प्रचण्ड सरकारले उद्योगीलाई विद्युत महशुलबापत १६ अर्ब छुट दिइसकेको छ (अन्तरवार्ता)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महशुल विवाद पेचिलो बनिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगीहरुलाई छुट बिल पठाउँदै लाइन काटिरहेको छ भने उद्योगीहरु आफूहरुले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउ भनिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण प्रमाण देखाउन सकिरहेको छैन ।

त्यसो त प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू नेतृत्वमा आएपछि सिर्जना भएको विवादलाई अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकालमा भएको विवाद भनिरहेका छन् । विवाद २०७३ भदौ यताको हो । यसमा पनि डेडिकेटेड फिडरको नभई ट्रंक लाइनको मात्रै विवाद हो, तर कुलमानले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद भनिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा बिजेनशपाना डटकमले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विद्युत महशुल बक्यौताको विवाद के हो ? र, यसमा प्राधिकरण कहाँ चुक्यो ? भन्ने सवालमा प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महशुल विवादलाई तपाइले आफ्नो कार्यकालमा बिजुली दिएर पैसा नउठाएको अर्थमा प्रचार गरिएको छ । यसको वास्तविकता के हो ?

विवादको मितिका सम्बन्धमा प्रष्ट नै छ, थप प्रष्ट हुन जरुरी पनि छ । जहाँबाट सही सूचना आउनुपर्ने हो, त्यहीँबाट नआएपछि मान्छेहरुमा भ्रम पैदा हुन्छ । अहिले भएको त्यहीँ नै हो ।

विद्युत प्राधिकरण एउटा सार्वजनिक संस्थान हो । त्यो संस्थाले बिजुली बिक्री गर्छ, तर महशुल निर्धारण गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा स्थापित नै छ । यद्यपी, डेडिकेटेड लाइनको महशुलका सम्बन्धमा प्राधिकरणले महशुल प्रस्ताव गरेको हो । अरु सबै ग्राहक लोडसेडिङमा बस्ने तर, केही सिमित निकायहरु लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने अथवा उनीहरुलाई २४सैँ घण्टा बिजुली दिनुपर्ने भएकाले हामीले त्यतिबेला २४सैँ घण्टा बिजुली लिनेहरुका लागि ‘प्रीमियम’ शुल्को अवधारणामा जाऔँ भनेर सञ्चालक समितिले छलफल गर्‍यो र निर्णय पनि गर्‍यो । त्यतिबेला कानुनका विज्ञ र ज्ञाता नै उर्जा सचिव हुनुहुन्थ्यो । जसअनुसार सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट २४सैँ घण्टा विद्युत लिएका ग्राहकलाई अतिरिक्त ६७ प्रतिशत महशुल लिने भने बमोजिम तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगमा सदर गर्नका लागि पठाइयो ।

नियत खराब नराखी अरु सबै ग्राहकले लोडसेडिङमा बस्दा २४सैँ घण्टा विद्युत सेवा लिएकाहरुले अतिरिक्त महशुल बुझाउनुपर्छ भनेर पवित्र उदेश्यका साथ यो काम गरिएको थियो । २०७२ पौष २० मा तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिमको महशुल दरलाई सदर गरिहाल्यो, यो विषय सकियो ।

यसलाई अझ प्रष्ट रुपमा भन्दा, २०७२ साल असार १२ गतेको प्राधिरकण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय विशुद्ध डेडिकेटेड फिडर सम्बन्धि महशुलको विषय हो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा प्रदान गरिएको विषय मूलतः अत्यावश्यक सेवा प्रदायक ग्राहकलाई प्रदान गरिने बिजुली हो । त्यतिबेला उद्योगहरु डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली लिनेमा पर्दैनथे ।

