विद्युतीय गाडी उत्पादनमा अहिले उत्पादक देशका कम्पनीहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । विद्युतीय गाडीमा सबैभन्दा महँगो भनेकै ब्याट्री हो, तर उत्पादक कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले ब्याट्रीको मूल्य पनि तीव्र रुपमा घट्दो छ । अरु पार्टस् र उपकरणको भाउ पनि घटिरहेको छ । जसका कारण विगतको तुलनामा गाडी निकै सस्तो हुँदै गएका छन् ।
सन् २०२४ र २०२५ को आयातको आँकडा हेर्ने हो भने त्यहीँ गाडीको मूल्य अहिले लाखौँ रुपैयाँले घटेको छ । तर, त्यसरी मूल्य घटेको गाडी आयात गर्दा भन्सार विभागबाट आयातकर्ता कम्पनीले भने हैरानी खेप्नुपरेको पाइएको छ । त्यसमा पनि उत्पादक देशले नेपालका लागि आधिकारिक वितरक (नेपालका लागि आयातकर्ता) परिवर्तन गर्दा झन बढी समस्या ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।
भन्सारको ‘असमान ब्यवहार’
सन् २०२५ मा आयात भएको ओमोडा ५ ईभी १ लाख ४९ हजार चिनियाँ युआनमा आयात भएको देखिन्छ । तर, त्यहीँ गाडी २०२६ मा आउँदा १ लाख ३१ हजार ५२७ चिनियाँ युआनमा आयात भएको भन्सार विभागको प्रणालीमा उल्लेख छ । अर्थात्, एक वर्षभित्रै नै एउटा गाडीमा १८ हजार युआना मूल्य घटेको देखिन्छ ।
ओमोडा मात्रै होइन, २०२५ मा २१ हजार १६५ यूरोमा आयात भएको लिपमोटर सी–१० ईभी २०२६ मा जम्मा करिब १७ हजार ५ सय यूरोमा आयात भएको भन्सारको प्रणालीमा देखिन्छ । सेरेश ३, दीपाल, बिवाईडी जस्ता गाडीको मूल्य पनि २०२४ र २०२५ को तुलनामा २०२६ मा निकै घटेको छ ।
यस बीचमा यी गाडीको नेपालस्थित आयातकर्ता कम्पनी परिवर्तन भएको छैन । मूल्य घटेपनि गाडीहरु निर्वाध रुपमा आयात भइरहेका छन् ।
तर, आयातकर्ता फेरिएको स्काईवेलको हकमा भने भन्सार विभागले फरक ब्यवहार गरेको पाइएको छ । यसअिघ नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालमा जी मोटर्सले स्काईवेलका ईभी आयात गर्दै आएको थियो । तर, जेठ २२ गते (२०२६ जुन ५) बाट लागू हुने गरी जी मोटर्सलाई चिनियाँ कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेताबाट हटाएपछि स्काईवेल ईभीको उत्पादक कम्पनी जियान्सु स्काईवेल अटोमोबाइल्स कम्पनीले एलआरआर मोटर्सलाई नेपालको आधिकारिक एजेन्सीमा दर्ता गरेको थियो ।
आधिकारिक आयातकर्ता बनेसँगै एलआरआरले स्काईवेल ईभी ल्याउन थालेको छ । तर, भन्सार कार्यालय रसुवाले भने विगतको आयातकर्ता कम्पनी (जी मोटर्स)ले भन्दा सस्तो मूल्यमा गाडी ल्याएको भन्दै एलआरआरलाई अतिरिक्त धरौटी लिएर मात्रै गाडी छोडिदिएको छ ।
किन मागियो अतिरिक्त धरौटी ?
भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार विगतको आयातकर्ता कम्पनीले देखाएको मूल्यभन्दा अहिले मूल्य निकै घटेर स्काईवेलका ईभी आयात भएका छन् । पूरानो मूल्य र अहिलेको मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएका कारण आफूहरुले धरौटी लिएर गाडी छोडिदिएको र यसबारे भन्सार विभागले नै आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘पू्रानो मूल्य हेर्दा र अहिलेको मूल्य हेर्दा अन्तर देखियो, हामीले त्यसैका आधारमा धरौटी लिएका हौँ’ रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख ढुङ्गानाले भने, ‘मूल्य अन्तर कसरी भयो भनेर उहाँहरुले (एलआरआरले) हामीकहाँ पनि डकुमेन्टहरु बुझाउनु भएको थियो, तर बाढीले केही पनि बाँकी राखेन ।’
उनले एलआरआर कम्पनी माथिल्लो निकायमा पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो खुला रहेको बताउँदै भन्सार विभाग वा अदालतमा जान कम्पनी स्वतन्त्र रहेको पनि बताए । ‘माथिल्लो निकायमा जान उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘अरु गाडीहरु चोभारबाट छुट्छन्, स्काईवेल चाहिँ म आएपछि यहीँबाट जाँचपास भएको हो । मैले अरु गाडी छुटाएको पनि छैन, म आएको भर्खर एक डेढ महिना मात्रै भयो ।’
भएको यस्तो थियो….
