विगतकै त्रुटि दोहोरिएको बजेट र मौद्रिक नीतिबाट ‘पोलिसी डिपार्चर’ असम्भव

अनलराज भट्टराई 

बजेट ठूलो आकारको बनाउने र यसमा पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरु राख्ने ‘ट्रेण्ड’ हाम्रो देशमा चल्दै आएको छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षा र जनताको भोट तान्ने खालका कार्यक्रम राख्ने चलन बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसैले पनि हटाउन वा घटाउन नसक्ने भएकाले यसले सरकारको खर्च बढाउँदै लग्यो । तर, अन्य विकास निर्माण लगायतका शीर्षकको खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । २०७२ सालमा संविधान निर्माण भए पश्चात् यो क्रम झन् बढेको देखिन्छ ।

विकास बजेट बढाउने, पूँजीगत खर्च गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यसो हुँदा आम्दानी बढ्छ र विदेश जानेक्रम कम हुँदै जान्छ । हामीकहाँ बिडम्बना के भयो भने, छुट्याएको पूँजीगत बजेट पनि खर्च हुँदैन । कूल बजेटको २० प्रतिशत जति विकास बजेट छुट्याइएको हुन्छ, यसमध्ये ८० प्रतिशत जतिमात्रै खर्च हुन्छ । परियोजनाको छनोट पनि वैज्ञानिक भएन । ठूला प्रोजेक्टमा बजेट छुट्याउँ र त्यो सम्पन्न भएपछि अर्को त्यस्तै परियोजना छानौँ भन्ने नै भएन । सबै क्षेत्रमा समान विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले बजेट निकासा गर्दा बहुवर्षीय योजनाहरुले आवश्यक बजेट नपाउने अवस्था हुँदै आयो । यसले परियोजनाको ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने र अर्कोतर्फ नयाँ परियोजना थप्दै जाने गर्दा बजेट बन्ने प्रक्रियामै त्रुटि हुन गयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको बजेट पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको निराशालाई आशामा बदल्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने र सरकारी सेवा सहज बनाउने ५ उदेश्य लिएको छ । आर्थिक सुधार गर्ने कुरा बोलेको छ । कृषिको विकास र पर्यटनलाई विकास गर्ने कुरा आएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो बनाउँदै लैजाने भनेको छ । यी सबैका लागि वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने कुरा बजेटले गरेको छ । कर प्रणाली सुधारका कुराहरु पनि बजेटमा आएका छन् । करको दायरा बिस्तार गर्दै नीति, नियमलाई लगानीमैत्री बनाउँदै लैजाने कुरा पनि छन् । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाएर जाने कुरा बजेटमै उल्लेख भएको छ ।

बजेटले केही ‘टार्गेट’ पनि राखेको छ । बिजुली उत्पादन बढाएर ४५ सय मेगावाट पु¥याउने भनेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि महत्वका साथ लिएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । स्वदेशी उद्योगको विकास गर्न ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’लाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्न ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’लाई सेतुका रुपमा प्रयोग गर्ने भनेको छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन र ‘नेशनल एकाउण्ट क्याल्कुलेशन’मा २०११ लाई आधार मानिँदै आइएको छ । यसले गर्दा कतिपय गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण हुन जाने र यथार्थ चित्रण नगर्न सक्ने भएकाले ‘वार्षिक लेखा’ र ‘नेशनल एकाउण्टिङ’को आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने भनेर भनिएको छ । यी सैद्धान्तिक पक्षका कुराहरु भए ।

व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको लक्ष्यलाई समीक्षामार्फत घटाइएको छ । यथार्थ तथ्यमा चाहिँ घटेको लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्था देखिँदैछ । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट अनुमानभन्दा २१.५ प्रतिशतले बढी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन हुने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर राजस्व १३ प्रतिशत बढ्ने, विदेशी सहयोग ७६ प्रतिशतले बढ्ने, विदेशी ऋण ४९ प्रतिशतले बढ्ने र आन्तरिक ऋणपनि ३७ प्रतिशतले बढाउने भनेर लक्ष्य राखिएको छ । १२६० अर्ब राजस्व लक्ष्यसहित आगामी वर्षका लागि सरकारले लिएका आम्दानीका लक्ष्यहरु निकै चुनौतीपूर्ण छन् ।

