बडादशैँ र तिहार नजिकिएसँगै अटोमोबाइल व्यवसायमा एक खालको रौनक आउँछ । हरेक वर्ष दशैँको सम्मुखमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी साधन व्यवसायका लागि कुम्भ मेला मानिने ‘नाडा अटो शो’ आयोजना गर्ने गरेको छ । यसवर्ष पनि भदौ ११ देखि १६ गतेसम्म अटो शो सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । अटो शोले दशैँको आसपासमा अटोमोबाइल व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै आएको छ ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उनका अनुसार कुनैबेला जीडीपीमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले पनि कुल राजस्वमा अटो क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब २५ प्रतिशत छ । विगत केही वर्षयता सरकारी नीतिकै कारण अटोमोबाइल व्यवसायमा संकुचन आउँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यमै दबाब परेको अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
‘केही नीतिहरु अटोमोबाइल व्यवसायका लागि संकुचित भइदिँदा राजस्वमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र उपेक्षित भएको अनुभव हामीले गरेका छौँ’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘अटोमोबाइल व्यवसायमा १०औँ हजार स्वरोजगार व्यवसायी छन् । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौँ रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस्तो क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गर्नुहुँदैन भन्ने नाडाको धारणा रहँदै आएको छ ।’
त्यसो त, अहिले विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढ्दो छ । सरकारले कर तथा राजस्वमा सहुलियत दिएकै कारण ईभीको आयात बढिरहेको छ ।यद्यपी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरी १० प्रतिशत कर बढाएको छ । कर बढेपनि ईभीप्रतिको आकर्षण भने नघटेको आयातको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो २ महिना (साउन र भदौ)मा १ हजार ६०२ युनिट ईभी आयात भएको छ । ३ अर्ब ८२ करोड ७४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरका १६ सय २ वटा ईभी आयात हुँदा राज्यले २ अर्ब ३१ करोड २२ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
यस अवधिमा आयात भएका ईभीमध्ये ५६० युनिट ईभी ५० किलोवाटसम्मका छन् । ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका गाडी धेरै आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार यो दुइ महिनामा ५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ९३८ युनिट गाडी आयात भएका छन् ।
१०१ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ९९ वटा, २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ३ युनिट गाडी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका २ युनिट ईभी आयात भएका छन् ।
नाडा अटो शो–२०२४ मा पनि प्रदर्शनीमा राखिएका गाडीहरुमध्ये विद्युतीय सवारी साधनकै हिस्सा बढी थियो । कम्पनीहरुले अटो शोबाट मात्रै झण्डै ४ हजार गाडी बुकिङ भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहँदा आईसी इन्जिनको तुलनामा ईभीको हिस्सा बढी देखिन्थ्यो । यसबाट पनि नेपालको अटोमोबाइल बजार क्रमशः ईभीमा ‘सिफ्ट’ भएको छनक देखिएको छ । व्यवसायीहरुले पनि नेपाली अटोमोबाइल बजार अब ईभी युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ गाडीमा फाइनान्सिङको समस्या, ईभीमा त झन छँदै छैन
