ऐन मै प्रष्टसँग लेखेर सबै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्छ

spot_img
spot_img

नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स अवधिको बहस वर्षौ पुरानो भईसकेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमार्फत निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानको उच्च कदर गर्दै सपूर्ण जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने थियो। विद्युत ऐन २०४९ ले नै परिकल्पना गरेको विषय हो यो।   हालको विद्युत ऐनमै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म हुन सक्ने उल्लेख छ। तर ऐनको यो व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै नियमावली र निर्देशिकाले ३५ वर्ष मात्र लाईसेन्स अवधि कायम गर्ने गलत अभ्यासको थालनी भयो ।

कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने ऐन र नियमावली/निर्देशिकाको व्यवस्था एक आपसमा बाझिएको खण्डमा ऐनमा भएको व्यवस्था लागू हुनु पर्ने हो। त्यसो हुँदा ऐनमै उल्लेख भए बमोजिम नै ५० वर्षे लाईसेन्स कायम गरिनु पर्ने हो, तर पनि गरिएन।

अब भने सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी देखिन्छ। सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ। तर अब शब्दमा खेल्ने छुट कसैलाई पनि छैन। जसले ब्याख्या गरेपनि एकै खालको ब्याख्या हुने गरि जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नु अपरिहार्य छ। अब पनि सक्नेछ, गरिनेछ भन्ने शब्द होइन, स्पष्ट रुपमा हुनेछ भन्ने शब्द राखेर लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष नै कायम गर्नुपर्छ।

यसो हुँदा सबै आयोजनाको लाईसेन्समा एकरुपमा आउने छ। हाल हिमाल पावर लिमिटेडको खिम्ती १, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही आयोजना, बुटवल पावरका केही आयोजनाको लगायतका आयोजनाको अवधि ५० वर्ष छ। अरुण भ्यालीको पिलुवा खोला लगायतका केही आयोजनाको अवधि ४० वर्ष रहेको छ। पछिल्लो समयमा भने विद्युत विकास विभागले ३५ वर्ष अवधि मात्र राखेर लाईसेन्स दिने गरेको छ। अवधि फरक फरक हुँदा कम अवधि भएका आयोजना साच्चै अन्यायमा परेका छन्। अब ५० वर्षको एकरुपता आवश्यक छ।

लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिँदा आयोजना डिजाइन र निर्माण गर्दा नै आयोजना धेरै टिकाउ हुने गरि निर्माण गर्न प्रोत्साहन हुनेछ। सरकारलाई नै आयोजना जाने हुँदा सरकारले प्राप्त गर्दाका बखतमा पनि आयोजनाको गुणस्तर राम्रो रहिरहने छ। आयोजनाको अवधि ५० वर्ष कायम गर्दा ३५ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मको अवधिको लागि रोयल्टीको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ। यसले सरकारको आम्दानी पनि बढ्नेछ। त्यस्तै लाईसेन्स अवधि बढाउँदा ह्रासकट्टीको व्यवस्थामा परिमार्जन भएर कम्पनीको खर्च घट्नेछ। आयोजनाको आयु बढ्ने छ। कम्पनीको नाफा बढ्नेछ। यी सबैको फाइदा कम्पनी, शेयरधनी, आम सर्वसाधारण र सरकारले समेतले पाउने छन्।

आयोजना ५० वर्ष हुँदा लगानी जुट्न पनि सहज हुन्छ। सरकारले दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हाँसिल गर्न हरेक वर्ष करिव २६ सय मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्रति मेगावाट लगायत २० करोड हिसाब गर्ने हो भने पनि वार्षिक ५२० अर्ब लगानी चाहिन्छ। नेपालको आन्तरिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्न र विदेशी लगानी ल्याउन पनि ५० वर्ष लाईसेन्स अवधिले सहज हुन्छ। लाईसेन्स अवधि थप गरिँदा प्रतिफल दर बढ्न जान्छ, यसले लगानीलाई आकर्षण गर्छ। बैंकहरुमा बढ्दो तरलता रहेको र ब्याजदर समेत कम रहेको बेलामा लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिँदा ठूलो लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा आउँन सक्छ। बैंकहरुले जलविद्युतमा गरेको लगानीलाई तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित नै मान्ने गरेका छन्।

पछिल्लो समय भोटेकोशी र बुढीगण्डकीमा आएका अकल्पनीय बाढीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युत पनि कसरी पर्न सक्छ भन्ने पाठ सिकाईसकेको छ। भविष्यमा पनि त्यस्तै अकल्पनीय बाढी आएर आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसो भएमा आयोजनाको पुननिर्माण र पुनरुस्त्थानको लागि ३५ वर्षको लाईसेन्स अवधि पर्याप्त हुँदैन, ५० वर्ष नै चाहिन्छ।

भारतमा कतिपय राज्यमा ६० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि रहेको छ। भुटानमा बुट मोडलका प्रोजेक्टमा निर्माण अवधि बाहेक लाईसेन्स अवधि ३० वर्षको छ। प्रदर्शन राम्रो भएमा १५ वर्षसम्म थप्न सकिने र कुनै ठुलै समस्या आएमा अर्को ५ वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान छ। यसो हुँदा लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष पुग्छ। भुटानको जलविद्युत मोडल विश्व कै उत्कृष्ट मध्येको एक हो।