२०७२ साल असार १२ को निर्णय अनुसार साउनबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिने भनियो । साउनबाट बिजुली दिएपछि त्यसको मिटर रिडिङ भदौमा हुन्छ र सम्बन्धि ग्राहकमा बिल जान्छ । भदौमा बिल पठाएपछि एउटा ग्राहक महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी दिन गयो । मलाई लाग्छ उजुरी दिने ग्राहक वीर अस्पताल थियो (वीर अस्पताल हो कि जस्तो लाग्छ, म यसमा कन्फ्यूज छु) । उसले विद्युत प्राधिकरणले महशुल तोक्न पाउँदैन, महशुल तोक्ने अधिकार महशुल निर्धारण आयोगको भएको र आयोगबाट नतोकिएको महशुलको बिल आएकाले तिर्न सक्दैनौँ भन्ने दाबीसहित उजुरी गरेको थियो । यसपछि २०७२ असोजतिर तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै महशुल तोक्ने प्राधिकरणलाई अधिकार नभएकाले महशुल निर्धारण रद्द गरी जानकारी गराउनु भन्यो ।

आयोगबाट यस्तो पत्र आएपछि हामीले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी थाल्यौँ । तर, बैठक नबस्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयमा उजुरी परिहाल्यो । त्यतिबेला लेखा समितिको सभापति जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेतृत्वको लेखा समितिले हामीलाई (प्राधिकरणलाई) बोलायो । लेखा समिति, महशुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरणबीच छलफल भएपछि लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत लिएका ग्राहकबाट अतिरिक्त महशुल उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन र प्राधिकरणले तोकेको दरलाई अनुमोदन गर्न महशुल निर्धारण आयोगलाई निर्देशन दियो ।

त्यहीँ निर्देशन अनुसार २०७२ साल पौष २० गते तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले गरेको डेडिकेटेड फिडरको महशुल सम्बन्धि निर्णयलाई अनुमोदन गर्‍यो । त्यतिबेला अस्पताल, नर्सिङ होम, टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरु, सरकारसँग सम्बन्धित सिंहदरबारसहित संवैधानिक निकायहरु, अदालत, नापी–मालपोत, खानेपानीसम्वद्ध संस्थाहरु, एयरपोर्ट र सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरु डेडिकेटेडका ग्राहक थिए । प्राधिकरणले पहिचान गर्दा यस्ता ग्राहक संख्या मलाई लाग्छ २३९ (संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ) थिए । यी २३९ ग्राहकले २०६९ सालबाटै यस्तो सुविधा लिइरहेका थिए ।

हामीले कुनै नयाँ सेवाको सुरुवात गरेका थिएनौँ, बरु उर्जा संकटका बेला भएकाले अन्य ग्राहकभन्दा बढी सुविधा लिएपछि तिमीले प्रीमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई कानुनी वैधता दिएका हौँ । त्यो किन पनि आवश्यक देखिएको थियो भने, सरकारी अस्पतालहरु पो निःशुल्क वा कम शुल्कमा सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था थिए, कतिपय स्वास्थ्य संस्था र नर्सिङ होमहरु त व्यवसायिक उदेश्यले चलेका पनि थिए । उनीहरुलाई अरु ग्राहक सरह एउटै मूल्यमा २४सैँ घण्टा बिजुल दिँदा लोडसेडिङमा बस्ने ग्राहकमाथि अन्याय हुन्छ भनेर डेडिकेटेड ग्राहकका लागि ६७ प्रतिशत प्रीमियम महशुलको अवधारणा ल्याएका हौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसलाई अनुमोदन गर्‍यो र महशुल निर्धारण आयोगबाट पनि सोही अनुसार महशुल तोक्ने काम भयो । यो एउटा ठूलो उपलब्धि थियो ।

२०७२ पौषसम्म प्राधिकरणले पहिचान गरेका २३९ ग्राहकको संख्या बीचमा घट्यो र मिनाहा गरियो भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे चाहिँ तपाईको प्रष्टिकरण के हो ?

