स्थानीय तहहरुबाट विज्ञापन कर उठाउन ठेक्का लिने ‘ठेकेदार’हरुका कारण उद्योग तथा कम्पनीहरु आतंकित बनेका छन् । सिमित रकममा स्थानीय तहहरुबाट विज्ञापन कर (होर्डिङ बोर्ड, वाल बोर्ड, वाल पेन्ट लगायत) उठाउन ठेक्का लिने र उद्योग तथा व्यवसायीहरुसँग अस्वभाविक रकम अशुल गर्ने गिरोहका कारण उद्योगहरु तनावमा परेका हुन् ।
यस्तो ठेक्का लिने कम्पनीहरु पनि सिमित छन् । आकृति एड्भरटाइजिङ, रुट्स एडभरटाइजिङ, साइन हब नाम गरेको एड् एजेन्सी लगायतका सिमित कम्पनीहरुले देशभरीका डेढ सय बढी स्थानीय तहको विज्ञापन कर उठाउन ठेक्का लिएका छन् । तर, स्थानीय तहलाई वर्षको ‘लाख’ कर उठाइने गरि सम्झौता गर्ने तर, होर्डिङ बोर्ड, डीपीएस फ्लेक्स बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, वाल पेन्टिङ, शटर पेन्टिङ गरेर आफ्नो उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्दै आएका कम्पनी तथा उत्पादकसँग करोड अशुल्ने काम भएपछि यो विषय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ ।
विज्ञापन कर भन्दै करोडको बिल पठाउने र बार्गेनिङ गरेर लाखौँ रुपैयाँ अशुल्ने परिपाटी मौलाउँदै गएपछि शिवम् सिमेन्टले २०८१ असोज ६ गते आकृति एड्भरटाइजिङ र उसले ठेक्का लिएका साढे २ दर्जन पालिकाहरुलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश दियो ।
अहिले उक्त आदेश खारेज गराइ पाउँ भन्दै आकृति एड्भरटाइजिङले मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसको पेशी मंसिर ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।
विज्ञापनदातासँग करोडौँको बार्गेनिङ
काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले ३ वर्षका लागि आकृति एड्भरटाइजिङलाई १९ लाखमा विज्ञापन कर उठाउने ठेक्का दिएको छ । तर, आकृति एडभरटाइजिङले एउटा उद्योग तथा कम्पनीलाई मात्रै करोडको बिल पठाउने गरेको छ । विज्ञापन करबापत तिर्न बाँकी भन्दै करोडको बिल पठाउने र बार्गेनिङ गरेर २० लाख, ३० लाखसम्ममा मिलाउने गरेको बुझिएको छ ।
नगरपालिका, उपमहानरपालिका र महानगरपालिका अनुसार यस्तो विज्ञापन बापतको कर फरक फरक छ । सामान्यतया, नगरपालिकामा प्रति स्क्वायर फिट १० रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँ (ठाउँ अनुसार) र महानरपालिकामा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म दर छ । तर, आकृति लगायतका विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा पाएका एजेन्सीहरुले प्रति स्क्वायर फिट २ सय रुपैयाँसम्म अशुल्ने गरेका छन् ।
फोटो नदेखाई बिल मात्रै पठाइन्छ, पसलको बोर्डको पनि पैसा मागिन्छ
कहाँ कहाँ बोर्ड लगाइएको छ, कहाँ कहाँ शटरमा पेन्ट गरिएको छ, कहाँ कहाँ वाल पेन्ट गरिएको छ भन्ने प्रमाण नदेखाई एड् एजेन्सीले बिल पठाउने गरेको यसका कारण आफूहरु पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एक उद्योगका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
‘फोटो पनि देखाउँदैनन्, प्रमाण देखाउनु भन्दा तिमीहरुले बिल अनुसारको पैसा दिने होइन, बार्गेनिङ गर्ने हो, किन देखाउनु प्रमाण भन्छन्’ एक उद्योगका प्रतिनिधिले भने, ‘पालिकाहरुसँग वर्षको ५ लाख, १० लाखमा ठेक्का लिने तर हामीलाई वर्षकै करोडको बिल पठाउने गर्छन् ।’
त्यसो त, पसलमा राखेको बोर्डको समेत ‘क्लेम’ आउने गरेको कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । कुनै हार्डवयर पसल चलाउनेले वर्षैपिच्छे तोकिएको कर बुझाउने भएपनि उसले बेच्ने सामानको ब्राण्डिङ गर्न आफ्नो पसलको बोर्डमा ‘फलानो सामान यहाँ पाइन्छ’ भनेर लेखेकै भरमा उक्त सामानको उत्पादकसँग कर माग गर्ने गरिएको एक जना उद्योगीले बताए ।
‘कुनै पसलले पन्चकन्या स्टिल, हामा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट बेच्छ भने उसले आफ्नो पसलको बोर्डमा यसको पनि प्रचार गर्छ, उसले बोर्ड राखे बापत स्थानीय तहलाई तोकिएको शुल्क पनि तिरेको हुन्छ’ ति उद्योगी भन्छन्, ‘तर, विज्ञापन कर उठाउने भनेर पालिकाहरुबाट ठेक्का लिएका एजेन्सीहरुले त्यस्ता बोर्डको पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर उत्पादकलाई बिल पठाउँछन् । यसबाट हामी साह्रै अन्यायमा परेका छौँ ।’
‘सिँधै पालिकालाई तिर्ने कर प्रबन्ध होस्’
उद्योगी व्यवसायीहरुले विज्ञापन कर उठाउने अधिकार पालिकाहरुलाई भएकाले पालिकाहरुले सिँधै उद्योगबाट कर उठाउने प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शिवम् सिमेन्टले नगरपालिका, गाउँपालिकाले ठेक्कामा दिने नभई आफैँले यस्तो कर उठाउनुपर्छ भन्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आफूहरुले भेण्डरमार्फत लगाएका बोर्डहरुको कर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै तिर्न पाउने प्रबन्ध भए सहज हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । कर उठाउन ठेक्का दिने प्रचलन भनेको स्थानीय तहको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले यस्तो अभ्यास सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संघीयताका जानकारहरु पनि यस्तो अभ्यास गलत भएको बताउँदै सच्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
आकृति एड्भरटाइजिङका मनोज चौहानलाई यसबारे जिज्ञासा राख्न सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । विषय खुलाएर ‘म्यासेज’ लेख्दा पनि उनले कुनै जवाफ फर्काएनन् ।