विद्युत ऐन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स दिने व्यवस्था प्रष्टसँग समावेश गरिनुपर्छ। हाल १६ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाईमा छन्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए खुलाउन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाईसेन्स दिन ढिला भईसकेको छ। प्राधिकरणले बजार खोज्न सक्दैन भने निजी क्षेत्र आफैले बजार खोजेर पीपीए गरि बिजुलीको ब्यापार गर्न सक्षम छ। विदेशी मुद्राको आम्दानी भई देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने हुँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापार को लाईसेन्स दिन बिलम्ब गर्न हुँदैन, ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरेर तत्काल लाईसेन्स प्रदान गर्नुपर्छ।

अध्यादेश मार्फत विद्युत ऐन मात्र नभई धितोपत्र ऐन पनि संशोधन गर्ने तयारी भएको बुझिन्छ, यो विषय पनि एकदमै स्वागतयोग्य छ। विशेषगरि हाइड्रो कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डबाट समयमा आईपीओ र हकप्रदको अनुमति पाइरहेका छैनन्। अनुमति पाएकाहरुको हकमा पनि एकरुपता कायम गरेको देखिँदैन। कतिपय कम्पनीले उत्पादन थालिसकेपछि अनुमति पाएका छैनन् भने कतिपयले उत्पादन नथाल्दै अनुमति पाएका छन्। धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा झन् पश्चगामी छ, जसले उत्पादन नथाली आईपीओ अनुमति नदिने भनेको छ। जलविद्युत कम्पनीहरु विशेष प्रकारका कम्पनी हुन्, जसलाई आयोजना निर्माण चरणमा पुँजी चाहिने हुन्छ। पुँजी चाहिने समयमा आईपीओ अनुमति नपाएपछि निर्माण सम्पन्न पश्चात पुँजी सङ्कलन गर्दा खास अर्थ रहँदैन। अन्य मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा आयोजना ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपश्चात अनिवार्य आईपीओ अनुमति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।  विद्युत नियमन आयोगले समेत पूर्व योग्यता निर्धारण गरिसक्ने हुँदा धितोपत्र बोर्डले आईपीओ अनुमति रोक्नु उचित हुँदैन, किनभने जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

हकप्रदको हकमा पनि विद्युत नियमन आयोगबाट नै पूर्व स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको र आयोगले आवश्यक देखेमा कम अनुपातको लागि स्वीकृति प्रदान गरिरहेकोले धितोपत्र बोर्डले  हकप्रद अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गरिसक्नु पर्ने समयअवधि नै तोक्नु उपयुक्त देखिन्छ। आईपीओको हकमा पनि यो आवश्यक छ। आवेदन दिएको साढे ३ वर्षसम्म पनि कम्पनीहरुले आईपीओ अनुमति पाउँन सकेका छैनन्।

अब विद्युत ऐन संशोधन गर्दा लाईसेन्स अवधि सकिएपछि आयोजनाको भविष्य के हुने भन्ने विषय पनि ऐनमै प्रष्टसँग उल्लेख गर्न जरुरी छ। नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुँदा आयोजना कसरी संचालन हुने, त्यहाँ  रहेका प्रबर्दकको शेयर के हुने, आम सर्वसाधारणको शेयर के हुने भन्ने लगायतका विषय पनि ऐनमै समावेश गरेर जानु उचित हुन्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत् आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (Asset Management Company) स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। सो कम्पनीमा निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणको पनि शेयर स्वामित्व रहने   परिकल्पना छ। तर, छुट्टै कम्पनी मार्फत पनि सरकारलाई अवधि सकिएका आयोजना व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण हुने नै छ। त्यसको विकल्पमा पीपीए र रोयल्टीका दर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै हालकै प्रबर्दकलाई नै केही समय आयोजना संचालन गर्न दिनु उचित हुनसक्छ।

अवधि सकिएका आयोजना हस्तान्तरणमा जुन मोडालिटी अपनाउने भएपनि अहिलेनै ऐनमा नै त्यसलाई प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न ढिला भईसकेको छ। लगानीकर्तालाई निश्चित वर्षपछि लगानी के हुन्छ भन्ने जानकारी दिनु कम्पनीको दायित्व हो भने त्यस्तो जानकारी अहिले नै प्राप्त गर्नु लगानीकर्ताको अधिकार हो। तसर्थ यसको मोडालिटी पनि अहिले नै तय गरेमा आयोजना हस्तान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया र पूर्वतयारीका काम पुरा गर्न पर्याप्त समय रहन्छ।

(ऊर्जा उद्यमी संजीव न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

उच्च मूल्यबाट ७० हजारले सस्तियो सुन, किन्ने सही समय आएको हो ?

२०८२ साल माघ १५ गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको...

मंगलबारबाट काठमाडौँमा छाप नलगाइएको मासु बेच्न बन्देज

‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा...

कान्तिपुर फर्मासुटिकल्स ल्याबले मङ्सिर १० देखि आईपीओ निष्काशन गर्ने

कान्तिपुर फर्मासुटिकल्स ल्याब लिमिटेडले मङ्सिर १० गतेदेखि पहिलो चरणको...

२ लाख ७० हजारबाट ओरालो लाग्यो सुनको भाउ

आज सोमबार पनि सुनको भाउ घटेको छ । आइतबार...

विश्वप्रसिद्ध टायर ब्रान्ड मिशेलिनको प्रिमियम टायर ‘प्राइमसी ५’ अब नेपालमा

नेपालका लागि विश्वप्रसिद्ध टायर ब्रान्ड मिशेलिनको आधिकारिक वितरक सिप्रदी...

छठ पर्व सम्पन्न

उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिँदै छठ पर्व सम्पन्न भएको छ...