राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा एघार हजार ६०० सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले देशभर रहेका बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो ।
दर्ताका लागि अनलाइन आवेदन दिएका ती सहकारी संस्थामध्ये करिब तीन हजार सहकारीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको प्राधिकरणले बाँकी आठ हजारको इजाजत ‘भेरिफाइ’ विवरण रुजु गर्ने तथा अपुग भएका कागजात अध्ययन गर्ने क्रममा रहेका छन् । सहकारीमा नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अभावमा निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले एक वर्ष अगाडि प्राधिकरणको गठन गरेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा खगराज शर्माका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको अभिलेखीकरण सुरु गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता भएर इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक केशवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
इजाजत लिन प्राधिकरणमा विवरण पेस गरेका तर कागजात नपुग भएका तीन हजार ६४६ सहकारी छन् । सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्यका लागि समझदारीसमेत गरेको छ । उक्त संस्थाले सहकारीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको परीक्षणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
