‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ सवारी साधनहरुको बिक्री नेपालमा धेरै नै हुन्छ । पहिलोपटक गाडी किन्न लागेकाहरुले सिँधै नयाँ गाडी खरिद गर्नुभन्दा पहिला ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ गाडी किनेर चलाउने गर्दछन् । ‘रिकण्डिशन सेन्टर’हरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको खरिद बिक्री हुने गर्दछ ।
तर, पछिल्लो समय भने रिकण्डिशन व्यवसायीहरु व्यवसाय उत्साहजनक पनि नरहेको र खासै निराशाजनक पनि नरहेको बताउँछन् । खासगरि, कोभिड–१९ पछि चार पाङ्ग्रे सवारीको रिकण्डिशन व्यवसाय पूरानै अवस्थामा नफर्किएको कतिपयको बुझाई छ । यस विषयमा हामीले नेपाल रिकण्डिशन अटो व्यवसायी संघका अध्यक्ष रमेश कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ बेच्ने शोरुमहरु त व्यवसाय छैन भनिरहेका छन् । रिकण्डिशन व्यवसाय चाहिँ कस्तो छ ?
रिकण्डिशन व्यवसाय विगतमा जुन गतिमा थियो, अहिले त्यसमा चाहिँ कमी आएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को बेलामा सबै क्षेत्रको व्यवसाय कमजोर थियो, हाम्रो पनि कम थियो । अहिले त त्यो बेलाको भन्दा पनि कम छ ।
तर, डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु शोरुमबाट कम बिक्री भएपनि रिकण्डिशनबाट राम्रै बिक्री भइरहेको छ । अहिले नयाँ गाडीको बिक्रीमा ईभी बढेको छ, डिजेल पेट्रोलको कम छ । रिकण्डिशनमा चाहिँ डिजेल पेट्रोल गाडीको बिक्री राम्रो छ, ईभी त निकै थोरै मात्रै रिकण्डिशनमा आएको अवस्था छ ।
अब एक महिनाबाटै चाडपर्वको सिजन सुरु हुन्छ, दशैँ तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व आउँदैछन् । अब व्यवसाय राम्रै होला भन्ने आशा छ । अहिले पनि हुँदै नभएको भन्ने होइन, औसतमा यत्तिको व्यवसाय हुनु पनि राम्रै मान्नुपर्छ ।
रिकण्डिशन व्यवसायीहरुले अहिले के कस्ता असजिला व्यहोर्नु परिरहेको छ ?
नीतिगत रुपमा पनि सहजीकरण जति हुनुपर्ने हो, त्यति चाहिँ भएको पक्कै छैन । तर पनि हामी सरकारसँग के भन्दै आएका छौँ भने, हाम्रो लागि गर्नुपर्ने सहजीकरणको काम पछि गरिदिएपनि हुन्छ, अहिले बाटोघाटो चाहिँ कम्तीमा स्तरीय बनाइदिनुस् । अहिले हेर्ने हो भने सरकारको प्राथमिकता सडक पूर्वाधार नै देखिन्छ, तर गुणस्तरीय सडकको अभाव नै छ ।
उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्दा पनि बाटो नखनिएको ठाउँ छैन । कहिले बिजुलीवाला (विद्युत प्राधिकरण)ले भत्काउँछ, कहिले पानी सप्लाई गर्ने उपत्यका खानेपानी भन्ने निकायले भत्काउँछ, कहिले ढल व्यवस्थापनले भत्काउँछ । यो कुन बेला कुन निकायले भत्काउने गर्नुभन्दा अन्तर निकाय समन्वय गरेर एकैपटक भत्काएर काम सम्पन्न गर्ने मोडलमा जाँदा उपर्युक्त हुन्छ ।
अर्को कुरा, हाम्रो देशमा राजमार्गमै सडक जाम हुन्छ । नौबिसे–मुग्लिङ सडकको बीचबीचमा बनाउने काम भइरहेको छ, गाडीहरु लामो जाममा परिरहेका हुन्छन् । बाटो खनिरहेको बेलामा रोकिएर बस्नुभन्दा अर्काको लेनबाट अगाडी बढौँ भनेर गाडीहरु हुइकिन्छन् । जसले गर्दा जाम बढाएको छ । यसका लागि अहिले काठमाडौँको चक्रपथमा जस्तै सीसी क्यामेरा ‘हाई–वे’मा जडान गर्नु आवश्यक छ । अहिले चक्रपथमा कुनै एक ठाउँमा ‘ओभर स्पिड’मा कुदेको गाडी अर्को ‘स्पट’बाट समातिन्छ र कारबाहीमा पर्छ । यस्तो प्रबन्ध चाहिँ राजमार्गहरुमा पनि जहाँजहाँ पुर्ननिर्माण वा मर्मत भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ मिलाउन जरुरी छ ।
गाडी आयातकर्ता कम्पनी, बिक्रेता शोरुमहरु र रिकण्डिशन व्यवसायीहरुबीच सम्बन्ध कस्तो छ ? कस्तो हुनुपर्छ ?