अहिले नयाँ गाडीतर्फ ईभीको बिक्री बढिरहेकाले आईसी इन्जिनवाला गाडीको बिक्री कमजोर अवस्थामा छ । तर, ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ गाडीमा भने पेट्रोल डिजेल गाडीको तुलनामा ईभीको बिक्री शून्यप्रायः छ । सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको मूल्याङ्कन र यसमा फाइनान्सिङ सुविधा कम भइरहेको गुनासो पनि उपभोक्ताको छ । अझ सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा त फाइनान्सिङ सुविधा नै छैन ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी पनि ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ गाडीको मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक आधार बनाउन नसक्दा फाइनान्सिङमा समस्या परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको कारोबार बढिरहेको भएपनि गाडीको वास्तविक ‘भ्यालू’ निर्धारण गर्ने मापदण्ड र वैज्ञानिक आधार बनाउनु अति नै आवश्यक भइसकेको छ ।
‘सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको मूल्याङ्कन अहिले जे जसरी भइरहेको छ, त्यो आपसी समझदारीबाट भइरहेको छ, यसको वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’ नाडाका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘आवश्यकता महशुस भइसकेपछि सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बसेर यसमा काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक आधार बनाउन नाडा सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसका लागि हामी तयार पनि छौँ ।’ सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फाइनान्सिङ गर्नुपर्ने चौधरी बताउँछन् ।
यसैगरी, अहिले रिकण्डिशन व्यवसायीहरुले आईसी इन्जिनका गाडीको मूल्याङ्कन गरेर गाडी लिन्छन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनान्सिङ सुविधा दिलाउँदै ग्राहकलाई बिक्री गर्छन् । तर, सेकेण्ड ह्याण्ड विद्युतीय गाडीहरुमा फाइनान्सिङ सुविधा नै छैन । जसका कारण नयाँ ईभीमात्रै बिक्री भइरहने तर, सेकेण्ड ह्याण्ड ईभी बिक्री नहुने जोखिम बढाएको नेपाल रिकण्डिशन अटो व्यवसायी संघका अध्यक्ष रमेश कोइराला बताउँछन् ।
‘कसैले आफूले चढिरहेको इलेक्ट्रिक गाडी बेच्न ल्यायो भने अहिले बिक्री हुने अवस्था छैन, किनकि सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङ सुविधा नहुँदा किन्न चाहने मान्छेले एकैपटक पूरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘एकैपटक सबै पैसा तिर्नसक्ने अवस्था हुँदैन, अनि रिकण्डिशनबाट ईभी गाडी बिक्री नै हुँदैनन् । अहिले यसो फाट्टफुट्ट आउन थालेका छन्, तर फाइनान्सिङ सेवा नहुँदा बिक्री हुन नसकेको अवस्था छ ।’
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड आईसी इन्जिनवाला गाडीमा मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा दिन्छन् । तर, सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङ गर्दैनन् । बैंकहरुले यस्तो ‘प्रोडक्ट’ नै बनाएका छैनन् । रिकण्डिशन व्यवसायीहरुका अनुसार सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङका लागि बुझ्न जाँदा बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति छैन भन्ने गरेका छन् ।
त्यसो त, विद्युतीय गाडीको ‘रि–सेल भ्यालू’ कम हुने भएकाले पनि बैंकहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङ सुविधा नदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
के भन्छन् बैङ्कर ?
नेपाल बैंकर्स संघका सदस्यसमेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डेले बैंकहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड नै भएपनि ‘अथोराइज भ्यालुएटर’बाट भ्यालूएसन गरेपछि मात्रै फाइनान्सिङ गर्नसक्ने बताउँछन् । सँगै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर–भर्खर बढ्न थालेकाले सेकेण्ड ह्याण्ड बजारमा ईभी खासै आइनसकेको उनको तर्क छ ।
‘ईभीको प्रयोग भर्खरै बढ्न थालेको छ, सेकेण्ड ह्याण्ड मार्केटमा ईभीको माग धेरै आइसकेको जस्तो पनि लाग्दैन’ सीईओ पाण्डेले भने, ‘बैंकहरुले यसको १० हजार, यसको २० हजार, यसको १ लाख, यसको २ लाख, यसको २० लाख भनेर मूल्य तोक्ने पनि होइन । भ्यालूएसन गर्ने एजेन्टहरु हुनुपर्यो । भ्यालूएसन मिल्छ र ग्राहकहरु पनि सक्षम हुन्छन् भने फाइनान्सिङ गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।’
