सरकारले संसदमा दर्ता गराएको खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (खानी ऐन २०८३) मा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान प्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख कतिपय प्रावधानहरु लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगीकरण र आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य विपरित रहेको भन्दै उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका थुप्रै प्रावधानहरु लगानी प्रतिकुल रहेको र यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुर्याउने जनाएको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड–जरिवाना तथा रोयल्टीमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिले खानी तथा खनिज क्षेत्रमा हुने स्वदेशी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित गर्ने गम्भीर जोखिम रहेको संघको भनाइ छ ।
जरिवाना र रोयल्टीमा अत्याधिक वृद्धि
सिमेन्ट उत्पादक संघले प्रस्तावित विधेयकमा सात वटा प्रमुख कमजोरी तथा वन मापदण्ड २०८३ सँग सम्बन्धित दुई वटा विरोधाभास पहिचान गरेको छ । जसमा निजी जग्गा अधिग्रहणको खर्च व्यहोर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधानको अभाव, माइनिङ स्कीम स्वीकृतिका क्रममा पहुँच सडकका लागि छुट्टै स्वीकृति नलिनुपर्ने व्यवस्थाको अभाव, जरिवानाको हद बढीमा १ लाखबाट १ करोडसम्म पुर्याइएको, TOR, IEE र EIA स्वीकृतिका लागि समय–सीमा तथा स्वतः स्वीकृतिको व्यवस्था नभएकोमा संघले असहमति राखेको छ ।
यस्तै, रोयल्टी दरमा ५०० प्रतिशतसम्मको वृद्धि, वन क्षेत्रभित्र रहेका खानीहरूको हकमा उद्योग मन्त्रालयमार्फत जग्गा वन अधिकार क्षेत्रबाट फुकुवा गर्ने संयन्त्रको अभाव, खनिज उत्खनन् जस्तो औद्योगिक गतिविधिमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत कारबाही चलाइने प्रावधान, वन मापदण्ड २०८३ मा बस्तीदेखिको दूरी सम्बन्धी विरोधाभासपूर्ण मापदण्ड (५०० मी. वि. ५० मी.) र परिमाणात्मक र क्षेत्रफल सम्बन्धी बन्देजले विद्यमान वैदेशिक लगानीका आयोजनासँग नै बाझिने अवस्था रहेको पनि संघले जनाएको छ ।
यी प्रावधानहरूले सरकारको लगानी नीति र औद्योगीकरणको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने भन्दै संघले तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग पनि गरेको छ ।
के चाहन्छन् उद्योगी ?
उद्योगीहरुले खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले नै आफ्नो खर्चमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान विधेयकमा राखिनुपर्ने जनाएको छ । तर, हाल प्रस्तावित विधेयकमा यसको कुनै सम्बोधन नगरिएको र यसले जग्गा प्राप्तिको जिम्मेवारी र आर्थिक दायित्व कसको हो भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना गर्ने भन्दै भविष्यमा विवाद, ढिलासुस्ती र कानूनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने जोखिम औल्याएका छन् ।
यस्तै, पेश गरिने माइनिङ स्कीमभित्रै पहुँच सडकको लागि छुट्टै अनुमति वा स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी एकीकृत व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो पनि समावेश नरहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको भनाइ छ । जसका कारण उद्यमीले एउटै आयोजनाका लागि बहु–चरणको फरक–फरक स्वीकृति प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुँदा प्रशासनिक झन्झट र आयोजना कार्यान्वयनमा अनावश्यक विलम्ब हुने खतरा पनि उद्योगीहरुले देखेका छन् ।
यसैगरी, हाल १ लाखसम्म रहेको जरिवानालाई १ करोडसम्म पुर्याउने प्रस्तावले स्वदेशी तथा वैदेशिक दुवै लगानीकर्तालाई गम्भीर रूपमा निरुत्साहित गर्ने र सामान्य प्रशासनिक त्रुटि वा साना कैफियतका लागि समेत यत्रो धेरै रकमको जरिवाना तोकिनुले जोखिम–प्रतिफल सन्तुलन बिगार्ने संघको भनाइ छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने भन्दै जरिवानाको दायरा कसुरको गम्भीरताअनुसार तहगत बनाउन माग गरेको छ ।