२०७२ साल पौष २० गते महशुल निर्धारण आयोगले लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसारको महशुल दर सदर गरेपछि फेरि उजुरी पर्‍यो । सरकारी अस्पतालहरुले हाम्रो हकमा यो महशुल दर स्वभाविक भएन, तिर्न सक्दैनौँ भन्दै उजुरी गरेपछि उर्जा मन्त्रालयले सरकारी हस्पिटलहरुको हकमा लागू नहुने गरि अर्को महशुल दर निर्धारण गर्न महशुल निर्धारण आयोगलाई निर्देश गर्‍यो । यसपछि २०७२ साल पौष २९ गते फेरि महशुल निर्धारण आयोगले पौष २० को दर सच्याउँदै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पतालहरुलाई प्रीमियम दर लागू नहुने र गैर–सरकारीको हकमा मात्रै लागू हुने भनिदियो ।

यसपछि सरकारी निकायहरु प्रीमियम महशुल तिर्नुपर्ने ग्राहकको सूचीबाट हटे । यसमा मालपोत, नापी, टेलिकम, एयरपोर्टहरु, सरकारी अस्पतालहरु (टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल लगायत) डेडिकेटेड ग्राहक भएपनि प्रीमियम महशुल तिर्न नपर्ने ग्राहकमा परे । यसरी सरकारी निकाय र अस्पतालहरु छुट्टिएपछि प्रीमियम महशुल तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड ग्राहकको संख्या १७४ मा झर्‍यो ।

डेडिकेटेड लाइन लिएका १७४ वटै ग्राहकले डेडिकेटेड लाइन लिएबापत महशुल तिर्दै आए । हामीले महिनैपिच्छे बिल पठायौँ, महशुल उठायौँ । यतिबेलासम्म ट्रंक लाइनको कुनै कुरै छैन । यसकारण आजको दिनमा पनि डेडिकेटेडको हकमा कुनै विवाद छैन । खाली ट्रंक लाइनको विषयमा डेडिकेटेड पनि जोडेर भनिएको मात्रै हो ।

त्यसो भए अहिले भएको विवाद ट्रंक लाइनको विषयको मात्रै विवाद हो ?

एकदमै । अहिले प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुन महशुल सम्बन्धि विवाद छ, यो केवल ट्रंक लाइनको मात्रै विवाद हो । प्राधिकरणले अहिले ६१ वटा उद्योगको जुन कुरा गरिरहेको छ, ति सबै ट्रंक लाइनमा जोडिएका उद्योगहरु हुन् ।

अब ट्रंक लाइनमा उद्योगहरुलाई मैले जोडेको पनि होइन, म भन्दा अगाडीको मान्छेले पनि जोडेको होइन, पछि आउनेले पनि व्यक्तिगत रुपमा जोड्ने होइन । यो ट्रंक लाइन भनेको जहिले जहिले उद्योगहरु स्थापना भए, जोडिँदै गए ।

एउटा उदाहरण भनौँ, हेटौँडा–परवानीपूर हामीसँग ६६ केभीएको डबल सर्किट लाइन छ, हटौँडा सिमेन्ट उद्योग यो लाइनमा पर्छ । अब हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कहिले स्थापना भयो ? २०३३/०३४ सालमै स्थापना भएको हो, उसले जहिले स्थापना भयो, त्यहीँले बिजुली जोड्यो । अरु उद्योगहरु पनि त्यसरी नै जोडिए । त्यसरी उद्योग स्थापना हुँदा ट्रंक लाइनमा जोडिनु गलत थियो भनेर अहिले भन्ने कुरा पनि हुँदैन । उनीहरु ‘गुड फेथ’मा जोडिए, बिजुली भनेको आँखिर सबैलाई सकेसम्म दिने नै हो ।

