अब सरकारी कर्मचारीहरुले सवारी साधन किन्नका लागि सरकारबाटै ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले कर्मचारीहरूलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्न बिना ब्याजमै ऋण दिने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार पारेको छ । यसको मस्यौदामा सहायकस्तरदेखि मुख्यसचिव सम्मलाई सवारी साधन खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराइने र त्यसका ब्याज अनुदान दिइने उल्लेछ ।
कुन तहका कर्मचारीले कति पाउँछन् ऋण ?
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा यो मस्यौदा पठाएको छ । कर्मचारीहरुलाई ‘क’देखि ‘ङ’ सम्ममा वर्गीकरण गरेर कुन वर्गले कतिसम्म ऋण पाउने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘क’ वर्गमा मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारी रहने छन् । उनीहरुले निजी चार पाङ्ग्रे सवारी किन्नका लागि अधिकतम् ६० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने छन् । अर्थात्, ब्याज पनि सरकारले नै तिरिदिनेछ ।
यसैगरी, ‘ख’ वर्गमा सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारी रहने छन् । उनीहरुले चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
‘ग’ वर्गमा उपसचिव वा ९औँ र १०औँ तहका कर्मचारी रहने छन् । उनीहरुले पनि चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम् ४० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने छन् ।
शाखा अधिकृत वा छैठौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीहरुलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ । उनीहरुले भने दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम् ४ लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ । उनीहरुले दुई पाङ्ग्रे सवारी किन्न अधिकतम् २ लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने छन् ।
२० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट, २० वर्षको भूक्तानी अवधि
निर्देशिकामा प्रस्तावित प्रावधान अनुसार सवारी किन्ने वा नकिन्ने कर्मचारीको स्वेच्छिक निर्णयमा भर पर्नेछ । यदि निर्देशिका अनुसार कुनै कर्मचारीले सवारी खरिद गर्न चाहेमा उसले सुरुमा सवारी साधनको मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) गर्नुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत लागत भने सरकारले ऋणका रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यसको किस्ता कर्मचारीले तिर्नुपर्नेछ । तर, ब्याज भने लाग्ने छैन । यस्तो फाइनान्सिङको भुक्तानी अवधि बढीमा २० वर्षको हुनेछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सरकारले सरकारले फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
तर, तोकिएको ऋण तिर्ने अवधि बाँकी रहँदै कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदान स्वतः समाप्त हुनेछ ।
स्वदेशमा एसेम्बल भएकालाई प्राथमिकता
प्रस्तावित निर्देशिकामा नेपालमा बनेका, एसेम्बल भएका सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । ‘यस निर्देशिका अन्तर्गत खरिद गरिने सवारी साधनहरु सकभर नेपालभित्र एसेम्बलिङ भएका, स्वदेशमै उत्पादन भएका वा नेपालमा आधिकारिक रुपमा एसेम्बल गरिएका सवारी साधनहरु खरिद गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ’ निर्देशिकाको दफा १५ को उपदफा (१) मा भनिएको छ ।
यसैगरी, वातावरणमैत्री र न्यून सञ्चालन खर्च भएका विद्युतीय सवारी साधन ईभीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
निर्देशिकाः