विदेशी ऋण पनि सजिलै आउँदैन । त्यसका लागि हामीले वास्तविक परियोजनाहरु छनोट गर्नुपर्छ । विदेशी ऋण र अनुदान भनेको हाम्रो प्रगतिको आधारमा आउने हो ।

आन्तरिक ऋण ३३० अर्ब लिने भनिएको छ । अरु मुलुकमा हेर्ने हो त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋण लिएको हुन्छ । हामीकहाँ के छ भने, वाणिज्य बैङ्कहरुको ‘होल्डिङ’ ९० प्रतिशत छ भने केन्द्रीय बैङ्कको स्वामित्व १० प्रतिशतमात्रै छ । यसको अर्थ हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रको विकास लागि जानुपर्ने पैसा पनि सरकारमै जाने स्थिति बन्यो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो रकम आन्तरिक ऋण लिने भनिएकाले त्यसले तरलतामा प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ । त्यसको असर ब्याजदरमा पनि आउन सक्छ । यो सबै चीज हेर्दा बजेट व्यवहारिक भन्दापनि महत्वाकांक्षी ज्यादा देखिन्छ । यसपालि मात्रै होइन, हामीले भूकम्प पश्चात् हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट बनाउन थाल्यौँ र ऋण पनि बढाउँदै लग्यौ । ऋण यति उठाउन थाल्यौँ कि, आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगिसक्यो ।

विदेशी ऋण हामीले दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रबाट लिने गरेको हुनाले यस्तो ऋणको भूक्तानी र ब्याज तुलनात्मक रुपमा सरल छ । विदेशी ऋणको भूक्तानीमा खासै दवाब नहुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ । आन्तरिक ऋणको हकमा चाहिँ अहिले जुन अवधारणाबाट उठाइरहेका छौँ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो ‘बण्ड मार्केट’लाई पूँजीबजारसँग जोडेर यसलाई दैनिक कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने एकातिर ऋण उठाउन पनि सजिलो हुन्छ र अर्कोतिर बजारको पैसा ‘ब्लक’ पनि हुँदैन ।

हामी कहिलेकाहीँ एकदमै राष्ट्रवादी हुन्छौँ, हाम्रो देशको विकास गर्न कसैको सहायता र ऋण चाहिँदैन भनिदिन्छौँ । तर, यो सम्भव हुँदैन । जुनसुकै मुलुकले पनि विदेशबाट ऋण उठाएको हुन्छ । संसारको सबैभन्दा धनी देशले पनि ऋण लिएको हुन्छ । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड ‘इस्यू’ गर्छन्, त्यस्तो बण्ड विदेशीले किन्छन् । यसकारण पूँजी भनेको स्वदेशबाट मात्रै निर्माण हुने कुरा होइन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको कुरा र देशको सार्वभौम रेटिङको कुरा एक देशले अर्को देशबाट पूँजी संकलनका लागि आएको कुरा हो । हामी बाह्य स्रोत परिचालन गर्न डराउँछौँ । अहिले मुलुकको रेटिङको कुरा भइरहेको छ तर हामी पहिलो रेटिङ कस्तो आउला ? अलिअलि आइरहेको लगानी पनि नआउने हो कि भनेर डराएका छौ । अहिले हाम्रो देशमा विदेशी लगानी थोरै छ भने विदेशी ऋण पनि तिर्नसक्ने अवस्थामै भएकाले विदेशी लगानीका लागि योग्य देशका रुपमा देखाउने खालकै नतिजा आउँछ भन्ने देखिन्छ ।