जोड्दा कसरी जोडिए भने, ट्रंक लाइनमा हाम्रो २४सैँ घण्टा विद्युत प्रवाह हुन्छ । हाई–भोल्टेज लाइनबाट सिँधै ट्यापिङ गरेर सिस्टममा लैजान सकिँदैन, बीचमा सबस्टेशन चाहिन्छ । त्यस्तो स्वीचिङ स्टेशन चाहिँ उद्योगहरुले आफैँ बनाए । यसरी स्वीचिङ स्टेशन उद्योगलाई नै बनाउन दिने सरकारको नीति नै रहेछ । त्यस्तो स्वीचिङ स्टेशनको नियन्त्रण प्राधिकरणसँग छैन, उद्योगहरुसँगै छ । तर, बिजुली चोरी हुने भन्ने चाहिँ होइन । किनकी, बिजुलीको मात्रा त मिटरमा देखिहाल्छ । त्यो मिटर प्राधिकरणसँग छँदैछ ।

अर्को कुरा, उर्जा संकटका बेला ट्रंक लाइनको पनि बिजुली काट्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले आफ्नो संरचनाले भ्याएसम्म मोनिटरिङ गर्‍यो ।

हामीले यहीँ बीचमा के भन्यौ भने, डेडिकेटेडको विषय कानुनी रुपमै आयो, तर ट्रंक लाइनको नआएको हुनाले यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर छलफल थाल्यौँ । हामीले तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई प्राधिकरणको तर्फबाट डेडिकेटेडको जस्तै ट्रंक लाइनको हकमा पनि आवश्यक निर्णय लिइदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्‍यौँ ।

यसपछि २०७३ साल असार १६ गते महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइनको हकमा पनि निर्णय गरेर पठायो । त्यो निर्णयमा आयोगले दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा यो भन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेको छ भने त्यस्तो ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह महशुल लगाउनू भन्यो ।

आयोगबाट यस्तो निर्णय आउनासाथ भोलीपल्टैबाट पैसा उठाउन थालिहाल्ने भन्ने पनि होइन । महशुल उठाउने गरी महशुल संकलन विनियमावली बनाउनुपर्छ, यसलाई तल्लो तहमा सर्कुलर गर्नुपर्छ । यसपछि हामीले २०७३ साउनबाट ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने योजना बनायौँ । यस अनुरुप २०७३ साल साउनमा हामीले एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विनियमावली बनाउन कमिटी गठन गर्‍यौँ ।

साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने भनिएकाले साउनको रिडिङ भदौमा हुने हो । अर्थात् साउनमा बालेको बिजुलीको पैसा भदौ महिनामा लिइने हो । साउनमै हामीले विनियमावली बनाउने कमिटी बनायौँ, कमिटीले काम पनि गरिरहेकै थियो । केही समय लाग्ने काम नै हो । यस बीचमा मैले भदौ २४ गते राजीनामा दिएँ । भदौ २९ गते नै सरकारले उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई प्रबन्ध निर्देशक बनायो ।

म राजीनामा दिएर हिडेपछि भएछ के भने, ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विनियमावली नै बनेनछ । साउनमा कमिटी बनेकोमा २०७३ पौषमा मात्रै विनियमावली पास गरिएछ । त्यसमा साउनदेखि नै लागू हुने भनेर लेखियो । महशुल निर्धारण आयोगले असार १६ मै निर्णय गरेर पठाएको हुनाले विनियमावली पौषमा पास भएपनि साउनदेखि लागू गर्न बाधा भएन । यद्यपी, प्राधिकरणले विनियमावली बनाउनै ६ महिना लगाएको विषय चाहिँ केही अस्वभाविक पक्कै हो ।

अब विषय यहाँबाट सुरु भयो । २०७३ साउन अगाडी ट्रंक लाइनको विषय नै थिएन । ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विनियमावली त उहाँ (कुलमान घिसिङ)ले नै बनाउनु भएको हो, कार्यान्वयन पनि उहाँले नै गर्नुभयो । त्यो विनियमावलीमा टीओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नुपर्ने, ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टा बिजुली पाएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राख्ने पनि उहाँ नै हो ।