TOR/IEE/EIA स्वीकृतिमा समय–सीमा तथा स्वतः स्वीकृतिका सम्बन्धमा पनि संघले माइनिङ स्कीम, TOR/IEE र EIA लाई तोकिएको समय–सीमाभित्रै पास गर्ने वा सो समय–सीमा नाघेमा स्वतः पास हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने संघको माग छ । यदि यस्तो प्रावधान समावेश नगरिए स्वीकृति प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म तन्किन सक्ने र यसले पुँजी अवरुद्ध र आयोजनाको वित्तीय योजना नै असफल हुन सक्ने जोखिम संघले औल्याएको छ । यो लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिमको विषय बन्ने संघको बुझाई छ ।
यसैबीच, खनिज पदार्थको रोयल्टीलाई ५०० प्रतिशतसम्म बढाइएको प्रस्तावले खानी क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने पनि संघको भनाइ छ । अकस्मात् र भारी रोयल्टी वृद्धि गर्दा आयोजनाको लागत–प्रतिफल विश्लेषण नै अव्यावहारिक बन्न जाने, जसका कारण औद्योगिक गतिविधिमा ह्रास आउने र स्वदेशी–वैदेशिक लगानी विस्तार हुनै नसक्ने उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
संघले दिगो र प्रतिस्पर्धी रोयल्टी दर विश्व बजारको प्रचलन र लगानीको आकर्षणसँग मिल्ने गरी क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालका अधिकांश खानी क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले देशभर रहेका खनिज–सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी ती क्षेत्रभित्रको जग्गालाई वनको अधिकार क्षेत्रबाट फुकुवा गर्दै उद्योग मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति दिने प्रक्रिया प्रस्ट रूपमा व्यवस्थित गर्न पनि संघले माग गरेको छ । हाल अन्तर–मन्त्रालय समन्वयकारी व्यवस्थाको अभावले खानी अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका आयोजनाहरू समेत वन प्रशासनको झन्झटिलो र दोहोरो प्रक्रियामा अलमलिने जोखिम रहेको संघको भनाइ छ ।
‘फौजदारी कानूनको अनुचित प्रयोग’
खनिज उत्खनन् एउटा वैध औद्योगिक गतिविधि भएकाले यसमा उत्पन्न हुने कैफियतहरूलाई सामान्यतः प्रशासनिक वा व्यावसायिक कानूनअन्तर्गत सम्बोधन गरिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत कारबाही चलाउने कठोर प्रावधान प्रस्ताव गरिएको जनाउँदै यसले लगानीकर्तालाई अनावश्यक फौजदारी जोखिममा पार्ने र यस्तो नकारात्मक दृष्टिकोणले समग्र खानी क्षेत्रकै छवि र विश्वसनीयतामा प्रतिकूल असर पार्ने संघको बुझाई रहेको छ ।
यसैगरी, बस्तीदेखिको खानीको दूरी सम्बन्धी विरोधाभासपूर्ण मापदण्ड रहेको पनि संघले जनाएको छ । वन मन्त्रालयको नयाँ वन मापदण्डले वन क्षेत्रभित्र खानी उत्खनन् गर्नका लागि बस्तीदेखि ५०० मिटरसम्मको दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको र तर IEE, EIA वा माइनिङ स्कीमले ५० मिटरको दूरी तोकेको छ संघले स्मरण गराएको छ । दुई फरक निकायबाट जारी मापदण्डबीच रहेको यो दस गुणाभन्दा बढीको फरकले देशभित्र लगभग कुनै पनि खानी सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै संघले यसलाई एक गम्भीर नीतिगत असंगति भनेको छ ।
यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमार्फत ४ हजार ८ सय टनभन्दा बढी वा बढीमा ३० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफललाई परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । जबकि हाल १५० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरिसकेका वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरू वर्तमानमा नै सञ्चालनमा रहेको र यसरी नयाँ मापदण्डले विद्यमान स्वीकृत आयोजनालाई समेत असर पर्ने देखिएको भन्दै संघले यसले कानूनी अन्योल र लगानी सुरक्षाको प्रश्न खडा गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
