बाढीले टावर र फाइबर नेटवर्क बगाएपछि हेलिकप्टरबाट जेनेरेटर र उपकरण ढुवानी गरियो, तर विपद्मा नेटवर्क टिकाइराख्ने वैकल्पिक प्रणालीको अभाव
रसुवाको भोटेकोशीमा २०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यायो । बाढीको चपेटामा परेको दूरसञ्चार पूर्वाधारमा मात्रै करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । मोबाइल टावर, अप्टिकल फाइबर र प्रसारण उपकरण बगाउँदा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भयो । कतिपय स्थानमा मोबाइल नेटवर्क नै बन्द हुँदा बाढीको पूर्वसूचना प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउनसमेत कठिनाइ भयो । सरकारले पठाएको एसएमएस पनि धेरैले समयमा प्राप्त गर्न सकेनन् ।
तर, बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको दूरसञ्चार सेवा पुनर्स्थापनामा भने नेपाल टेलिकम र एनसेलले तीव्रता देखाए। हेलिकप्टरबाट जेनेरेटर, इन्धन, ब्याट्री र प्राविधिक जनशक्ति परिचालनदेखि वैकल्पिक माइक्रोवेभ र भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोगसम्म गरेर सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। एनसेलले पहिलो २४ घण्टामै प्रभावित २७ साइटमध्ये १४ वटामा सेवा फर्कायो भने तीन दिनमै करिब ९० प्रतिशत साइट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले पनि भदौ १७ गतेसम्म प्रभावित सबै स्थानमा नेटवर्क पहुँच कायम गरेको बताएको छ ।
सरकारको वार रुम, नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेलिकप्टर सञ्चालक र स्थानीय निकायबीचको समन्वयले सेवा पुनर्स्थापनालाई तीव्र बनाउन सहयोग पुर्यायो । यद्यपि, विपद्का बेला परम्परागत दूरसञ्चार पूर्वाधार पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन सक्ने र वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीको पर्याप्त तयारी नहुँदा पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चारमा समस्या आउन सक्ने जोखिम भने यो घटनाले उजागर गरेको छ ।
४५ करोडको पूर्वाधार क्षति, १९८ टावर प्रभावित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार बाढीले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ । नेपाल टेलिकमको मात्रै ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये वायरलेसतर्फ ५१ लाख, वायरलाइनतर्फ १ करोड ४८ लाख र ब्याकबोन पूर्वाधार (टावर तथा नेटवर्क) तर्फ ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो ।
बाढीले नेपाल टेलिकमका १२० वटा मोबाइल टावर प्रभावित बनाएको थियो भने एनसेलका ७८ वटा टावरमा असर पुगेको थियो ।
एनसेलका अनुसार उसका २७ वटा साइट प्रभावित हुँदा ११ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। करिब ६५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बगाएको वा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । रसुवाको टिमुरेमा रहेको एउटा बीटीएस साइट ट्रान्समिसन, पावर र बीटीएस उपकरणसहित पूर्ण रूपमा बगेको थियो ।
बाढीपछि नुवाकोट, धादिङ र रसुवाका १० स्थानीय तह आंशिक तथा पूर्ण रूपमा प्रभावित भए । ती क्षेत्रमा दूरसञ्चार साइट प्रभावित हुँदा करिब ६० हजार ग्राहकले नेटवर्क अवरोध भोग्नुपरेको एनसेलले जनाएको छ ।
हेलिकप्टरबाट जेनेरेटर र इन्धन पुर्याएर टेलिकम सेवा सञ्चालन
बाढीको खबर प्राप्त भएलगत्तै नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरू प्रभावित साइटमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयासमा जुटेका थिए । सडक तथा अन्य यातायातका माध्यम अवरुद्ध भएकाले उपकरण र इन्धन पुर्याउन कठिनाइ भएको थियो। त्यसपछि हेलिकप्टरमार्फत आवश्यक सामग्री ढुवानी गरेर सेवा सञ्चालनको प्रयास गरियो ।
भदौ ११ गते रसुवाको न्यौपानेचौर र राम्चे रिपिटर साइटमा हेलिकप्टरबाट जेनेरेटर, इन्धन र ब्याट्री पुर्याइयो। रसुवा सदरमुकाम धुन्चेमा पनि जेनेरेटर, इन्धन र कर्मचारी परिचालन गरेर सेवा सञ्चालन गरियो ।
भदौ १२ गते रसुवाको गोल्जुङ टावर (बाहुनडाँडा), नुवाकोटको गेर्खु, तुप्चे र टिमुरेमाथिको डाँडामा रहेको टावरमा हेलिकप्टरबाट जेनेरेटर, पेट्रोल र प्राविधिक जनशक्ति पठाइयो । नुवाकोटको मदनपुर, बट्टार, विदुर बसपार्क तथा धादिङको बैरेनी र ठमेल डाँडामा पनि जेनेरेटर र इन्धनसहित कर्मचारी परिचालन गरियो ।