अहिले आएर मैले बिजुली दिएको, विनियमावली पनि मैले नै बनाएको, मैले बिल पठाएको र मैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्तो गरि भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । जबकी, ट्रंक लाइनको सवालमा यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर महशुल निर्धारण आयोगलाई भनेर त्यस अनुसारको निर्णय आएपछि महशुल संकलन विनियमावली बनाउने कमिटी बनाएपछि म त बाहिरिएँ नि । यसपछि मेरो कुनै रोल (भूमीका) नै छैन ।

हामीले डेडिकेटेडको हकमा १७४ ग्राहकबाट नियमित महशुल उठाइरह्यौँ, यसमा कुनै विवाद नै छैन । अहिले ट्रंक लाइनको विवादमा डेडिकेटेड डेडिकेटेड भनेर बारम्बार किन जोडिरहनु पर्‍यो ? कुरा के प्रष्ट छ भने, विवाद मतिर सोझ्याइ दिएपछि भइहाल्छ भन्ने छ । हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ । तर, कागजात र तथ्यले त सबै कुरा बोलेकै छ ।

अहिले विवादमा देखाइएका ६१ उद्योगलाई तपाइले बिल पठाउनु भएन, आफू आएपछि छुट बिल पठाएको तर, तपाईले नै बाहिर बसेर असहयोग गर्नुभयो भन्ने अहिलेको प्राधिकरण नेतृत्वको घुमाउरो तर्क छ । त्यसो भए यो तर्कमा सत्यता छैन ?

म तिर विवाद तेर्स्याउँदा हाइसन्चो हुन्छ भन्ने सोचेर पनि होला । मैले भनेको सबैले पत्याउनुपर्छ भन्ने छैन, तर तथ्य त हेर्नुपर्छ होला नि । मैले बोलेको विश्वास गर्नु परेन, तर लेखा समितिको प्रतिवेदन त हेरे भइहाल्छ नि । २०७७ सालमा डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने, २०७३ साउन १ देखि लागू भएको विनियमावलीलाई नै कानुनले चिन्छ । त्यो भन्दा अगाडी यो विषय नै छैन । हामीले नै नेतृत्व लिएर बरु यसको कानुनी वैधाता खोज्यौँ ।

जबकी, २०७३ साउन अगाडी कानुन नै छैन, नियम नै छैन भने त्यो विषयमा छलफल गरेर, बहस गराएर के हुन्छ ? यो केवल समय बर्वाद पार्ने खेल मात्रै हो । जबकी, कानुनी संरचना तयार नपारी कसैलाई महशुल लगाउन पनि पाइँदैन । २०७३ साउन अगाडी (२०७३ पौषमा पास भएको विनियमावली अनुसार) यस विषयको कुनै कानुन नै छैन, ट्रंक लाइन सम्बन्धि २० घण्टावाला प्रावधान नै छैन ।

अहिले ६१ वटा उद्योगमा त्यतिबेला बिलिङ गरिएन भनेर जे भनिएको छ, यीनिहरुले डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएको भए पो बिलिङ गर्नु त ? उनीहरुले लिएकै छैनन् त, कसरी बिलिङ गर्नु ? प्राधिकरणले डेडिकेटेड ग्राहक हुन् भनेर पहिचान गरेका १७४ ग्राहकसँग त बिलिङ गरेर महशुल उठाइएकै थियो त । त्यतिबेला ट्रंक लाइनको कुनै प्रावधान नै थिएन, नियम नै नभएको विषयमा बिल पठाउने कुरा पनि हुँदैन ।

जब प्रावधान लागू भयो, म त थिइँन । प्रावधान लागू भएपछि बिल पठाउने जिम्मेवारीमा नेतृत्वका हिसाबले उहाँ (कुलमान घिसिङ) हुनुहुन्थ्यो । बिल नपठाई बस्नेहरु त उहाँहरु नै हो । प्राधिकरणको कुर्सीमा, जिम्मेवारीमा उहाँहरु हुनुहुन्छ, अनि बिल चाहिँ मैले पठाइदिनुपर्ने ? हामीले त डेडिकेटेड ग्राहक पहिचान गरेर नियमित बिल पठाएर महशुल उठाएकै थियौँ ।

सुरुमा झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाइएकोमा सरकार र प्राधिकरण मिलेर लाल आयोग बनाए, लाल आयोगको हवाला दिँदै मिलेमतोमा १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिए भन्ने आरोप पनि प्राधिकरण नेतृत्व र तत्कालिन प्रचण्ड सरकारलाई लागेको छ । १६ अर्ब छुट दिएको भन्ने आरोप सत्यको कति नजिक देख्नुहुन्छ ?

