नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालकहरु जोडिएका हाइड्रो पावर कम्पनीको भूक्तानी रोक्ने खेलो सुरु गरेका छन् । घिसिङले विद्युत बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका उद्योगका सञ्चालकहरु जोडिएका हाइड्रो पावर कम्पनीलाई प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्ने गलत कदम थालेका हुन् ।
प्राधिकरणको यस्तो कदमले हाइड्रो तथा सोलार इनर्जी क्षेत्रलाई गम्भीर चुनौति सिर्जना हुने उत्पादकहरुको चिन्ता छ । विद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका सञ्चालकको हाइड्रो पावर कम्पनीमा २–४ प्रतिशत शेयर भएकै भरमा लाखौँ नेपाली लगानीकर्ता र केही विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै हाइड्रो व्यवसायीहरुले कुलमानको उक्त निर्णय कुनैपनि हालतमा सहि र व्यवहारिक मान्न नसकिने जनाएका छन् ।
कुलमानले के भनेका हुन् ?
उद्योगले तिर्न बाँकी विद्युत बक्यौता उठाउन त्यो उद्योगका सञ्चालक जोडिएको जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली खरिद बापतको पैसा नदिएर हिसाब मिलान गर्ने दाउमा कुलमान देखिएका छन् । उर्जा उत्पादक र प्राधिकरणबीच पीपीए हुँदा उत्पादिन बिजुली प्राधिरकणले किन्ने र त्यस बापत प्राधिकरणले भूक्तानी दिने भनिएको हुन्छ । तर, अहिले कुलमान घिसिङले विवादित बक्यौता रकम हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट काटेर अशुल गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।
घिसिङ आफैँले हस्ताक्षर गरेर मंसिर १२ गते विद्युत खरिद सम्झौता बमोजिम भूक्तानी गरिने रकमबाट बक्यौता विद्युत महशुल अशुल गरिनेबारे भन्ने ब्यहोराको पत्र काटेका छन् । उद्योगले महशुल भूक्तानी गरेन भनेर अन्य लगानीकर्ता जोडिने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सम्झौता अनुसारको पैसा नदिई त्यसैबाट बक्यौता बराबरको पैसा कटाउँछु भन्नु प्राधिकरण नेतृत्वको अपरिपक्क र कम्पनी ऐन विपरितको निर्णय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले विद्युतको भूक्तानी रोक्ने भन्दै पठाएको पत्र
के भन्छन् जलविद्युत उत्पादक ?
नेपालका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्रि गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले हाइड्रोपावरले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट विवादित बक्यौता रकम काट्ने निर्णय गर्नु गैरकानुनी र हाइड्रोपावरमा लगानी गरेका लगानीकर्तामाथिकै अन्याय समेत भएको उद्यागी तथा हाईड्रो व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
‘प्राधिकरणले उद्योगहरूको छुट बिल प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोले पाउनुपर्ने रकम रोक्नु गैरकानुनी हो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी विवाद मात्र रकमबाट कटौती गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, यहाँ उद्योगहरूको बक्यौता विवादका आधारमा जलविद्युत् कम्पनीको भुक्तानी रोकिएको छ, जुन नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ लगायतका व्यवस्थासँग मेल खाँदैन’ एक जना जलविद्युत उत्पादकले भने ।
जलविद्युत् कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको र त्यहाँ हजारौं जनताको सेयर हुने हुँदा ती कम्पनीले पाउने भुक्तानी नै रोक्छु भन्नु जायज नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । जलविद्युत् आयोजनामा कुनै एक लगानीकर्ताको मात्रै लगानी हुने नभई एउटै कम्पनीमा हजारौं जनताको लगानी हुने भएकाले जनताको पैसामा प्राधिकरणले खेलबाड गर्न नपाउने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘प्राधिकरण र हाइड्रोपावर कम्पनीबीच भएको सम्झौतापत्र अनुसार पनि प्राधिकरणको यो निर्णय