सुरुवाती दिनमा सेवा पुनर्स्थापना चुनौतीपूर्ण थियो । भदौ ११ गते चितवनका पाँचमध्ये तीन, धादिङका ३६ मध्ये १३, नुवाकोटका ७९ मध्ये ३१ र रसुवाका ३२ मध्ये १३ गरी प्रभावित साइटमध्ये ६० वटा सञ्चालनमा आउन बाँकी थिए । भदौ १२ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १२० प्रभावित साइटमध्ये ८० वटामा सेवा सुचारु भइसकेको थियो ।
भदौ १३ गते थप सात स्थानमा सेवा सञ्चालनमा ल्याइयो। त्यससँगै १२० मध्ये ९३ साइट सञ्चालनमा आए । त्रिशूली ३’ए’ जलविद्युत् आयोजनासँगै रहेको टावर, उत्तरगया गाउँपालिकाको कालिकास्थान टावर र नुवाकोटको बुडताङ टावर सञ्चालनमा आए ।
भदौ १४ गते थप सात स्थानमा सेवा सुचारु भयो । नेपाल–चीन सीमामा रहेको रसुवा बोर्डर साइटसहित अपर सेन्जेन, छापथोके, जिपजिपे र गत्लाङ साइट तथा नुवाकोटका चारघरे र चारघरे मुलाबारी साइट सञ्चालनमा आए । यसबाट टिमुरे, रसुवा बोर्डर करिडोर र स्याफ्रुबेसीदेखि भोटेकोशी करिडोरसम्मको सञ्चार सेवा पुनः जोडियो ।
भदौ १५ गते रसुवाको जिबजिबे र सरमथली, धादिङको बेनीघाट तथा नुवाकोटको त्रिशूली बजार साइट सञ्चालनमा आए। भदौ १६ गते धादिङको कल्लेरी र नुवाकोटका भद्रटार थाप्रेक, पुसनटार, तारुका, किस्पाङ (भाल्चे) र बुधसिंह साइट सञ्चालनमा ल्याइयो। यससँगै पहुँचमा पुग्न सकिने सबै प्रभावित साइट सञ्चालनमा आए। भदौ १७ गतेसम्म प्रभावित सबै स्थानमा नेटवर्क पहुँच कायम भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
बाढीले टेलिकमका टिमुरे, चिलिमे खोला र त्रिशूली ३’बी’ गरी तीनवटा साइट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। ती साइटबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा अन्य साइटमार्फत उपलब्ध गराइएको र प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गरिने टेलिकमको भनाइ छ ।
प्रभावित ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा, २० करोड सहयोग
नेपाल टेलिकमले प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई निःशुल्क भ्वाइस कल, प्रतिदिन दुई जीबी डाटा र ५० वटा एसएमएस उपलब्ध गराएको थियो । सुरुमा भदौ १४ गतेसम्मका लागि घोषणा गरिएको यो सुविधा पछि थप समयसम्म निरन्तरता दिइयो ।
बाढीबाट क्षति भएका र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका एनटी फाइबरका तार, केबल तथा राउटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सेवा अवधि सकिएका ग्राहकलाई तीन महिना थप निःशुल्क सेवा दिने, बाढीले बगाएका सिमकार्ड पुनः वितरण गर्ने तथा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा २१० थान सिमकार्ड उपलब्ध गराउने काम भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सीएमसी–नेपालको टोल फ्री नम्बरमा तीन महिनाको मासिक बिल निःशुल्क गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायलाई १०० एमबीपीएस क्षमताको निःशुल्क इन्टरनेटसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।
कम्पनीले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका विभिन्न कार्यमा कर्मचारीको योगदानसहित झन्डै २० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ ।
एनसेलले २४ घण्टामै १४ साइट सञ्चालनमा ल्यायो
बाढीपछि एनसेलले पनि प्रभावित क्षेत्रमा सेवा पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिएको थियो । कम्पनीका अनुसार प्रभावित २७ साइटमध्ये पहिलो २४ घण्टामै १४ वटामा सेवा सञ्चालनमा आयो । तीन दिनभित्र करिब ९० प्रतिशत साइट सञ्चालनमा फर्किए भने सेप्टेम्बर ५ सम्म ९२ प्रतिशत साइट पुनर्स्थापना भइसकेका थिए ।
टिमुरेको घट्टेखोलास्थित साइट पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो । रसुवाको उत्तरगया (तिरु) साइटमा भने हेलिकप्टरबाट उपकरण पुर्याएर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
सेवा पुनर्स्थापनाका लागि एनसेलले अगस्ट २७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको दुई कोर ओपीजीडब्ल्यूमार्फत काठमाडौं–बट्टार खण्डमा दुईवटा अप्टिकल फाइबर लिंक स्थापना गरेको थियो। त्यसैगरी, सातवटा माइक्रोवेभ लिंक जडान गरियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको हेलिकप्टरमार्फत नुवाकोट र रसुवा जोड्ने पहिलो माइक्रोवेभ लिंक जडान गरिएको थियो । गत्लाङ र गोल्जुङ साइटमा इन्धनसमेत ढुवानी गरियो। २२ वटा साइट नयाँ ट्रान्समिसन लिंक र स्थायी जेनेरेटर व्यवस्थामार्फत सञ्चालनमा ल्याइयो भने चारवटा साइटमा मोबाइल जेनेरेटर भरियामार्फत पुर्याएर सेवा सुचारु गरियो ।
