सहकारी सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएपछि अब सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् वा सहकारी अभियान साँघुरो बन्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । खासगरि अध्यादेशमा भएका व्यवस्थामध्ये बचतको सीमा, एक व्यक्तिले एउटा सहकारीमा मात्रै खाता खोल्न पाउने प्रावधान र सञ्चालकको चयन लगायतका विषयलाई सहकारी अभियानले पेचिलो मानिरहेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अध्यादेशका कतिपय प्रावधान सकारात्मक छन् । मुख्यगरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको ‘राडर’भित्र राख्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको गठन गर्ने र सहकारीको नियमनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने कुरा सकारात्मक पक्ष भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।
तर, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोकिनु सहकारीको विश्वब्यापी सिद्धान्त विपरित भएको उनको भनाइ छ । सँगै, आफूले कमाएको पैसा कहाँ कति राख्ने भन्ने छनोटको कुरा व्यक्तिको अधिकार भएकाले सहकारी संस्थामा यति भन्दा बढी पैसा राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा सहकारीको सिद्धान्त विपरित भएको अधिकारीको दाबी छ ।
‘कति राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो, यसमा सीमा तोकिनु सहकारी सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सहकारी भनेको नियमित बचतको लागि मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियान पनि हो, नियमित रुपमा बचत गर्दै गएपछि बचत रकम स्वभाविक रुपमा बढ्दै जान्छ । यसतर्फ अध्यादेशमा ध्यान दिइएन कि भन्ने देखिन्छ ।’
यस्तै, सदस्यले १० लाख वा त्यसभन्दा बढी बचत गरेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा यसको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएपछि बचतको सीमा तोक्नुको औचित्य नहुने पनि उनको दाबी छ ।
कार्यक्षेत्रका आधारमा एक व्यक्तिले एक सहकारीभन्दा बाढीमा कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान पनि सच्याउनुपर्ने नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीको माग छ । ‘एउटा व्यक्तिले धेरै वटा बैंकमा खाता खोलेको हुन्छ, एक जनाले एउटा बैंकमा मात्रै खाता खोल्न पाउने र त्यसबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था जसरी असम्भव छ, एक व्यक्तिले एउटा सहकारीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था त्यसरी नै असम्भव छ’ उनले भने ।
यसैगरि, सहकारीका सञ्चालनको चयनका सन्दर्भमा पनि अध्यादेशमा नेपाली माटो सुहाउँदो प्रावधान नराखिएको उनको बुझाइ छ । एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बहाल रहन नसक्ने भन्ने प्रावधानले एक कार्यकालको सञ्चालक समितिका सबै जना एकैपटब बिदा हुनुपर्ने र यसले नयाँ व्यक्तिहरुलाई सिकाईको बाटो नै बन्द गर्ने अधिकारीको दाबी छ ।
‘यसकारण अहिले अध्यादेशमा आएका प्रावधानलाई स्वीकार गरेर सहकारी अभियान अघि बढ्न सक्दैन, अहिले ल्याइएका कतिपय प्रावधान तीन खम्बे अर्थनीति र संविधानमा सहकारीलाई दिइएको महत्व विपरित भएकाले यसलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ उनले भने ।
यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा त्यसको दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल बताउँछिन् ।
यस्तै सहकारीको सञ्चालक पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
तर, सहकारी अभियानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको विषय सम्बोधन गरिएको र नियामक निकायका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषय अध्यादेशका सकारात्मक विषय भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
