साउन ११ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शंकर ग्रुपको लगानी रहेको पाँचतारे ‘हिल्टन होटल’को उद्घाटन गरे । होटल उद्घाटन लगत्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखे, ‘हामीलाई पर्यटक भित्र्याउनु छ, रोजगारी सिर्जना गर्नु छ र जनशक्ति पलायन रोक्नु छ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले शंकर ग्रुपको लगानी रहेको उक्त होटल उद्घाटन गरेको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन)ले ‘विचौलियाको होटल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पुगेको’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । दाहालले शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी रहेको र सोही ग्रुपको होटल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ पुग्नुले आशंका उब्जाएको मात्रै नभई बक्यौता मिनाहा गर्ने पूर्वभ्यास भएको दाबी गरेका छन् ।
प्राधिकरणको दाबी अनुसार जगदम्बा स्टिलले बक्यौता तिर्न बाँकी देखिन्छ नै । तर, कुन मितिमा विद्युत उपयोग गरेबापतको बक्यौता हो भनेर प्राधिकरण नेतृत्वले टाइम अन डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क देखाउन सकेको छैन । जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवालसहित प्राधिकरणले जुन जुन उद्योगको बक्यौता देखाएको छ, ति सबै उद्योगका सञ्चालकहरुले प्राधिकरणले प्रमाण देखाए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको दोर्याइरहेका छन् । तर, प्राधिकरण नेतृत्व भने प्रमाण पेश गर्नुको सट्टा ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’को भाषा बोलेर उद्योगीहरुलाई आम सर्वसाधारणको नजरमा गिराउने काम गरिरहेको छ ।
त्यसो त, प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय पश्चात बक्यौताको नयाँ हिसाब निकालेको छ । जस अनुसार जगदम्बा स्टिलले २५ प्रतिशत जरिवानासहित १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उसको दाबी छ । यो रकम दाखिला गर्न भन्दै १५ दिनको समय दिएर असार ९ गते प्राधिकरणले उद्योगलाई पत्र पनि काटेको थियो । तर, उद्योगले विगतमा जस्तै यसपाली पनि प्रमाण माग्यो, जुन प्राधिकरणले देखाउन सकेन । प्रमाण बिना नै पैसा माग गरेको प्राधिकरणले आफूले दिएको १५ दिनसम्म महशुल भूक्तानी गर्न नआएको भन्दै जगदम्बासहित ६ उद्योगको लाइन काट्यो ।
लगत्तै, केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्न प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत नटेरी बसेका उनले केही दिन ढिलो गरि लाइन जोडे ।
प्राधिकरण र उद्योगी बीचको बक्यौता विवाद आजको होइन । २०७५ साल बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो । तर २०७७ सालमा आएर प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ मंसिर सम्मको छुट बिल भन्दै धमाधम उद्योगीको बक्यौता देखाउन थाल्यो । लोडसेडिङ हटाएको जश पाएर वाहवाही कमाएका कुलमान घिसिङले त्यसैमा टेकेर जबरजस्ती उद्योगको बक्यौता देखाउँदै बेलाबेलामा लाइन काट्दै पनि आए । यस बीचमा ओली मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले पनि विवाद निरुपण गर्न सकेनन्, बरु उद्योगीहरु बिलौना बोकेर पुग्दा लाइन नकाटिने आश्वासन दिइरहे ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले बनाएको लाल आयोगले पनि २०७२ मंसिरदेखि २०७५ बैशाखसम्म उद्योगले बिजुली खपत गरेको प्रमाणका आधारमा महशुल उठाउनु उपर्युक्त हुने सिफारिस गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन पनि प्राधिकरणलाई दिइएको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वले फेरि पूरानै तरिकाबाट कुनै प्रमाण समावेश नगरी महशुल तिर्न आउनु भन्ने उर्दीसहितको पत्र मात्रै उद्योगीलाई थमायो । यसरी पछिल्लो ४ वर्षदेखि यो विवाद पेचिलो बनेको छ ।
एकातिर आफू सरकारमा हुँदा विवाद सुल्झाउन नसक्ने तर, अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो रोजगारदाता समूहले बनाएको पाँचतारे होटल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री गएको विषय विद्युतको बक्यौतासँग जोडेर विषयान्तर गर्ने कामले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका एक जना पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री नुहँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न जरुरी रहेको बताएका थिए । यसका लागि उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट पनि गरिरहेका छन् । यसै शिलशिलामा रोजगारी सिर्जना गर्दै पर्यटक आगमन बढाउन योगदान दिने लक्ष्यका साथ भित्रिएको अन्तराष्ट्रिय ‘चेन होटल ब्राण्ड’ हिल्टनको उद्घाटन गर्न उनी पुगेका थिए । यसबाट प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको प्रष्ट छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन थालेको पनि देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह लगायतका उद्यमी व्यवसायीहरुले नयाँ सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न थालेको बताइसकेका छन् । निजी क्षेत्रको बढेको आत्मविश्वास कायम राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग नियमित साक्षात्कार गरिरहनु पर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमको विरोध हुन नहुने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
