरहेका छन्, कम्पनीको प्रभावकारी नियमन र मापदण्ड बन्न सकेको छैन भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसका लागि झक्झक्याउने भूमीका नाइमाको पनि हुन्छ होला नि ?
तपाईले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो । उपभोक्तालाई पनि अटोमोबाइल्सबारे साक्षरता प्रदान गर्ने र सरकारलाई पनि झक्झक्याउने, बुझाउने उदेश्यले नै नाइमाको स्थापना भएको हो । गाडी आयात गर्ने कम्पनीले गाडी ल्याउनु अगाडी के के पूर्वाधार बनाएको हुनुपर्छ, सर्भिस नेटवर्क कस्तो हुनुपर्छ, स्पेयर पार्टस् कति राखेको हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छैन । वास्तवमा नै यो कामका लागि सरकारलाई झक्झक्याउने दायित्व नाइमाको पनि हो ।
सरकारले गाडी आयातको अनुमति दिनु भन्दा अगाडी नै कम्पनीलाई तिमीले गाडी ल्याउनु अगाडी यो यो काम गरेको हुनुपर्छ, यो यो क्राइटेरिया पूरा गरेको हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाउने हो भने उपभोक्ताले गाडी किनेपछि दु:ख पाउने अवस्था बन्दैनथ्यो ।
गत वर्षको नाडा अटो शोमा हामीले २७ वटा नयाँ ब्राण्ड देख्यौँ । एकातिर करमा सहुलियत दिइएको थियो, अर्कातिर बिना पूर्वाधार गाडी ल्याउन अनुमति दिएपछि आयात निकै बढ्यो । म नाइमाको अध्यक्षका रुपमा मात्रै नभई देशको नागरिक भएर हेर्दा गाडी आयात गर्नु भन्दा अगाडी कम्पनीले यो यो मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तोक्ने काम सरकारको हो । यसमा सरकारबाटै कतै न कतै कमजोरी भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
नाइमाले यसका लागि पोलिसी डायलग गर्न सक्छ । फ्रेम वर्क बनाएर प्रिजेन्ट पनि गर्न सक्छौँ । हामीले नाइमामा विभिन्न कमिटी बनाएका छौँ, हरेक कमिटीले वर्षमा दुइ दुइ वटा इभेन्ट गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएका छौँ । सँगै, नाइमा सचिवालयले पनि आफ्नो क्यालेण्डर बनाउँछ र त्यसमा एड्भोकेशीलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
‘रोड सेफ्टी’का विषयमा सरोकारवालाबीच खासै सहकार्य नभएको भन्ने सुनिन्छ । यसमा नाइमाले के सोचेको छ ?
हामीले ‘ट्राफिक एण्ड रोड सेफ्टी’ भनेर एउटा कमिटी नै बनाएका छौँ । उक्त कमिटीको नेतृत्व सौरभ ज्योति ज्यूले गर्नुभएको छ । रोड सेफ्टीलाई कसरी बढाउने, ट्राफिक प्रहरीसँग कसरी सहकार्य गर्ने, सडक विभाग, यातायात विभाग जस्ता निकायसँग कसरी मिलेर काम गर्ने भन्नका लागि हामीले सो कमिटी बनाएका हौँ । यसर्थ, रोड सेफ्टीको विषयलाई नाइमाले निकै महत्वका साथ लिएको छ ।
एउटा उदाहरण भनौँ, पहिला पहिला मान्छेले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउँथे, निकै दुर्घटना हुन्थ्यो । तर, ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाए गाडी पनि राखिने, चिट पनि काट्ने गर्न थाल्यो, यसलाई ट्राफिक प्रहरीले निकै प्रचार पनि गरायो । अहिले मदिरा पिएर गाडी तथा बाइक चलाउने क्रम करिब करिब शून्यमा झरेको छ ।
