‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आउँदैछ । गत भदौ १ गते नै राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक गरेर सरकारले मासु जाँच ऐनलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा मंसिर १ गते मंगलबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा यो ऐन लागू हुँदैछ ।
मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा बनेको कानूनन २८ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति खटाउने सम्मको काम गरिसकेको छ ।
के छ ऐनमा ?
मासु सेवन गर्दा गुणस्तरीय वा खानका लागि योग्य नभए त्यसबाट मानिसमा विभिन्न संक्रमणको जोखिम रहने डर हुन्छ । सडकका किनार, नदी तथा खोला आसपास, फोहोरमैला फालिने ठाउँ नजिक पशु बध गर्ने र त्यसरी तयार पारिएको मासु बिना कुनै परीक्षण बजारमा पठाइँदा मानिसमा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने डर रहन्छ ।
अब यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न २८ वर्षअघि बनेको ऐन कडाइसाथ लागु गर्न खोजिएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छिन् । उनका अब पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकबाट खानयोग्य भनेर प्रमाणित गरिएको मासु मात्रै बजारमा पठाइनेछ ।
यति मात्रै होइन, खटिएका पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकले वध गर्नुअघि पशु स्वस्थ छ कि छैन भनेर पनि परीक्षण गर्नेछन् । अस्वस्थ पशु वध गर्न दिइने छैन । स्वस्थ प्रमाणित भएर पशु वध गरिसकेपछि पुनः मासुको परीक्षण गरिन्छ । त्यसपछि खानयोग्य प्रमाणित भएमा मात्रै त्यस्तो मासु बजार पठाइन्छ ।
बजार पठाउँदा मासुका पिसमा मासु निरीक्षकले छाप लगाउँछन् । छाप लगाएपछि मात्रै त्यो मासु बजार पठाउन योग्य हुन्छ ।
उपत्यकाबाट सुरु, स्थानीय तहअनुसार निरीक्षक खटिँदै
यो ऐन सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा लागू हुनेछ । मंगलबारदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ वटा स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य गरिँदैछ । यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले २२७ जना मासु निरीक्षक खटाएको छ ।
यीमध्ये काठमाडौंमा १३७ जना, ललितपुरमा ५६ जना र भक्तपुरमा ३४ जना मासु निरीक्षक तथा पशु चिकित्सक खटिँदैछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा ५३ जना, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १६ जना, कीर्तिपुर नगरपालिकामा १३ जना, चन्द्रागिरि नगरपालिकामा १३ जना, तारकेश्वर नगरपालिकामा १० जना र टोखा नगरपालिका ८ जना मासु निरीक्षक खटाइएका छन् । नागार्जुन नगरपालिकामा ७ जना, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ६ जना, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ५ जना, शंखरापुर नगरपालिकामा ४ जना र दक्षिणकाली नगरपालिकामा २ जना मासु निरीक्षक खटिएका छन् ।
ललितपुर जिल्लातर्फ ललितपुर महानगरपालिकामा ३३ जना, महालक्ष्मी नगरपालिकामा १२ जना, गोदावरी नगरपालिकामा ८ जना, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महांकाल गाउँपालिकामा १/१ जना मासु निरीक्षक खटाइएको छ ।
भक्तपुरतर्फ मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा १२ जना, भक्तपुर नगरपालिकामा ८ जना, सूर्यविनायक नगरपालिकामा ८ जना र चाँगुनारायण नगरपालिकामा ६ जना मासु निरीक्षक खटाइएको छ ।
यति मात्रै नभई, ८ जना प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा समन्वय टोली पनि खटाइएको छ ।
माघदेखि काठमाडौँ बाहिर पनि
सरकारले यो ऐन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सिमित नराखी क्रमशः देशभरी लागू गर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिने यो कानून दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि काठमाडौँ बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामामा लागू हुनेछ ।
तेस्रो चरणमा आउँदो साउन १ देखि देशभरका सबै गाउँपालिकामा पनि लागु गर्ने सरकारको तयारी छ ।










