राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वयत्त बनाउन अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
केन्द्रीय बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुँदा सरकारको हस्तक्षेप हुने भन्दै उनले मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप कम गर्न अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पठाउने प्रावधान राख्न नहुने बताएकी हुन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने समेत उनको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य महिला सञ्चालक हुने भन्दै नियामक निकायमा पनि यसको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ ।