बजारमा प्रशस्त सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीहरु हुनुपर्ने बताउँदै बजारमा माग नै सिर्जना नभई एकाध व्यक्तिहरुले बेच्न खोजेकै आधारमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरु सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङ नै गर्दैनन् भन्न नमिल्ने पाण्डेको धारणा छ ।
‘ईभी भर्खरै आइरहेको छ, सेकेण्ड ह्याण्डमा फाइनान्सिङ गर्न बजारमा प्रशस्त सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु पनि आउनुपर्यो, फाट्टफुट्ट कसैले बेच्न खोजेको होला, त्यो भिन्दै कुरा भयो’ सीईओ पाण्डे भन्छन्, ‘मुख्य कुरा बजारमा बिक्छ भन्ने भएपछि बैंकहरुले फाइनान्सिङ गर्ने हो ।’
उनले अहिले आईसी इन्जिनका सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीमा भ्यालूएसन भएपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ भइरहेको बताउँदै सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीको हकमा फाइनान्सिङको विषय बैंकहरुसँग मात्रै नजोडिने बताए । उनका अनुसार भ्यालुएटर, एजेन्ट, रिकण्डिशन लगायतका यसमा जोडिने सरोकारवाला पक्षहरु सक्षम भएर बजार तयार भएको अवस्थामा बैंकहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङ गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।
‘इको सिस्टम बन्न समय लाग्छ, यो भएपछि त फाइनान्सिङ भइहाल्छ’ सीईओ पाण्डेले थपे ।
राष्ट्र बैंकको भनाई के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ गाडीमा फाइनान्सिङ सुविधा दिने कि नदिने भन्ने विषय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने विषय भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले नयाँ, पूरानो, सेकेण्ड ह्याण्ड भनेर राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ नगर्ने बताउँछन् ।
‘पेट्रोल गाडीमा पनि सेकेण्ड ह्याण्डको फाइनान्सिङ गर्नैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले भनेको छैन नि !, बैंकहरुले आफै त्यसको प्रोडक्ट पेपर बनाएर गरिरहेका छन्’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सबै विषयमा नयाँ पूरानो भनेर माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा आउँदैन, सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ भनेर छुट्टै निर्देशिका वा निर्देशन छैन । भविष्यमा पनि यस्तो पोलिसी आउनेवाला छैन ।’
‘प्रोडक्ट पेपर नबनाई लोन दिन पाइँदैन, बैंकहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड पेट्रोल, डिेजल गाडीमा पनि आफैले प्रोडक्ट पेपर बनाएर फाइनान्सिङ गरिरहेका छन्, सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा पनि यसैगरी बैंकहरुले फाइनान्सिङ सुविधा दिन सक्छन्’ प्रवक्ता पौडेलले थपे, ‘यो भनेको नितान्त बैंकहरुले नै निर्णय गर्ने विषय हो ।’
नयाँ गाडी किन्ने ग्राहकको आम्दानी, जोखिम बहनको अवस्था, नेटवर्थ लगायत हेरेर बैंकहरुले फाइनान्सिङ सुविधा दिँदै आएको बताउँदै उनले नयाँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा यस्तो सुविधा ८० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको बताए ।
‘नयाँमा हामीले भनेका छौँ, बैंकहरुले पूरानोमा गर्न हुँदैन भन्ने छैन, सेकेण्ड ह्याण्ड पेट्रोल डिजेल गाडीमा फाइनान्सिङ सुविधा छँदैछ’ पौडेलले भने, ‘बैंकहरुले गाडीको अवस्था हेरेर, ब्याट्रीको अवस्था हेरेर, रिक्स एसेसमेन्ट गरेर, खरिदकर्ताको नेटवर्थ हेरेर, आम्दानी गरेर सेकेण्ड ह्याण्ड ईभीमा पनि फाइनान्सिङ गर्नसक्ने बाटो खुला नै छ । केवल बैंकहरुले प्रोडक्ट पेपरमात्रै बनाए पुग्छ ।’
(बिजनेश पाना म्यागेजिनको असोज अंकबाट साभार)
