पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नरहेको र तिनले व्यवसाय गरेर आम्दानी गरिरहे पनि कर नतिरेको झुठो दाबी गरे । सरकारमा रहँदा पनि सामाजिक सञ्जालप्रति असहिष्णु बनेका ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनको कारणमध्ये एउटा कारण सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि थियो । तर, ठूला सामाजिक सञ्जालले करिब ४ वर्षदेखि नेपालको कर कार्यालयमा दर्ता भएर कर तिर्दै आएपनि ओली भने अझैपनि सामाजिक सञ्जालले नेपाललाई कर तिर्दैनन् झुठो बोलिरहेका छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार गुगल, मेटासहित विभिन्न १९ वटा सामाजिक सञ्जालले नेपालको कर कानुन अनुसार वार्षिक रुपमा कर दाखिला गरिरहेका छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार २०७९ माघदेखि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कर कार्यालयमा दर्ता हुन थालेका हुन् । हालसम्म नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको संख्या १९ पुगेको छ ।
ओलीले सरकारमा हुँदा र अहिले बाहिरिएपछि पनि फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता छैनन् भनिरहेका छन् । तर, ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार फेसबुक, म्योसेन्जर, इन्स्ट्राग्राम र ह्वाट्सएपको ‘प्यारेन्ट’ कम्पनी ‘मेटा’ २०८० असार १९ गते नै कर कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । ‘मेटा प्लाटफर्म आयरल्यान्ड’को नामबाट दर्ता भएर उसले नेपालमा करसमेत तिरिरहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
मेटा सहित दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले डिजिटल सर्भिसबापत १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र २ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् ।
९३ करोड कर संकलन
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा प्लाटफर्म आयरल्यान्ड, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक प्रा.लि., नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पल लगायतका १९ वटा कम्पनीले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि अहिलेसम्म करिब ९३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भइसकेको विभागको विवरण छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मले तिरेको कुल कर १ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
वार्षिक ३० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा मात्रै यस्तो कर लाग्ने विद्यमान प्रावधान छ ।
सरकारले कहाँ दर्ता हुन भनेको हो ?
सरकारले भने सामाजिक सञ्जालहरु कर कार्यालयको अलावा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि दर्ता हुनु पर्छ भनिरहेको थियो । मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालमा चल्ने सबै सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयमा दर्ता हुनु पर्ने सरकारी भनाई थियो।
मन्त्रालयले पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई मन्त्रालयमा दर्ता हुन आउन आग्रह गरेपनि अधिकांश सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएपछि सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जेन्जी आन्दोलनपछि भने ति प्रतिबन्ध फुकुवा भईसकेको छ।