खर्चको पाटोबाट हेर्दा हाम्रो राजनीतिक संरचनाका कारण खर्च बढिरहेको पक्कै हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेर तीन तहका सरकार छन् । हाम्रोजस्तो देशलाई झै–झगडाबाट भर्खर बाहिर निस्केको ‘फ्रेजायल इकोनोमी’ भएको देश भन्ने गरिन्छ । फ्रेजायल मुलुकहरुमा सोझै रोजगारी सिर्जना नहुने र झगडामा बसिरहेको ठूलो मासलाई पनि जोड्नुपर्ने भएकाले संरचना स्वभाविक रुपमा ठूलो हुन जान्छ । हामीकहाँ मात्रै होइन, ‘फ्रेजायल इकोनोमी’ भएका अरु देशमा पनि यस्तै छ । यसले गर्दा सघ र प्रदेशमा सांसद र सरकार भनेर यति ठूलो संरचना बनायौँ कि, अहिले खर्च धान्नै मुस्किल छ । जतिबेला हामीले बनायौँ, त्यतिबेला अपरिहार्य थियो । संविधान बनेकै करिब १० वर्ष भइसकेको छ, अबचाहिँ यी संरचनाबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले जुन गतिमा चालु खर्च बढिरहेको छ, त्यो धान्न सक्छौ त ? प्रश्न सुरु भएको छ । यसकारण अब राजनीतिक संरचनाहरु सानो बनाउँदै लैजानुपर्ने बेला भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा भइरहेको खर्चलाई पनि बजेटले कटौती गर्दै लैजाने आँट गर्नुपर्छ । सोझै कटौती गर्न कसैले पनि सक्दैन, कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले वृद्धभत्ता रोक्छु भन्न सक्दैन । यसो भएको हुनाले सरकारले जनतालाई अरु कुनै आम्दानीको स्रोत छ भने भत्ता नलिइदिनु भनेर अपिल गर्नुप¥यो । विकसित मुलुकमा सरकारले हस्पिटल चलाउँछ, त्यहाँ ‘प्राइभेट वार्ड’ पनि राखिएको हुन्छ । त्यो प्राइभेट वार्डमा प्रष्टसँग ‘तपाईले प्राइभेट वार्डमा उपचार गराउँदा तिर्नुभएको खर्चले उपचार गर्न नसक्नेहरुको निःशुल्क उपचार हुन्छ’ भनेर लेखिएको हुन्छ । यसले ‘इन्करेज’ गर्छ । हामीले पनि भत्ताको हकमा जनतालाई अपिल गर्नुपर्छ ।

समग्रमा खर्चको पाटो, बजेटको लक्ष्य र हाम्रा कुराहरु हेर्दा ‘मिसम्याच’ चाहिँ छ । सँगै, बजेट महत्वाकांक्षी हुँदाहुँदै पनि ‘इकोनोमिक रिफर्म’का लागि जुन ‘एक्सन प्लान’ चाहिन्थ्यो, त्योचाहिँ पाउन सकिएन । अहिले हामीलाई चाहिएको ‘इमर्जेन्सी इकोनोमिक रिकभरी प्लान’ हो । उद्यमी, व्यवसायीहरु डराएर बसेका छन्, उनीहरुलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने योजना बजेटले परिकल्पना गरेको देखिएन । सरकारसँग वित्तीय स्रोतपनि छैन । वित्तीय स्रोत नभएपनि नीतिगत सहजीकरण गरेर वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्को कुरा, हामी विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर भन्छौँ, तर हाम्रो देशका कर्पोरेट हाउसहरुलाई विदेशमा लगानी गरेर नाफा कमाएर ल्याउ भन्दैनौँ । हाम्रो देशमा पनि विदेशमा लगानी गर्नसक्ने क्षमताका कर्पोरेट ग्रुपहरु भइसके । अहिले आईटी क्षेत्रले पनि यहीँ बसेर निर्यात गर्नुपर्ने छ, उसलाई तिम्रो क्षमता छ भने विदेशमा पनि कम्पनी खोल, नाफा कमाएर ल्याउ भन्न सक्नुपर्ने थियो । हाम्रा एकाउण्टिङ फर्महरु, हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरु, हाइड्रोपावरमा यति ठूलो काम गरिसकेको निजी क्षेत्र छ, उसलाई अर्को देशको ‘कन्सल्ट्यान्ट’का रुपमा जान दिन सक्छौँ । हामीले नीतिबाटै रोकिरहेका छौँ । अरु देशले विदेशबाट ल्याउन पनि दिए, लैजान पनि दिए । हामी भने ल्याउन पनि बाधा अड्चन गर्छौ, लैजान त झन दिँदैनौ । कुनै उद्यमी वा व्यवसायीले यो गर्छु भन्यो भने हामीलाई के आउँछ वा मलाई के आउँछ भन्ने भावना राजनीतिक प्रणालीमा, कर्मचारीतन्त्रदेखि आम जनतामा पनि ब्याप्त छ । उदाहरणका लागि एउटा कुनै ठाउँमा हाइड्रोपावर परियोजना गयो भने त्यो प्रोजेक्टले सिङ्गो गाउँ बनाइदिनुपर्छ । यसकराण आजसम्म हामी करेन्ट एकाउण्ट कन्भर्टेबल छौँ तर अब ‘क्यापिटल एकाउण्ट कन्भर्टेबल’ बनाउनुपर्ने हो कि भन्ने बेला भइसकेको छ । बजेटले यतातर्फ पनि सोचेको देखिँदैन ।
अर्को चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहने, ब्यापार व्यवसायमा लागेकाहरुले ब्याज तिर्न नसक्ने, बजारमा गएको उधारो नउठ्ने लगायतका समस्या समाधान गर्न कानुनहरु व्यवस्थित गनुपथ्र्यो । खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न ‘एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी’को परिकल्पना गरिनुपथ्र्यो, बजेटले गर्न सकेन । यसकारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका सन्दर्भमा पनि आगामी चुनावमा मेरो के हुन्छ भावनाले मात्रै बजेट आएको देखिन्छ । यो यसपालि मात्रै होइन, २०७३/०७४ देखि नै भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कले के गर्नुपर्छ ?
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरका कुरा, महँगीका कुरा, कर्जा वृद्धिका कुरा हुनुपर्नेमा पूँजीबजारमा यो गर्ने भन्ने जस्ता क्रेडिट पोलिसीका कुरा आइरहेका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नाममा ‘क्रेडिट पोलिसी’ ल्याउन छोड्नुप¥यो ।

