आधारभूत सेयरधनीले शेयर बेच्नुभन्दा अगाडि नै पूर्व सूचना दिनु पर्ने धितोपत्र बोर्डको नियम विरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आज सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्ने छ।
अधिवक्ता दशरथ सिंह चाडले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले धितोपत्र बोर्डले ल्याएको शेयर बेच्नुभन्दा अगाडि नै पूर्व सूचना दिनु पर्ने नियम खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ।
अधिवक्ता सिंहले नीति निर्माताका कदमहरू सधैं दीर्घकालीन, समयानुकूल र बजारमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्। तर बजारलाई संकुचित पार्ने नीति आएको सो नितीका विरुद्द मौन बस्न नसकेकोले मुद्दा दायर गरेको उनले बताएका छन्।
यद्यपि ब्यापक विरोध भएपछि धितोपत्र बोर्डले यो नियममा केही परिमार्जन गरिसकेको छ। बोर्डको सुरुको नियम अनुसार कुनै पनि आधारभूत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर बिक्री गर्ने भए १५ दिन अगाडि नै सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । अब भने यस्तो नियम कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्दा कायम रहेका आधारभूत शेयरधनीहरूको लागि मात्र लागू हुनेछ । त्यस्तै अब १५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी शेयर बेच्ने भएमात्र सूचना दिनु पर्नेछ । अनि सूचना दिनु पर्ने अवधि १५ दिनअघि बाट घटाएर ५ कारोबार दिन कायम गरिएको छ ।
साथै सूचना दिएको अवधिमा पुरै शेयर नबेची फेरि कम्पनीको शेयर खरिद गरेको भए शेयर खरिद गरिसकेपछि आफुले किनेको शेयर संख्या र मूल्यबारे जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।