उत्पादक कम्पनीबाट सिँधै गाडी आयात गर्नेगरी एलआरआरले आयातकर्ता सम्बन्धि अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि नै नेपालमा विगतको तुलनामा स्काईवेलका ईभीहरु अब सस्तोमा आयात हुन्छन् भन्ने चर्चा भएको थियो ।
यो थाहा पाएपछि अघिल्लो आयातकर्ता जी मोटर्सले अर्थ मन्त्रालयमा उजुरी दिएको थियो । २०८३ साल साउन १३ गते अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता भएको उक्त उजुरीमा एलआरआरले सस्तो मूल्यमा स्काईवेल ईभी ल्याउन लागेको र जसका कारण आफ्नो ४४ करोड ४५ लाख मूल्य बराबरको पूँजी र सवारी साधन रोकिने चिन्ता जाहेर गरिएको छ ।
असम्बन्धित उजुरी आएपछि अर्थका अधिकारीहरुले आफूले केही गर्न नमिल्ने भन्दै साउन २६ गते भन्सार विभागमा नै पठाइदिए । त्यसअघि वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागमा अनेकौँ प्रयास गर्दा पनि एलआरआरमार्फत स्काईवेलको आयात रोक्न नसकेपछि जी मोटर्स सांसदको पावर लगाउँदै अर्थ मन्त्रालयमा उजुरी बोकेर पुगेको थियो । तर, अर्थले पुनः भन्सार विभागमै फर्काइदियो ।
यता, भदौ ९ गतेबाट भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो शो थियो, एलआरआरले उक्त अटो शोमा स्काईवेल ईभी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । शनिबार र आइतबार दुइ दिन साप्ताहिक बिदा हुने भएकाले समयमै जाँचपास नभएमा ९ गतेको अटो शोमा गाडी आइपुग्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले कम्पनीले नै भन्सार कार्यालयलाई अहिलेलाई धरौटीमा गाडी छुटाइदिन अनुरोध गर्यो । कम्पनीकै आग्रहमा भन्सारले अहिलेको मूल्य र पहिलेको मूल्य बीचको अन्तर बराबरको रकमलाई धरौटीका रुपमा बुझेर गाडी छोडिदियो । यसको जानकारी रसुवा भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागलाई पनि गराएको छ ।
अहिले भन्सार विभागले यसबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिरहे पनि विषय ठूलो र नौलो नभएको बताएको छ । ‘मूल्यमा शंका लागेपनि हामीले अरुको गाडी सधैँ रोकेर राख्ने कुरा हुँदैन, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छोडिदिने हो’ भन्सार विभाग स्रोत भन्छ, ‘धेरैको हकमा यस्तो हुन्छ, यो प्रचलित अभ्यास नै हो । नौलो र ठूलो कुरो होइन ।
विभाग स्रोतका अनुसार अहिले कम्पनीले खोलेको प्रतितपत्र (एलसी) र त्यसबापत भएको भूक्तानी लगायतका विवरण हेर्ने काम भइरहेको छ । ‘कम्पनीले एलसी खोलेको र भूक्तानी गरेको विवरण पठाइसकेको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘धरौटी लिनुपर्ने अवस्था होइन रहेछ भने अर्को आयातको को क्रममा भन्सार महशुलमा मिलान हुन्छ, ठिक देखियो भने राजस्वमै आउने हो ।’
यो प्रकरणले गाडी आयातकर्ता भने आत्तिएका छन् । मूल्य घटेर आएकै कारण शंकाको दृष्टिले हेरेर अतिरिक्त धरौटी लिने र गलत छैन भनेर पुष्टि गर्दै हिड्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायिक वातावरण नै कमजोर बनाउने विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