अब मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सवालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ५ वटा समस्याहरु जल्दाबल्दा समस्याका रुपमा छन् । पहिलो, खराब कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि । ३ वर्ष अगाडि १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा अहिले ४ प्रतिशत नाघिसकेको छ । दोस्रो समस्या, खराब कर्जाकै कारण बैङ्कको पूँजी पर्याप्ततामा दवाब बढेको छ । यसले एकातर्फ पूँजी कम हुने र अर्कोतर्फ खराब कर्जा बढ्दै जाने भएकाले जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ । जसले बैङ्क वित्तीय संस्थाभित्रको सुशासनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र भनेको वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनी मात्रै होइनन्, सहकारीहरु पनि हुन् । जहाँ अर्बौ रुपैयाँ अपचलन भएर वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा ठूलो धब्बा देखिन थालेको छ । यसको ‘चेन इफेक्ट’ वाणिज्य बैङ्कहरुसहित समग्र ‘रिटेल बैङ्किङ’मै पर्न गएको छ । ऋण तिर्नुपर्दैन, कर्जा माफी हुन्छ जस्ता हल्लाले रिटेल बैङ्किङमा अहिले समस्या देखिएको छ ।

यी समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्नौ नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैङ्क आफ्नो नियामकीय क्षेत्राधिकारमा स्पष्ट हुनुपर्छ । पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने कि नगर्ने ? बीमा बजारलाई नियमन गर्ने कि नगर्ने ? पेन्सन फण्डलाई गर्ने कि नगर्ने ? अहिले सबैतिर राष्ट्र बैङ्कले कुनै न कुनै रुपमा नियमन गरिरहेको छ, यसकारण अब यसमा स्पष्ट भएर जान आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीति ‘क्रेडिट पोलिसी’ हो कि ‘मनीटरी पोलिसी’ हो भन्नेमै स्पष्ट छैन । मौद्रिक नीति क्रेडिट पोलिसीसँग जोडिनु भएन । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरका कुरा, महँगीका कुरा, कर्जा वृद्धिका कुरा हुनुपर्नेमा पूँजीबजारमा यो गर्ने भन्ने जस्ता क्रेडिट पोलिसीका कुरा आइरहेका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नाममा ‘क्रेडिट पोलिसी’ ल्याउन छोड्नुप¥यो ।

अर्को कुरा, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केन्द्रीय बैङ्क केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्क अब आफ्नै सुशासनमा र आफ्नो नियामकीय क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासन कायम गराउन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति हेर्ने हो भने त्यहीँका पूर्व कर्मचारीहरु छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ । अर्को चाहिँ, नियमित सूचना प्रकाशनमा पनि राष्ट्र बैङ्कले सुधार गर्नुपर्छ । हरेक महिनाको सट्टा हरेक हप्ता सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, महँगी कति छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले तथ्याङ्क निकाल्छ, त्योपनि एउटा महिनाको सूचना अर्को महिना आउँछ । यो किन राष्ट्र बैङ्कमा राख्नुप¥यो ? यो काम त तथ्याङ्क विभाग वा तथ्याङ्क कार्यालयको हो । यो काम छोड्दै गए राष्ट्र बैङ्क अरु काममा लाग्न सक्छ । आन्तरिक ऋणको काम अहिले राष्ट्र बैङ्कबाट बाहिर झिकेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ । अब राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना यी कामहरु क्रमशः घटाउँदै ‘स्पेसिफिक’ हुन आवश्यक छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको छ । फलस्वरुप कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन । पछिल्लो २ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने औसतमा ४ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि छ । २ वर्ष अगाडि १८/१९ प्रतिशतको हाराहारी थियो । यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार नभएको देखिन्छ ।

अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउँछौ भनेर मात्रैपनि हुँदैन । खुकुलो भनेको के हो त ? कर्जा दिन सजिलो गरेर मात्रै हुँदैन, यसका लागि बैङ्कको क्षमता पनि बढ्नुप¥यो । अहिले कर्जा बढाउन बैङ्कको पूँजी नै पुग्दैन । खराब कर्जा बढेर बैंकको पूँजी पर्याप्तता नै दवाबमा छ । अहिले कुनै खराब कर्जा राम्रो भयो भनेपनि त्यसलाई अर्को ६ महिनासम्म ‘मूल्याङ्कन अवधि’ भनेर खराब कर्जाकै श्रेणीमा राखेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसले बैङ्कहरु योजना बनाएर लगानी बिस्तारमा भन्दा पनि असुलीमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता भएको छ । असुलीमा पनि बैङ्कले जग्गा बिक्री गर्न नसकी आफै सकार्नुपर्ने अवस्था छ । सकार गर्दा पनि हदबन्दी लाग्ने समस्या छ । यसकारण सुधार गर्ने भनेरमात्रै हुँदैन, कहाँ कहाँ गर्ने भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ ।

साथै, अहिले बाफिया संशोधन गरेर कुनै एक बैङ्कमा १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले कुनै पनि बैङ्कबाट कर्जा नपाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ । जबकि, सन् २०१५ मा राष्ट्र बैङ्क आफैले बैङ्क ठूलो बनाउनुप¥यो, तपाईहरु पूँजी थप्नुहोस् भनेर संस्थापक सेयर धनीहरुलाई भनेको हो । अहिले आएर तपाईहरुले पूँजी वृद्धि गर्नुभयो, अब तपाईहरुको काम छैन भन्न मिल्छ ? पूँजी वृद्धि भएको बल्ल ६ वर्ष पुग्दैछ, अहिले आएर अब तिमी निस्क भन्न सुहाउँछ ? नीतिगत स्थायित्व खोई ? त्यो बेलामा किन बढाउन दिईयो ? यसकारण अब भविष्य हेरेर नीति निर्माण गर्नुप¥यो । विगतको दिनलाई हेरेर नीति बनाउँदा हामी गलत गरिरहेका छौँ । आगामी ५ वर्षको हाम्रो नीति यो हुनसक्छ भनेर भनिदिनुप¥यो ।

विभिन्न समयमा हामीले ‘पोलिसी मिस्टेक’ गरेका छौँ । जस्तो, अघिल्लो पटक बाह्य क्षेत्रमा दवाब प¥यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भयो भनेर आयात बन्द गरिदियाँै । त्यतिबेला आयात र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मात्रै हेर्ने काम भयो । जसका कारण सरकारको राजस्वमा ठूलो दवाब सिर्जना भयो, राजस्वमा हाम्रो ध्यान नै पुगेन । त्यसबाट राजस्वमा दवाब सिर्जना हुन थालेकोमा अहिलेसम्म पनि दवाब कायमै छ ।