सरकारले २०८० पौष २४ गते लाल आयोग बनायो । धेरै विवाद भएपछि दूबै पक्षको कुरा सुनेर यसो गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पेश गर्ने अख्तियारीसहित यस्ता आयोगहरु बन्छन् । यसकारण विद्युतको बक्यौताको विवादका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको लाल आयोगको सिफारिसलाई दोष दिने पक्षमा म छैन ।

आयोगले दिएको रिपोर्टलाई दुइ भागमा बाँडेर हेर्नुपर्छ । एउटा, तथ्य खण्ड र अर्को सुझाव खण्ड । तथ्य खण्डमा उसले के के भएको हो भनेर लेखेको छ । सुझाव खण्डमा उसले दिएका सुझावहरु हुन्छन् । अब उसले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयन गर्दा अरु कानुनी असजिलाहरु आउँछन् कि आउँदैनन्, कुन कुन निकायले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भनेर हेर्ने काम चाहिँ कार्यकारी नेतृत्वको हो ।

अब यहाँ के भयो भने, अंकको सवालमा विवाद रह्यो । लाल आयोगले ठ्याक्कै यति रकम उठाउनुपर्छ भन्न सक्ने अवस्था थिएन । अब यसका लागि अन्यत्र कतै नगई हामीले महालेखाको रिपोर्ट हेर्नुपर्छ । महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा गत वर्ष डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलबापत उद्योगहरुबाट २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन बाँकी छ भनेर आयो । अब अरु निकाय, समिति, आयोग कसले कति भन्छ भन्नेमा नजाऔँ, महालेखाको यहीँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अंकमा जाऔँ ।

अब सरकारले विवाद निरुपण गर्न भनेर बनाएको लाल आयोगले ३ खण्डमा बाँडेर हेरेको छ । पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि २०७२ पौषसम्म । यसमा २०७२ पौषको ‘टाइमलाइन’ किन राख्यो भने तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पौष २९ गते महशुलसम्बन्धि गरेको पछिल्लो निर्णय र शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई आधार मानेको देखिन्छ ।

दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म । विद्युत प्राधिकरणले २०७३ कार्तिकबाटै लोडसेडिङ हटेको भन्न थाल्यो । जबकी, लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिलाई दोस्रो खण्ड मानेर गरेको अध्ययन अनुसारको सिफारिस त मन्त्रिपरिषले नै स्वीकारेर कार्यान्वयन गर्ने भन्यो । यसको अर्थ के हो भने, त्यो बीचमा दैनिक ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ थियो भनेर मन्त्रिपरिषदले नै स्वीकार गर्‍यो । बाहिर बाहिर लोडसेडिङ हट्यो भन्ने, तर महशुल उठाउने बेलामा लोडसेडिङ थियो भनेर बिलिङ गर्ने काम भएको प्रमाणित भयो । यस खण्डको हिसाब करिब ६ अर्ब हाराहारी मात्रै छ ।

तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ सम्मको छ । यो खण्ड आयोगले किन राख्यो भन्दा २०७५ बैशाख ३१ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरिदियो । तर, यो निर्णयको कुनै कानुनी हैसियत थिएन । सँगै, महशुल संकलन विनियमावली पनि पूरानै राखियो, महशुल दर पनि पूरानै राखियो, डेडिकेटेडको हकमा पनि प्रीमियम दर यथावत राखियो । बल्ल २०७७ जेठमा मात्रै आयोगले डेडिकेटेड फिडरको महशुल दर खारेज गर्‍यो । यसकारण आयोगले यसलाई तेस्रो खण्डका रुपमा अध्ययन गरेको देखिन्छ ।

