सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तथा रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि जीर्ण तथा कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणालीका कारण पछिल्लो समय ट्रिपिङ र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अब पूर्वाधार विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्नेछ भने थप आठ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १५ सय किलोवाट घण्टासम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आगामी ५ वर्षभित्र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए । हाल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको, ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको र देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १३० मेगावाट पुगेको जानकारी दिँदै उनले मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या प्रसारण लाइन विस्तारका मुख्य बाधा बनेको बताए । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न बलियो, आधुनिक र भरपर्दो प्रसारण प्रणाली अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