गैरकानुनी देखिन्छ’ एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता पत्रमा “नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित कम्पनी बीचको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले बिलबाट रकम कटौती गर्न (१) बिलमा कुनै विवाद उत्पन्न भए वा (२) बिलमा उल्लेखित रकम प्राधिकरणलाई मान्य नहुने अवस्था सिर्जना भए मात्र बिलबाट रकम कटौती गर्न सक्ने प्रावधान अर्थात प्राधिकरणले केवल विद्युत आपूर्तिसँग सम्बन्धित विवादको अवस्थामा रकम कटौती गर्न मिल्ने’’ भनिएको हुन्छ ।’
सोपान पनि बोल्यो
सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (सोपान)ले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता विवादमा जोडिएका उद्योगीहरुको लगानी रहेको हाइड्रोपावरबाट उठाउने गरी गरेको पत्राचारबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोपानले प्राधिकरणले पठाएको पत्र उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग भएको विद्युत् विक्रि सम्झौता विपरित भएको बताएको छ । ‘केवल साझा शेयरधनी रहेको आधारमा एउटा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमको दायित्व बिल्कुलै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई बहन गराउने कार्य कम्पनी कानुनको स्थापित सिद्धान्त विपरित हुन्छ’ सोपानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उर्जा कम्पनीहरुमा सार्वसाधारणहरु लगायत अन्य कैयन शेयरधनीहरुको लगानी हुने गरेकोले अर्कै उद्योगको बक्यौता असुलउपर गर्दा शेयरधनीको हक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पर्ने, प्राधिकरणको कदमले विदेशी लगानीमा समेत नकारात्मक असर गर्ने तथा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यमा समेत गम्भिर असर पर्न जाने भन्दै सोपानको ठहर छ ।
सोपानको विज्ञप्तिः
के भन्छन् कानुनका जानकार ?
कुनै कम्पनी आफ्नो सेयरधनीभन्दा फरक कानूनी अस्तित्व रहेको संस्था भएकाले यी दुईलाई फरकफरक व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता रहेको कम्पनी ऐनको दफा ७ ले पनि यो मान्यतालाई अंगीकार गरेकाले कुनै व्यक्ति एक कम्पनीको सेयरधनी भएकै आधारमा उसले समेत लगानी गरेको अर्को कम्पनीलाई दायित्वको बोझ बोकाउन नमिल्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
विद्युत् महसुल विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता रकमलाई स्पष्ट प्रमाणसहित दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट विद्युत बक्यौता रकम काट्ने निर्णय कानुन विपरित भएको एक जना अधिवक्ता बताउँछन् ।
एउटा कुनै उद्योगको विवादलाई ल्याएर अर्को पब्लिक कम्पनीको रकम भुक्तानी नगर्ने विषयले प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थानले कानुन पालनामा गम्भीर लापरबाही गरेको प्रष्ट हुने ति अधिवक्ताको दाबी छ । ‘अरूभन्दा पनि निजी उद्योगले विद्युत महशुल नतिरेको आरोपमा अर्को पब्लिक कम्पनीलाई बिजुली बिक्रीको पैसा दिन्नँ भनेर ईमेलमार्फत पत्र पठाउने कुरा आश्चर्यजनक रहेको छ’ ति अधिवक्ताले थपे ।
कम्पनी आफ्नो शेयरधनी भन्दा फरक अस्तित्व रहेको संस्था भएकाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ लगायतका प्रावधानले समेत यस सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट अपरिपक्व र अनुचित निर्णय भएको अधिवक्ता रमन कर्ण बताउँछन् ।
‘कुनै कम्पनी आफ्नो सेयरधनीभन्दा फरक कानूनी अस्तित्व रहेको संस्था भएकाले यी दुईलाई फरकफरक व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐनको दफा ७ ले पनि यो मान्यतालाई अंगीकार गरेकाले कुनै व्यक्ति एक कम्पनीको सेयरधनी भएकै आधारमा उसले समेत लगानी गरेको अर्को पब्लिक कम्पनीलाई दायित्वको बोझ बोकाउन मिल्दैन ।’
