काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका भकुण्डेवेशीस्थित नेपाली सेनाको २६ नम्बर बाहिनीमा सैनिक आवासीय भवन बनाउने क्रममा गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्ने केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. दोषी ठहर भएको छ । कम्पनीले सेनाको ब्यारेकभित्र आवासीय भवन बनाउने क्रममा ठेकेदार कम्पनी ब्राइट–डायना कन्ट्रक्शनलाई गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेचेको थियो । यसबारे २०७९ भदौ १७ गते खुलासा भएको थियो ।
सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएपछि विवाद अदालतमा पुगेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ भदौ २० गते केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई दोषी ठहर गर्दै उसले ५८ लाख ९ हजार ७३४ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
के हो घटना ?
सेनाको २६ नम्बर बाहिनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा (०७८/०७९/०१) भवन बनाउन ठेक्का आह्वान गरेकोमा ठेकेदार कम्पनी ब्राइट–डायना जे.भी. कन्ट्रक्शनले ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का पाएपछि सेना र निर्माण कम्पनीबीच २०७९ असार मसान्तभित्र काम सक्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
काम गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीले धादिङको नौबिसेस्थित केपी सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गरेका थिए । निर्माण कम्पनीले २०७८ चैत २९ गते २५० बोरा, चैत ३० गते २५० बोरा र २०७९ बैशाख १ गते २५० बोरा सिमेन्ट लगेको थियो ।
निर्माण कम्पनीले कुल ७५० बोरा केपी सिमेन्ट खरिद गरेकोमा २६५ बोरा सिमेन्ट प्रयोग भइसकेपछि केही सिमेन्टका बोरामा ग्रेड तथा लेवल मेटिएको भेटियो । यसपछि सेनाले सिमेन्टको गुणस्तरमा शंका गर्यो । गुणस्तरमा शंका लागेपछि सेनाले त्यसको परीक्षण गर्यो । परीक्षणका क्रममा सिमेन्ट गुणस्तरहीन एवम् तोकिएको मापदण्ड अनुरुपको नभएको पाएपछि सेनाले कम्पनीसँग ‘ल्याब टेस्ट’को विवरण झिकायो । कम्पनीले त्यतिबेला पनि झुक्याएर सिमेन्ट ४३ ग्रेडभन्दा उच्च गुणस्तरको भएको दाबी गर्दै रिपोर्ट पठायो ।
तर, सेना सन्तुष्ट भएन र गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग भएको भवन निर्माण रोक्ने र बाँकी सिमेन्ट फिर्ता गर्ने तथा निर्माणाधिन भवन नै भत्काउने निर्णय गर्यो । २०७९ बैशाख ७ गते सेनानी पिताम्बर रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाँकी रहेको ४८५ बोरा सिमेन्ट फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । ठेकेदार पक्षको तर्फबाट पेटी ठेकेदार शिवजी बुढाथोकीले ४८५ बोरा सिमेन्ट केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजका २ जना सवारी चालक महेश प्रसाद खनाल र दिपेन्द्र रम्तेललाई जिम्मा लगाएर पठाए ।
यसपछि निर्माण कम्पनी ब्राइट–डायना जे.भी. कन्ट्रक्शनले केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजसँग पैसा फिर्ता माग्यो । तर, कम्पनीले कुनै क्षतिपूर्ति दिएन । फोन सम्पर्क हुँदा दिन्छु भनेपनि पैसा फिर्ता नपाएपछि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि गुनासो बोकेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा आइपुगे । गुनासो आएपछि मञ्चले केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजलाई पत्र पठायो । तर, कम्पनीले उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएन ।
उल्टै ठेकेदारलाई सम्पर्क गरेर पैसा फिर्ता गर्ने भन्दै मुद्दा मामिला नगर्न दबाब दिने काम भएको बताइन्छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्न क्षति भएको थाहा पाएको ६ महिनाभित्र फिरादपत्र दायर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही अनुसार सिमेन्ट कम्पनीले ६ महिना टार्ने खेल खेलेको थाहा पाएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले ६ महिना पुग्न केही दिन बाँकी रहँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा १ करोड ३४ लाख ९१ हजार ७१ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दाबीसहित मुद्दा दायर गर्यो ।
