बिहिबार साँझतिर वाणिज्य विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ३ लाख जरिवाना तिराएको समाचार खुबै भाइरल बन्यो । सरकारी सेयरसमेत भएको साल्ट ट्रेडिङलाई चिनीको विवरण देखाउन नसकेकोमा जरिवाना तोक्नु उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दीपक कुमार साहको बहादूरी भन्दै सामाजिक सञ्जालतिर प्रशंशासमेत गरियो ।
तर, साल्ट ट्रेडिङलाई कारबाही गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले नियमविपरित बाहिरी लेखा परीक्षक खटाएको र ‘अन द स्पट’ नभई अनुगमनको तेस्रो दिन जरिवानाको पत्र थमाएको पाइएको छ ।
विभाग बाइपास, बाहिरी सीए हाबी
वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको प्रमुख दायित्वमध्ये बजार अनुगमन पनि एक हो । खासगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा विभागले आफैँ र आवश्यक पर्दा स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । चाडपर्वको सिजनमा अनुगमन अझ तीव्र पनि बनाउँदै आएको छ ।
तर, साल्ट ट्रेडिङमा भएको अनुगमनमा विभागका अधिकारीहरुभन्दा पनि बाहिरी लेखा परीक्षक हाबी भएको पाइएको छ । किनकी, मन्त्री साहले बाहिरी सीए अरुण साहलाई पनि साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा खटाएका थिए । उनकै राय अनुसार अनुगमनको तेस्रो दिन विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवानाको पत्र दिएको पाइएको छ । तर, बजार अनुगमनमा खटिएका अधिकारीहरुको सूचीमा सीए साहको नाम भने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
मन्त्रीले विभागलाई विश्वास नगरेका हुन् ?
नियमित बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग हो । तर, ‘साल्ट ट्रेडिङकै अनुगमनमा चाहिँ मन्त्री साहले किन सीए समेत खटाए ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अझ रोचक कुरा के छ भने, सुरुमा विभागले अनुगमन गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रीले पुनः सीए सहितको टोली पठाएको पाइएको छ ।
वाणिज्य विभागले पनि विभागबाट तीन जनाको टोलीले साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन गरेको र बाँकी मान्छेहरु मन्त्रालयले नै खटाएको जनाएको छ । ‘चार्टड एकाउन्टेनलाई मन्त्रालयले हायर गरेको रहेछ, विभागबाट त तीन जनाको टोली मात्रै गएको हो’ वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँती भन्छन् ।
यता, मन्त्रालयले पनि वाणिज्य विभागले गर्ने नियमित अनुगमनकै क्रममा साल्ट ट्रेडिङमा पनि अनुगमन भएको र मन्त्रालयले बाहिरी मान्छे खटाइएको विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको दाबी गरेको छ । ‘वाणिज्यले जसरी अनुगमन गर्ने हो, त्यसरी नै साल्ट ट्रेडिङमा पनि अनुगमन भएको हो’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘बाहिरी सर्पोट लिएको विषयमा जानै परेन नि ।’
प्रवक्ता बस्नेतले पनि बाहिरी लेखापरीक्षकलाई किन खटाइयो भन्ने बारे कुनै जवाफ दिएनन् । यद्यपी, ‘बाहिरी सर्पोट लिइएको’ भनेर वाणिज्य विभागभन्दा बाहिरको मान्छे (सीए) समेत अनुगमनमा सामेल भएको भने उनले स्वीकार गरेका छन् ।
कागज सच्याएर जरिवाना
साल्ट ट्रेडिङ स्रोतका अनुसार विभागले असोज १३ गते, १४ गते र १५ गते अनुगमन गरेको हो । असोज १५ गते बिहान पनि टोली आएर त्यसै फर्किएको साल्ट ट्रेडङ स्रोत बताउँछ । तर, १५ गते साँझ पुनः आएर तीन लाख जरिवानाको कागज दिएको साल्ट ट्रेडिङ स्रोतको भनाइ छ ।
विभागले दिएको पत्रमा १४ गते अनुगमन गरिएको भनिएपनि जरिवाना तोकिएको पत्रमा भने असोज १५ गतेको मिति उल्लेख छ । जसमा अनुगमन अधिकृत दुर्गादत्त भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । विभागले जरिवाना तोकिनुको कारण र कुन नियम अनुसार जरिवाना गरिएको हो भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको विवरणमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३९(१) अनुसार जरिवाना तोकिएको भनिएको छ । जबकी, उक्त दफाले निरीक्षण अधिकृतलाई ‘तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ, बजार अनुगमनको भोलिपल्ट जरिवाना तोक्ने विषय उक्त दफामा कहीँकतै उल्लेख छैन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३९(१)
अझ साल्ट ट्रेडिङ स्रोतले त अनुगमनका क्रममा सुरुमा आफ्ना कर्मचारीलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर लगिएको र १५ गते बेलुका उक्त कागजमा ब्यहोरा भरेर ल्याइएको आरोपसमेत लगाएको छ । विभागको तर्फबाट साल्ट ट्रेडिङलाइए दिइएको पत्रमा निरीक्षण अधिकृतका रुपमा दुर्गादत्त भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अनुगमनमा सहभागी अधिकारीहरुमा मन्त्रालयका उपसचिव विनोद प्रसाद उपाध्याय तथा विभागबाट रामचन्द्र ढकाल र करणसिंह धामीको उपस्थिति देखिन्छ ।
साल्ट ट्रेडिङलाई विभागले दिएको पत्र
के भन्छन् अनुगमनमा खटिएका सीए ?
सीए साहले आफू साल्ट ट्रेडिङमा विभागले गरेको अनुगमनमा सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले मन्त्रालयले आफूलाई ‘विज्ञ’ (एक्सपर्ट)का रुपमा बोलाएपछि आफू सहभागी भएको बताएका हुन् । ‘मन्त्रालयले एक्सपर्टका हिसाबले बोलाएको हो’ उनले भने, ‘तपाईको कन्सर्न मलाई इमेल गर्नू, म रिप्लाई गरिदिन्छु ।’
बिजनेश पानाका संवाददाताले यसबारे ‘सरकारी निकायले गर्ने बजार अनुगमनमा हजुरको उपस्थिति कसरी भयो ?’, ‘वाणिज्य विभागका अनुसार हजुरलाई मन्त्रालयले नै खटाएको भन्ने छ, मन्त्रालयले कुनै पत्र दिएर खटाएको हो कि, मौखिक आग्रहका आधारमा यहाँ जानु भएको हो ?’ र ‘मन्त्रालयले यहाँलाई जिम्मेवारी दिँदा कुनै कानून, नियम वा निर्देशिका उल्लेख गरेको छ कि छैन ?’ भनेर लिखित जिज्ञासा इमेलमार्फत पठाएका छन् । तर, शुक्रबार अपरान्ह साढे २ बजे पठाइएको जिज्ञासाको जवाफ साहले शनिबार बिहान १० बजेसम्म पनि दिएका छैनन् ।
