यो वर्ष दक्षिण-पश्चिम मनसुन कमजोर रहने उच्च सम्भावना रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान संस्थाहरूले जनाएका छन्। विश्व मौसम संगठन (WMO) ले हालै जारी गरेको रिपोर्टमा मे–जुलाई महिनादेखि एल निनो अवस्था विकास हुने उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।
एल निनोले प्रशान्त महासागरको पानीको तापक्रम बढाउने भएकाले दक्षिण एसियाको मनसुन प्रणाली कमजोर बनाउने गर्दछ। संगठनका अनुसार, २०२६ को मनसुन सिजन (जुन–सेप्टेम्बर) मा दक्षिण एसियाको धेरजसो क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ, जसमा नेपाल र भारत पनि पर्छन्।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ले अप्रिल १३, २०२६ मा जारी गरेको पहिलो दीर्घकालीन पूर्वानुमानमा यो वर्षको मनसुन सामान्यभन्दा कम (Below Normal) रहने बताएको छ। विभागका अनुसार, सिजनको कुल वर्षा ९२ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ। यो तीन वर्षयताको सबैभन्दा कम पूर्वानुमान हो। विभागले कम वर्षाको मुख्य कारण एल निनो को विकासलाई मानेको छ।
दक्षिण एसियाली जलवायु आउटलुक फोरम (SASCOF) ले पनि नेपालसहित दक्षिण एसियाका धेरैजसो देशमा मनसुन कमजोर रहने उल्लेख गरेको छ। नेपालको मनसुन मुख्य रूपमा भारतको मनसुन प्रणालीमा निर्भर भएकाले नेपालमा पनि वर्षा औसतभन्दा कम हुने देखिन्छ।
नेपालको मौसम विभागले भने मनसुनको पूर्वानुमान गरिसकेको छैन ।
किन कमजोर हुँदैछ मनसुन ?
एल निनो भनिने मौसमी प्रणालीका कारण मनसुन कमजोर हुने पूर्वानुमान गरिएको हो। एन निनो भनेको प्रशान्त महासागरको मध्य तथा पूर्वी भागमा समुद्री सतहको तापक्रम असामान्य रूपमा बढ्ने घटना हो। यसले भारतीय उपमहाद्वीपमा मनसुनको हावा र वर्षाको प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ।
मे–जुलाई २०२६ देखि एल निनो विकास हुने पूर्वानुमान छ। एल निनोले मनसुन ढिलो आउने, छिटो सकिने वा असमान रूपमा वर्षा हुने बनाउँछ।
कृषि उत्पादन र अर्थतन्त्रमा असर
मनसुन कमजोर हुँदा नेपाल र भारत दुवै देशमा ठूलो असर पर्नेछ किनकि दुवै देशको कृषि मुख्य रूपमा वर्षामा निर्भर छ। यसको कारण धान, मकै, तरकारी जस्ता मुख्य बालीको उत्पादन घट्ने सम्भावना उच्च छ। नेपालमा धान उत्पादन घट्दा खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादन घटेपछि बजारमा आपूर्ति कमी हुन्छ र अन्न, तरकारी, दाल, तेल लगायतको मूल्य बढ्छ। खाद्य मुद्रास्फीति बढेर महँगी बढ्ने देखिन्छ।
मनसुन कमजोर हुँदा किसानहरूको आय घट्ने, सिंचाइको अभाव हुने, र पशुपालन प्रभावित हुने खतरा छ। त्यस्तै जलाशयमा पानी कम भरिने, र विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने जोखिम पनि रहेको छ।
