असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्मको मुसलधारे पानीले देशभरी ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । कयन जिल्लाको सडक सम्पर्क टुट्यो भने राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबैजसो राजमार्ग क्षतिग्रस्त बनायो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार बिहीबारदेखि आइतबार साँझसम्म परेको वर्षाका कारण उत्पन्न बाढीपहिरोबाट १७ अर्बको क्षति भएको छ । यसमध्ये अधिकांश क्षतिको दायित्व सरकारको एकल काँधमा परेको छ । निजी प्रवद्र्धकले बनाएका जलविद्युत परियोजनाहरुको भने बीमा हुने भएकाले त्यसको दायित्व बीमा कम्पनीहरुमा सिर्जना भएको छ ।
तर, सरकारले सडक पुल र खानेपानीका संरचनाको बीमा नगर्ने हुनाले यस विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त बनेका संरचनामार्फत भएको आर्थिक क्षति सरकारको एकल काँधमा आएको छ । मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ खानेपानीका संरचनामा ३ अर्ब ५५ करोड, सडक संरचनामा २ अर्ब ५२ करोड, ऊर्जाका पूर्वाधारमा ४ अर्बको नोक्सानी भएको छ । सिँचाइका पूर्वाधारमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको छ ।
यी संरचनाहरुको बीमा नहुँदा यी सबै नोक्सानी सरकारले एक्लै ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ । अझ सडक पुलको हकमा त निर्माण सम्पन्न नहुँदा बीमा हुने तर, निर्माण सम्पन्न भएपछि बीमा नहुने अभ्यास रहेको पाइएको छ ।
पुलको मात्रै १ अर्ब बढीको क्षति: सडक विभाग
सडक विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख सुपेरिटेण्डेन्ट इन्जिनियर ललिजन खनालका अनुसार बाढीले ७ वटा पुल बगाएको छ । उनका अनुसार अरनिको राजमार्गका मात्रै २ वटा पुल बगाएको छ । अरनिको राजमार्गस्थित लिपिङ खेला पुल र लार्चा पुल बाढीले बगाएको छ ।
यस्तै, सुनकोशीस्थित खुर्कोट र खैरेनीघाटको पुल पनि बाढीले बगाएको छ । कान्ति लोकपथस्थित बागमती पुल पनि बगाएको छ । नेपाल–चीन जोड्ने हेवाखोला बेलिब्रिजसमेत बगाउँदा दशैँको मुखैमा आयात ठप्प भएको छ ।
विभागको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाढीले सडक पुल बगाउँदा मात्रै १ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यद्यपी, तथ्यगत विवरण भने आउन बाँकी छ ।
‘हिजो बनाउँदा कति लाग्यो र अब नयाँ बनाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गरेर मात्रै क्षतिको विवरण भन्न सकिने अवस्था छ’ विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख सु.ई. खनालले भने, ‘क्षतिको तथ्यगत विवरण आउन बाँकी छ, अहिले क्षतिग्रस्त संख्याको मात्रै विवरण आएको छ ।’
सडक पुलको बीमा: ‘अण्डर कन्ट्रक्शन’मा हुन्छ, तयार भएपछि हुँदैन
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सडक पुलको बीमामा अचम्मको प्रावधान छ । निर्माण व्यवसायीहरुले बनाउँदै गर्दा पुलको बीमा हुने भएपनि निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको बीमा नहुने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । यहीँ अभ्यासका कारण निर्मित पुलहरु प्राकृतिक विपत्तिका कारण भत्किँदा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारको एकल काँधमा पर्ने गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
‘निर्माणको क्रममा बीमा हुन्छ, तर निर्माण सम्पन्न भएर सरकारले टेक ओभर गरेपछि पुलको बीमा नहुने अभ्यास छ’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, सरकारले नै प्रीमियम तिरेर बीमा पनि गर्नुपर्ने हो । तर, अतिरिक्त पैसा लाग्छ भनेर गरिँदैन ।’
निर्माण सम्पन्न भइहाल्यो, अब थप लागत किन थप्ने भन्ने सरकारको सोचाईले पुलको बीमा हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारले बीमाको दायित्व बोध गरेन, निर्माण व्यवसायीहरुले बनाउँदै गर्दा बीमा गर्नुपर्ने, बनिसकेर सरकारले बुझिसकेपछि नगर्दा पनि हुने भन्ने अभ्यास नै गलत भयो’ अध्यक्ष सिंह थप्छन्, ‘बीमा गरेर थप लागत किन थप्ने भन्ने पनि सोचाई छ, यसैको असर स्वरुप अहिले भएको सम्पूर्ण क्षतिको दायित्व सरकारको एकल काँधमा आयो । बीमा हुन्थ्यो भने बीमा कम्पनीहरुले दायित्व बहन गर्थे ।’
पुलको बीमा कति सम्भव ?
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिले ‘अण्डर कन्ट्रक्शन’का पुलहरुको मात्रै बीमा हुने अभ्यास रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सडक, पुल र राजमार्गहरुको बीमा गर्दा त्यसबापत बीमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने प्रीमियम महँगो हुन्छ भनेर यस्ता पूर्वाधार र संरचनाको खासै बीमा हुँदैन ।
‘लागत ठूलो लाग्ने भएकाले सडक, बाटोघाटोको बीमा नहुने गरेको देखिन्छ’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बनिसकेका पुल, सडक कहीँकतै भत्कियो वा बिग्रीयो भने बरु मर्मत गर्ने तर, बीमा गर्नुपर्दा तिर्नुपर्ने बराबरको पैसा अर्को विकासका काममा लगाउने भनेर पनि पुलहरुको बीमा खासै हुँदैन । विदेशतिर पनि यस्तो अभ्यास त्यति देखिँदैन ।’
तर, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सवारी साधन गुडाउँदा शुल्क तिर्नुपर्ने ‘एक्सप्रेस हाइवे’ जस्ता सडक पूर्वाधारको भने बीमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपी, सरकारले चाहेको खण्डमा सडक पुलको बीमा गर्न भने सक्ने अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् ।
‘पुलको बीमाबारे सोचेका थिएनौँ, अब छलफल गर्छौ’
सडक विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख सु.ई. ललिजन खनाल पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि पुलको बीमा नहुने अभ्यास रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘अण्डर कन्ट्रक्शन फेज’मा निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको बीमा गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण सम्पन्न भएर सरकारले जिम्मेवारी लिइसकेपछि बीमा गर्ने अभ्यास नरहेको उनको भनाइ छ ।
पुल बनाएका निर्माण व्यवसायीलाई विभागले भूक्तानीसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुलको बीमा गर्ने भन्ने विषय तत्काल सम्भव नहुने उनको संकेत छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरुलाई पुलको मात्रै ४ अर्ब भूक्तानी गर्न बाँकी छ, एउटै निर्माण कम्पनीलाई २५/३० करोडसम्म दिन बाँकी छ’ पुल महाशाखा प्रमुख सु.ई. खनालले भने, ‘सरकारले निकासा गरिदिने हो भने ४ अर्ब एक हप्तामै भूक्तानी हुन्छ ।’
उनले अब विभागभित्र आफूले सडक पुलको बीमाको विषयमा छलफल चलाउने बताएका छन् । यद्यपी, देशभरी रहेका २०००/२५०० पुलको बीमा गर्न सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बीमा गर्दा राम्रै हुन्थ्यो होला, यसबारे खासै सोचिएको थिएन’ उनले भने, ‘अब छलफल गछौँ ।’
