सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने ध्येयका साथ नीति ल्याएको हो। आगामी पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ।
विज्ञापन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने; विज्ञापन व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिष्पर्धी, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने; सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अनुगमन तथा नियमनमार्फत गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने उदेश्य यस नीतिको रहेको छ।
विज्ञापन नीतिमा ५ नीति, १४ रणनीति र ४२ वटा कार्य नीति रहेको छ । विज्ञापन नीतिले वस्तु तथा सेवाको न्यूनतम दर सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गरी विज्ञापन प्रवर्धनमा गरेको लगानीमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा विज्ञापनमा संकुचन गरिएका क्षेत्रलाई विज्ञापन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले सरोगेट विज्ञापनलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ । जस अनुसार उपभोक्ता हित प्रतिकूल नहुने गरी विज्ञापन क्षेत्रलाई खुला गर्दै निश्चित प्रकारका वस्तु तथा सेवालाई समय निर्धारण गरी विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई प्रतिकात्मक (सरोगेट) विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादकलाई विज्ञापनमा गरेको खर्चमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा विदेशी वस्तु तथा सेवाको कारोवारमा निश्चित प्रतिशत रकम उपभोक्ताको सचेतनामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने छ। विज्ञापनमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त भए नभएको मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने र विज्ञापनमा गरेको खर्चलाई करमा मिलान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरी विज्ञापन बजारको प्रवर्धन गर्ने तथा विज्ञापन व्यवसायलाई सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवालाई विज्ञापन गर्ने समान अवसर प्रदान गरी साना उद्योगी तथा व्यवसायी र स्टार्टअप उद्योगलाई विज्ञापनमा सहुलियत प्रदान गरी विज्ञापनतर्फ आकर्षित गर्न विज्ञापन बजारको विविधीकरण, विकास र विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
विज्ञापनलाई समाचारको रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा विज्ञापन दिए / नदिएकै आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुन सक्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । यसको लागि प्रेस काउन्सिलले आवश्यक गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै वस्तु तथा सेवा प्रवर्धनमा गरेको खर्चलाई विज्ञापन खर्चमा देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
अब सरकारले होर्डिङ्ग बोर्ड, सूचनापाटी तथा परिचयपाटीमा हुने विज्ञापनमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागु गर्ने भएको छ। बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ्ग वोर्ड) मा हुने विज्ञापन, मेला महोत्सव, चलचित्र घर, नाट्यशाला, सभा समारोह आदिमा हुने विज्ञापनलाई स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको कानून निर्माणमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ। स्पोन्सर कन्टेन तथा ईन्फ्लुयन्सर मार्केटिङ्गलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाईएका डिप फेक जस्ता विज्ञापनको नियमन गर्ने सरकारको तयारी छ।
अब तथ्यहिन तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारण उपभोक्तामा कुनै क्षति पुग्न गएमा आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने छ। नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रर्दशन हुन नदिन तीनै तहका नियामक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र स्वनियमनमा तहगत तथा क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्य गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद्को गठन गरी तीनै तहको समन्वयमा क्षेत्रगत, वस्तुगत, सेवागत तथा सरोकारवालाको सहभागिता गरिने विज्ञापन नीतिमा उल्लेख छ ।
यो नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तोकिएको छ। नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डको हुनेछ । प्रदेश नीति कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रदेशमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहमा समेत पालिका विज्ञापन समिति स्थापना गर्न सकिनेछ ।
नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले विज्ञापन सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहितालाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ। विज्ञापनसँग सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश भएका विभिन्न ऐन तथा नियममा समेत आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनको व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।
विद्यमान ऐन तथा नियम अनुसार बनेका कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरूलाई आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत विज्ञापन नियमनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकिने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