त्यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले हर्न निषेध भन्यो, मान्छेले हर्न बजाउन छोडे । हाम्रो देशमा यति इमानदार मानिस छन् कि, नियम पालना गर्नु भनेर आज पत्रिकामा सूचना आउँछ, तुरुन्तै कार्यान्वयमा गइहाल्छन् ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने, सडक सुरक्षा र सवारी चालकको सुरक्षाका लागि यसैगरी हरेक नियमलाई परिपालना गराउन अभियानकै रुपमा लैजानुपर्छ । यसमा नाइमाले सबैसँग सहकार्य गर्नेछ ।
अब रोड नै बनाउने, पुल नै बनाउने जस्ता कुराहरु हुन्छन् भने त त्यसमा फण्डका कुरा आउँछन्, कतिपय अवस्थामा स्वदेशी लगानीले नपुगेर विदेशी लगानी चाहिने कुरा पनि आउँछन् । तर, अभियानका रुपमा जनचेतना फैलाउँदा हुने कुरामा हामी सरकार, प्रहरी, विभागहरु सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ ।
अन्तिममा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे नाइमाको टिप्पणी के छ ?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ईभीको कर नबढाएर निकै राम्रो गर्नुभयो । किनभने, नीतिगत स्थिरता नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । हरेक वर्ष ईभीको कर चलाउने गर्दा व्यवसायीहरु यसपाली पनि केही हुन्छ कि भन्ने डरमा थिए । धेरै कम्पनीहरुले गाडीको आयात पनि बढाए । तर, कर बढाइदिनु भएन । यो कुरा ठिकै हो ।
हामी त भन्छौँ, सरकारले कम्तीमा ५ वर्षका लागि नीतिगत स्थिरता दिनुपर्छ । ५ वर्षको रोडम्याप थाहा भयो भने बल्ल व्यवसायीले लगानी बढाउन सक्छ, योजना बनाएर काम गर्न सक्छ, स्तरीय सेवा दिन सक्छ । यदि यो रोडम्याप हुन्थ्यो भने बजेटको मुखैमा ५ हजार गाडी भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो । त्यो पनि त नेपालीकै पैसा हो, अब गाडी बिक्री कहिले हुने हो, पैसा त गइसक्यो नि !
करका सम्बन्धमा स्थिर नीति नहुँदा व्यवसायी, उपभोक्ता सबैको बजेट बिग्रने अवस्था बन्छ । आज १ सय रुपैयाँ पर्ने सामान, भोली बिहान उठ्दा पत्रिका पढ्दा थाहा हुन्छ कि कर बढेर १४० पुग्यो । यस्तो हुनु भनेको व्यवसायी, कम्पनी, उपभोक्ता सबैको प्लानिङ बिग्रनु हो । अब अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले त यो सोचेर, हेरेर बस्दैन । नेपालको बजेटलाई हेरेर उसले प्लानिङ गर्ने पनि होइन । यसकारण पोलिसी स्टेबलिटी हुनु धेरै जरुरी छ ।
अहिले नयाँ आयातमा ईभीको हिस्सा धेरै भएपनि अहिले सडकमा गुडिरहेका गाडीमध्ये ८० प्रतिशत त डिजेल पेट्रोल गाडी नै छन् । तिनलाई पनि हेर्नुपर्यो । तिनको परीक्षण, इन्धनको गुणस्तर जस्ता कुराहरुमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । ईभी इज ग्ल्यामर प्रोडक्ट । यसैले मैले ‘ग्ल्यामर’ तिर मात्रै ध्यान नदिउँ, सबैलाई हेरौँ भन्ने गरेको छु । हाइब्रिड जस्तो टेक्नोलोजीलाई किन एड्रेश नगर्ने ? टेक्नोलोजी इज भेरी स्ट्रङ, फ्यूल खपत पनि कम हुन्छ, थप पूर्वाधार चाहिँदैन भने हाइब्रिड जस्तो टेक्नोलोजीलाई अपनाउँदा के बिग्रिन्छ ? यसकारण सबै क्षेत्रलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ । आगामी दिनमा राम्रो हुँदै जानेछ भन्ने आशा गरौँ ।