यी सबै पक्षलाई हेरेर लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । २०८१ बैशाख २७ मा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, दुइ वटा निर्णय सार्वजनिक भए । एकै मितिका लेटरहेड र चलानी नम्बरमा दुइ वटा कुरा आएपछि अन्तर्य थाहा भइहाल्यो ।

पहिलो निर्णय ठिक थियो । त्यसमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उर्जा मन्त्रालयलमा पठाउने भनिएको थियो ।

तर, मिति र चलानी नम्बर पूरानै राखेर दोस्रो निर्णय आयो । दोस्रो निर्णयमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो खण्ड छुट्याएर लेखियो । यसको सोझो अर्थ के थियो भने, पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौता पूरै छुट दिने आशय थियो । कसरी भन्दा, महालेखाले २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भनेकोमा प्राधिकरणले अहिले दोस्रो खण्डको ६ अर्ब मात्रै उठाउन पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पहिलो र तेस्रो खण्डको छुट दिने निर्णय गरेको हुनाले न उसले ६ अर्ब मात्रै उठाउन पत्र पठाएको हो । अब बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ त छुट दिइएछ भन्ने देखियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पनि यहीँ भन्छ । मिहिन हिसाब गर्दा अंकमा ठ्याक्कै देखिन बाँकी होला । अब कुन कानुनी धरातलमा उभिएर गर्‍यो, त्यो ठिक कि बेठिक भन्ने आफैँमा ठूलो प्रश्न छ । यो विषयमा बहस हुँदै जाला, भोलिका दिनमा पनि छानबिनको विषयका रुपमा रहला । सँगै, मन्त्रिपरिषदलाई राजस्व छुट दिने वा राजस्वका दरलाई तलमाथि गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि उठेको छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको २०८१ बैशाख २७ गतेको बैठकले ट्रंक लाइनको विवादित २२ अर्ब बक्यौतामध्ये १६ अर्ब छुट दिएको प्रष्ट छ ।

अब १६ अर्ब छुट दिएर फेरि हामीतिरै फलोनोले यति छुट दियो भनेर प्रश्न सोझ्याइएको छ । १६ अर्ब छुट दिएर उठाउन बाँकी ६ अर्ब भनेर किटान गर्ने, अनि आज ओलीले ६ अर्ब छुट दिन लाग्यो भनेर कराउने । को कराइरहेको छ भन्दा, हिजो जसले १६ अर्ब छुट दियो, त्यहीँ मान्छे कराइरहेको छ ।

प्राधिकरणले ६ अर्ब खोज्दै पत्र पठाएको पनि उद्योगीहरुले प्रमाण खोजेका छन्, प्रमाण दिए भइहाल्यो । कसैको बोली प्रमाण हुन सक्दैन । प्रष्ट कानुनले चिन्ने कागजात मात्रै प्रमाण हुन सक्छ । तपाईसँग मालपोत कार्यालयले नागरिकता माग गरेको ठाउँमा तपाईले लाइसेन्स देखाएर हुँदैन । लाइसेन्स नै नागरिकता सरह हो भनेर दाबी गरेर हुँदैन ।

अन्तिममा, अहिले संसदको लेखा समितिमा फेरि यो विवादबारे छलफल चलिरहेको छ । लेखा समितिलाई तपाईको सुझाव के रहन्छ ?

लेखा समितिलाई औपचारिक रुपमा हामीले सुझाव दिने कुरा आउँदैन, उहाँहरुले बोलाउनु भयो भने जाने हो । यद्यपी, यो विषय कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित विषय भएकाले महालेखाले भने बमोजिमकै बक्यौता उठोस् भन्ने हाम्रो र आम सर्वसाधारणको चाहना हो । लेखा समितिले यसैमा केन्द्रित रहेर आफ्नो काम गरोस् भन्ने अनुरोध छ ।