यसपछि केपी सिमेन्टले यो विषय कम्पनी ऐनसँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने दाबी गर्यो । निवेदकको ‘हकदैया’ नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने माग उसको थियो । जबकी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ४८ मा उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । यहीँ प्रावधान अनुरुप मुद्दा अघि बढ्यो ।
ग्रेड नै उल्लेख नगरी बिलिङ
स्रोतका अनुसार कम्पनीले सिमेन्ट बिक्री गर्दा मूल्य ४३ ग्रेडको सिमेन्टको लिने तर, बिलमा ग्रेड नै नखुलाएको पनि पाइएको छ । कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको बिलमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ५५५.३७ रुपैयाँ लेखिएको छ । ‘यो मूल्य भनेको त्यतिबेलाको समय अनुसार ४३ ग्रेड भन्दा माथिकै क्वालिटीको सिमेन्टको मूल्य हो’ स्रोतले भन्यो ।
निर्माण कम्पनीले सोही अनुसार भूक्तानी गरेको थियो । केपी सिमेन्टले सिमेन्ट बिक्रीबापत खरिदकर्ता निर्माण व्यवसायीलाई दिएको बिल हामीसँग सुरक्षित छ ।
नेपाल गुणस्तर इजाजत अनुमति सकिएपछि सिमेन्ट बेचेको खुलासा
मुद्दा अघि बढेर पेशी तोकिएपछि पनि केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले पटक पटक पेशी सार्ने काम गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिकारीहरु बताउँछन् । मुद्दा चल्दै जाँदा अदालतले २०८१ असार ४ गते गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पत्र लेखेर केपी सिमेन्टको गुणस्तर के कस्तो हो भनि त्यसको विवरण माग गर्यो ।
विभागले २०८१ असार २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतललाई जवाफ पठाउँदै नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्ने अनुमति २०७६ जेष्ठ १७ सम्म मात्रै रहेको जानकारी गरायो ।
‘मिति २०७२/०२/१८ मा ओपीसी सिमेन्ट ३३ ग्रेडमा ने.गुण ४९ अनुसार नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न इजाजत पत्र संख्या ३५३ बाट प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त गरेको, जसको बहाल मिति २०७६/०२/१७ सम्म रहेको’ विभागले अदालतलाई लेखेको जवाफमा भनिएको छ ।
जबकी, केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले २०७८ चैत २९ गते, चैत ३० गते र २०७९ बैशाख १ गते सिमेन्ट बिक्री गरको थियो ।
विभागबाट प्राप्त जवाफका आधारमा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्ने अनुमति सकिएपछि सिमेन्ट बिक्री गरेको खुलासा भएसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत भदौ २० गते केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजलाई दोषी ठहर गर्दै ५८ लाख ९ हजार ७३४ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहन्छ: केशव प्रसाद उप्रेती
केपी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजका मालिक केशव प्रसाद उप्रेतीले २०७९ कार्तिक २२ गते आफ्नो उद्योगले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट नै उत्पादन नगर्ने तर, ठेकेदार र कमिशन एजेन्ट मिलेर ३३ ग्रेडको सिमेन्टलाई ५३ ग्रेडको भनेर प्रयोग गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए । यस घटनाबारे तत्कालिन समयमा उनले ‘हामीले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट नै उत्पादन गर्दैनौँ, हामीले त ३३ ग्रेडको मात्रै उत्पादन गर्ने हो, ५३ ग्रेडको सिमेन्ट हो भनेर बिल पनि काटेका छैनौँ’ भनेका थिए । कमिशन एजेन्ट योगेश न्यौपाने र ठेकेदारको मिलेमतोमा उद्योगलाई बद्नाम गराउन खोजिएको आरोप उनको थियो ।
तर, अहिले उप्रेतीको कुरा फेरिएको छ । उनले आधा सिमेन्ट प्रयोग गरिसकेपछि ‘यो त ३३ ग्रेडको पो रहेछ’ भनेर मुद्दा मामिला गरिएको भन्दै यसको छिनोफानो अदालतबाटै हुने बताएका छन् । ‘प्रयोग गरिसकेपछि यो सिमेन्ट त ३३ ग्रेडको पो रहेछ भनेर हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘विषय अदालतमा पुगेको छ, अब त्यहीँ चलिरहन्छ ।’
‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तपाईले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ, अब यो फैसला मान्नुहुन्छ कि पुनरावेदन गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने बिजनेश पानाको जिज्ञासामा उनले भने, ‘अब अदालतमा गएको विषय त्यतै चलिरहन्छ नि ।’
उप्रेती सिमेन्ट उत्पादन संघको निवर्तमान महासचिव पनि हुन् ।