अन्य माध्यमबाट सञ्चार सेवा पुर्याउन नसकिने स्थानमा एनसेलले युटेलस्याटको लो अर्थ अर्बिट (एलईओ) भू–उपग्रह इन्टरनेट प्रविधि प्रयोग गरेको थियो । नुवाकोटका तीन स्थानमा यस्तो सेवा जडान गरियो भने रसुवाको टिमुरेस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको शिविरमा पनि सेवा उपलब्ध गराइयो। यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आवश्यक स्वीकृति लिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
बाढीसम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न एनसेलले एक करोड ५० लाखभन्दा बढी एसएमएस पठाएको थियो। त्यस्तै, कलर रिङब्याक टोन अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाली सेनाको उद्धार कार्यका लागि ११९१ टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराइएको थियो ।
बाढीपछिको पुनर्स्थापनाका क्रममा ३० वटा साइटलाई २जी र ७५ वटा साइटलाई ४जी क्षमतामा स्तरोन्नति गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एनसेलले बाढी आएको दिनदेखि प्रभावित क्षेत्रका तीन लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सेवा उपलब्ध गराएको थियो । सुरुमा तीन दिनका लागि घोषणा गरिएको सुविधा सेप्टेम्बर ४ सम्म र त्यसपछि थपेर सेप्टेम्बर ११ सम्म निरन्तरता दिइयो । यसरी ग्राहकले १७ दिनसम्म निःशुल्क सेवा पाएका थिए ।
एनसेल फाउन्डेसनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ र कम्पनीका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनले ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ योगदान गरेका थिए ।
विपद्ले सिकायो, टावर बगे पनि नेटवर्क चलाउने प्रविधि चाहियो
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार बाढीपछि सेवा पुनर्स्थापनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या यातायातको थियो । सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा उपकरण, इन्धन र प्राविधिक जनशक्ति पुर्याउन कठिन भएको थियो । तर, आवश्यकताअनुसार सरकारले हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँदा पुनर्स्थापना कार्य सहज भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको वार रुमबाट भएको समन्वय प्रभावकारी रहेको र सरकार, दूरसञ्चार कम्पनी, प्राधिकरण तथा उद्धार र पुनर्स्थापनामा संलग्न टोलीबीच चौबिसै घण्टा संवाद भइरहेकाले सेवा छिटो सञ्चालन गर्न सम्भव भएको उनले बताए ।
टेलिकमले यसअघि नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिम भएका स्थानमा टावर स्थापना नगर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । तर, बस्ती भएका क्षेत्रमा फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा जोखिम रहने गरेको उनले बताए । आगामी दिनमा अध्ययन गरेर बाढी तथा पहिरोको जोखिम कम भएका स्थानमा टावर डिजाइन र निर्माण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र पुनर्स्थापना योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अनुभव पनि यो घटनाबाट प्राप्त भएको उनले बताए । विशेषगरी विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा सेवा सञ्चालन गर्न सोलार ब्याकअप प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।
एनसेलकी नेटवर्क हेड लेना केशरी कंसाकारका अनुसार कम्पनीसँग पहिलेदेखि नै व्यवसाय निरन्तरता व्यवस्थापन योजना (बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट प्लान) थियो। सोही योजनाअनुसार बाढीपछि सेवा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइएको थियो ।
‘जुनसुकै बेला ठूलो र अकल्पनीय विपद् आउन सक्छ र टावर नै बगाउन सक्छ भन्ने सिकाइ यो घटनाबाट भयो,’ उनले भनिन् ।