नयाँ गाडी बिक्री गर्ने शोरुमहरु र हामी रिकण्डिशन व्यवसायीहरुको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तै हुन्छ । किन पनि सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ भने, शोरुमहरुले एक्सचेन्ज अफरहरु ल्याउँदा सट्टापट्टा गर्न ल्याइने गाडीहरु हामीकहाँ पठाउनुहुन्छ । भन्नुको मतबल, ग्राहकलाई शोरुमले पूरानो गाडी लिएर नयाँ गाडी एक्सचेन्ज गरेर दिन्छ । तर, ग्राहकबाट लिएको पूरानो गाडी त शोरुमले आफूले उठाउँदैन, त्यस्तो गाडी हामीकहाँ बिक्रीका लागि पठाउँछ, हामीकहाँ आएपछि बल्ल बिक्री हुन्छ ।
केही कम्पनीहरु आफैँले एशोसियट भनेर एक्सचेन्ज गरिएका पूराना गाडीहरु आफ्नो कम्पनीको छन् भने उठाउने काम पनि गर्छन् । तर, यो ‘प्राक्टिश’ त्यति प्रभावकारी चाहिँ हुन सकेको छैन । यसकारण आयातकर्ता, बिक्रेता शोरुमहरु र हामी रिकण्डिशन व्यवसायीहरुबीच सौहार्दपूर्ण व्यवसायिक सम्बन्ध छ, जुन भविष्यमा पनि आवश्यक छ ।
यातायातमा नामसारी लगायतका काम कत्तिको झन्झटिलो हुन्छ ?
नियम अनुसारकै व्यवसाय भएको हुनाले कहिलेकहीँ ढिलो हुने भएपनि नामसारी लगायतका प्रक्रियागत विषयमा खासै समस्या छैन । तर, यातायात सम्बन्धि काम गर्ने हाम्रा यातायात कार्यालयहरुमै पार्किङ छैन । यो बिडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
सबैभन्दा बढी गाडी बिक्री हुने भनेको बागमती (साविकको बागमती अञ्चलसहित अहिलेको बागमती प्रदेश)मा हो । यसभित्र पनि एकान्तकुना यातायात कार्यालय सबैभन्दा ठूलो हो, त्यहाँ नै पार्किङ छैन । एक त ओरालो बाटो छ, न पार्किङ छ, न पूल छ । हामीले पूल बनाउन अनुरोध ग¥यौँ, त्यहाँ मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष आयो । त्यसपछि कम्तीमा उपभोक्तालाई हिड्न सजिलो हुने गरी ‘जेब्राक्रस’ भएपनि बनाइदिन माग राख्यौँ, अहिले जेब्रा क्रसिङ बनेको छ ।
यसकारण हामीले भन्दै आएको के हो भने, यातायात सम्बन्धि काम गर्ने कार्यालयमा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । पर्याप्त पार्किङ एरिया बनाउन सकिने ठाउँमा अहिलेका यातायात कार्यालयहरुलाई सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । खाली ठाउँमा कम्तीमा ‘पे पार्किङ’कै व्यवस्था हुने हो भनेपनि उपभोक्ताले सास्ती त पाउनु पर्दैन । यो सम्भावना उपत्यकाभित्रै धेरै स्थानमा हामीले देखेका छौँ । यातायात सम्बन्धि काम गर्ने निकायमै यातायातका साधन पार्किङ गर्न मिल्दैन भने, यो जत्तिको लज्जाको विषय अरु के हुन्छ ? हामी चाहन्छौँ, यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, यातायात विभाग र यातायात कार्यालयहरुले यसबारे चाँडै निर्णय गरुन् ।
अन्तितमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्छ । अहिले ट्राफिक प्रहरीका कार्यालय नै पिच्छे मोटरसाइकल र गाडीहरु थोत्रिएर बसेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीका क्रममा समातेका सवारी साधनहरु लिनका लागि सम्बन्धित सवारीधनी नआएकाले त्यस्ता साधनहरु ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको परिसरमा थन्किएका छन् । यसले एकातिर खुला ठाउँलाई कुरुप बनाएको छ भने अर्कातिर ति सवारीमार्फत सरकारलाई आउने राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।
यसकारण, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको परिसरमा थन्किएर बसेका सवारी साधनहरुलाई सरकारले बिक्री गर्नुपर्छ । राम्रोसँग चल्ने अवस्थाका सवारीसाधन छन् भने लिलामीको पक्रियामा जानुपर्छ भने नचल्ने खालका छन् भने पत्रुमा बिक्री गर्दा हुन्छ । यदि कुनै कानुन, नियमले यसो गर्न दिँदैन भने कानुन नियम बनाएरै भएपनि निकास दिनुपर्छ । दिन–प्रतिदिन बेवारिसे सवारीसाधन थन्किने क्रम बढ्ने तर, त्यसको लिलामी नहुने हो भने खाली ठाउँ भरिँदै गएर पर्यावरण त कुरुप हुन्छ नै, राजस्व पनि गुम्छ । यतातर्फ ट्राफिक प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय बसेर निकास खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
