अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन अपरीहार्य भएरै सरकारले संशोधन गर्न लागेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि विद्यमान ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा भएको ऐन संशोधन सम्बन्धि प्रारम्भिक छलफलमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई समेत समेटेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् । खासगरी, कोरोना कालमा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिने क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई समेत समेटेर राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि पनि ऐनबाटै आवश्यक सुधार गर्न खोजिएको बताए । साथै, अहिलेको प्रविधिलाई अपनाउँदै ‘डिजिटल करेन्सी’को अवधारणालाई पनि कानूनी रूपमै समेटेर जानका लागि विधेयकमै प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