परम्परागत दूरसञ्चार प्रविधि सबै स्थानमा पर्याप्त नहुन सक्ने भएकाले भू–उपग्रह प्रविधिबाट पनि सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । यही अनुभवका आधारमा कम्पनीले विभिन्न प्रभावित स्थानमा भू–उपग्रह इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको उनले बताइन् । यसका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन सरकार र प्राधिकरणबाट सहयोग प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ । विपद्अघि, विपद्का समयमा र विपद्पछि लागू हुने गरी राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना (नेसनल इमर्जेन्सी टेलिकम्युनिकेसन प्लान) आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उक्त योजनामा सरकार, प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको प्राथमिकतामा २०० नयाँ टावर र पावर ब्याकअप
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले असोज १४ गते संसद्मा बाढीपछि दूरसञ्चार सेवा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले गरेका कामबारे जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार वैकल्पिक टावर स्थापना गरेर प्रभावित क्षेत्रमा नेटवर्क कभरेज कायम गरिएको थियो । हेलिकप्टरमार्फत उपकरण तथा सोलार प्रणाली ढुवानी गरेर टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रमा टावर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । फाइबर काटिएका स्थानमा माइक्रोवेभ प्रविधिबाट ब्याकबोन सेवा पुनर्स्थापना गरिएको थियो ।
सबै सरोकारवालाको सहकार्य, टेलिकम कर्मचारीको अतिरिक्त प्रयास र ऊर्जा मन्त्रालयको युद्धस्तरको कामले सेवा छिटो सञ्चालन गर्न सम्भव भएको मन्त्रीको भनाइ थियो । विद्युत् आपूर्ति र पावर ब्याकअपको अभाव मुख्य चुनौती बनेकाले ब्याट्री तथा सोलार क्षमता बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताएका थिए ।
‘पाँच सेकेन्डअघि खबर पाए पनि जीवन बच्न सक्छ’ भन्दै उनले विपद्का बेला दूरसञ्चार सेवा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
मन्त्री तिमल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने घोषणा पनि गरेका थिए। उनका अनुसार २०० नयाँ टावर निर्माणका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन भइरहेको छ भने १ हजार ५९७ स्थानमा ४जी सेवा विस्तारका लागि उपकरण खरिदको बोलपत्र प्रकाशित गरिएको छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा ६०० भन्दा बढी स्थानमा ब्याट्री फेरिएको, ग्रामीण क्षेत्रमा ८ देखि १० घण्टा र सहरी क्षेत्रमा ४ देखि ६ घण्टासम्म पावर ब्याकअप सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको उनले बताएका थिए । यसका लागि थप २०० ब्याट्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र ५०० ब्याट्री मौज्दात रहेको उनको भनाइ थियो ।
पुनर्स्थापनामा सफलता, पूर्वतयारीमा अझै चुनौती
भोटेकोशी बाढीपछि दूरसञ्चार सेवा पुनर्स्थापनाको गति र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको समन्वयले आपत्कालीन अवस्थामा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । तर, सेवा पुनर्स्थापना गर्नु र विपद्का बेला सेवा अवरुद्ध हुनै नदिनु फरक विषय हुन् ।
बाढीले टावर, फाइबर र विद्युत् आपूर्तिमा एकैपटक क्षति पुर्याउँदा परम्परागत नेटवर्कमा निर्भर क्षेत्र सञ्चारविहीन हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ । पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नुले यो जोखिमलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
अबको चुनौती क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु मात्रै होइन, अर्को विपद् आउँदा नेटवर्क नै प्रभावित नहुने वा प्रभावित भए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चार कायम राख्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नु हो। जोखिमयुक्त स्थानमा टावर निर्माण नगर्ने, फाइबर नेटवर्कको वैकल्पिक मार्ग तयार गर्ने, सोलार तथा ब्याट्री ब्याकअप बलियो बनाउने र भू–उपग्रह तथा माइक्रोवेभ प्रविधिलाई आपत्कालीन सञ्चारको विकल्पका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यससँगै राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकार, नियामक र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। सरकारले घोषणा गरेको ‘दूरसञ्चार रूपान्तरण वर्ष’ ले यी विषयलाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नै आगामी दिनमा विपद्का बेला सञ्चार सञ्जालको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।