अर्को कुरा, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भनेर ल्याइयो, यसले पर्यटन, सञ्चार, निर्माण, हाइड्रोपावर, यातायात, हाउजिङ लगायतका उद्यम व्यवसायका क्षेत्र नै चिनेन । यो निर्देशनले केवल बैङ्क र ऋणीमात्रै चिन्यो । जस्तो, टेलिकम क्षेत्रले पनि ४० प्रतिशत चालु पूँजी कर्जा पाउने, निर्माण क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि ४० प्रतिशत पाउने भन्ने कुरा कसरी सुहाउँछ ? जबकि, निर्माण कम्पनीहरुले वर्षमा एक पटक सरकारबाट भूक्तानी पाउँछन् भने टेलिकम कम्पनीले हरेक दिन भूक्तानी भएन भने लाइन काट्छ । ‘क्यास रिच’ हुने कम्पनीलाई पनि ४० प्रतिशत र ‘क्यास डिफिसिट’ हुने कम्पनीलाई पनि ४० प्रतिशत चालु पूँजी कर्जा दिने खालको नीति बनाउने अनि यसैलाई नीतिगत सुधार भनेर बस्ने । यो पनि एउटा ‘पोलिसी मिस्टेक’ भयो ।
अर्को कुरा, केन्द्रीय बैङ्कले जहिल्यै ‘पोलिसी रेट’लाई मात्रै ‘फोकस’ गर्दै आएको छ । जबकि, पोलिसी रेटले कर्जाको दिने दरलाई खासै असर गर्दैन । हाम्रो पोलिसी रेट ८ प्रतिशतबाट अहिले ५ प्रतिशतमा आएको १ वर्षजति भइसकेको छ । ब्याजदर घटेर गइरहेको छ । पोलिसी रेट नघट्दा पनि ब्याजदर त घटिरहेको छ । ब्याजदर हरेक महिना घट्दै घट्दै एकल अंकमा आइसकेको छ । पोलिसी रेटले ‘मुद्रा बजार’लाई मात्रै असर गरिरहेको छ । यसमा पनि ब्याजदर करिडोरका हिसाबले ‘मेन्टेन’ भइरहेको छ । खाली पोलिसी रेटले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई तर्साउने र उनीहरुलाई सधैँ मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्ने काममात्रै गर्छ । यसले गर्दा माग कटौती भयो ।

विगतको मौद्रिक नीतिले माग कटौती गर्ने जुन सोचाइ राखेको थियो, त्यो पूरा भयो । त्यो उदेश्य पूरा भएपछि अब फेरि माग बढाउने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । ‘सप्लाई’ गर्नसक्ने क्षमता उद्योगको छ । अहिले ‘डिमाण्ड साइड’मा मात्रै समस्या हो । बजेटले पनि डिमाण्ड साइडलाई खासै केही गर्न सकेन । अब केन्द्रीय बैङ्कले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ‘डिमाण्ड साइड’ हेर्छ भन्ने देखिँदैन । अहिले पनि राष्ट्र बैङ्क महँगीलाई सीमाभित्रै राख्ने र वित्तीय संस्थाको नियमन मात्रै आफ्नो दायित्व हो भनेर परम्परागत सोचाइमा बसेको देखिन्छ । यसकारण मौद्रिक नीतिबाट धेरै ठूलो परिवर्तन आउँछ भन्ने लाग्दैन ।

यद्यपी, गर्भनर आफैँले खुकुलो नीति ल्याउँछौ भन्ने गर्नुभएको छ । खुकुलो नीति भनेको के हो भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । खुकुलो नीतिमा कर्जा देउ भन्नलाई बैङ्कसँग पूँजी छैन । पूँजी बढाउने कसरी ? सेयर धनीलाई बाफिया संशोधनमार्फत १ प्रतिशत बढी सेयर भएकाले कतैबाट कर्जा पाउँदैनौ भन्ने प्रावधान ल्याइँदैछ । यसकारण हामी के नीति ल्याउँदैछौ, के बोल्दैछौ र के गर्दैछौ भन्ने नै थाहा छैन । बाफिया संशोधनका लागि केन्द्रीय बैङ्कसँग पनि त छलफल भयो होला ? त्यसमा राखिने प्रावधानहरुको दीर्घकालीन असरबारे केन्द्रीय बैङ्कले किन सोचेन ? यसकारण मौद्रिक नीति जति नै खुकुलो बनाए पनि बाफिया पास हुनासाथ त्यसले समस्या निम्त्याईहाल्छ । संशोधनका लागि संसदमा पुगेको बाफियाको दफा २, दफा ५२ र दफा १८ ले खुकुलो मौद्रिक नीति बन्नै दिँदैन ।

खुकुलो मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तार गर्ने भन्दैमा त्यसका लागि पूँजी पुग्दैन, पूँजी बढाउने त्यहीँ व्यवसायीले हो, उसले कहीँकतैबाट ऋण पाउँदैन भने किन पूँजी थप्छ ? उसलाई त अहिले बैङ्कबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरिन पनि आफ्नो सेयर बेचेर निस्किनुप¥यो, किन्ने मान्छे कोही छैन । यसकारण केन्द्रीय बैङ्कले पूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएपनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु लचिलो हुन सक्ने अवस्था छैन र मौद्रिक नीतिबाट ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुन्छ भन्ने ठाउँ देखिँदैन ।

(अनलराज भट्टराई बैङ्किङ विज्ञ हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।)