असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका’ स्वीकृत गर्यो । उक्त निर्देशिकामा सडक निर्माण गर्दा बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको सट्टा सिमेन्टको प्रयोग गरेर कंक्रिट रोड बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसका कारण अब बन्ने सडकमा कालोपत्रे नभई ‘सेतोपत्रे’ गरिनेछ ।
सिमेन्ट र फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले दुइ दशकदेखि कंक्रिट सडकको अवधारणामा जान सुझाव दिँदै आएका थिए । यस सम्बन्धमा सिमेन्ट उत्पादक संघले पटक–पटक सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । अहिले भने दशैँको ठिक अगाडि सरकारले निर्देशिका स्वीकृत गरेर अब सुरु हुने विकास निर्माणका कामबाटै कंक्रिट सडकको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाने तदारुकता देखाएको छ ।
लागत बढी, तर टिकाउ पनि उस्तै
कंक्रिट सडक बनाउँदा अहिले बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको तुलनामा लागत भने महँगो पर्नेछ । सडक पूर्वाधारमा लामो समय काम गरिसकेका इन्जिनियरहरुका अनुसार अलकत्रा बिच्छ्याएर गरिने कालोपत्रेको तुलनामा सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी र बालुवा राखेर ढलान गर्दा प्रतिकिलोमिटर लागत ३० प्रतिशत जति महँगो पर्न जान्छ । बिटुमिन प्रयोग गर्दा ठाउँ अनुसार प्रतिकिलोमिटर ५ करोडसम्म लागत लाग्छ भने कंक्रिट ढलान गर्दा प्रतिकिलोमिटर लागत ६ करोड ५० लाखभन्दा बढी हुने इन्जिनियरहरुको भनाइ छ ।
साथै, अहिले अलकत्रा प्रयोग गरेर तयार पारिने पक्की सडकहरुको आयु १० वर्ष हाराहारी मात्रै हुन्छ । त्यसमाथि पटकपटक (वर्षैपिच्छे जस्तो) मर्मत–सम्भार पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तथ्याङ्क अनुसार सडक मर्मतमा मात्रै सरकारले वार्षिक ३० अर्बभन्दा पनि खर्च गर्दै आएको छ । तर, कंक्रिट सडकको आयु लामो हुने भएकाले पटकपटक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था नआउने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
‘हामीले गरेको अध्ययन अनुसार सिमेन्टेड रोडको आयु ३० वर्षभन्दा माथि हुन्छ’ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवाल भन्छन्, ‘१ करोड खर्च गरेर १० वर्ष टिक्ने रोड बनाउनुभन्दा त्यसमा ३० प्रतिशत जति खर्च थपेर ३०/४० वर्ष टिक्ने सडक बनाउनु बुद्धिमानी हो नि । अहिलेको सरकारले यो कुरा बुझ्यो ।’
उत्पादनमूलक क्षेत्र खुशी
सरकारको यो निर्णयले सिमेन्ट र डण्डी मात्रै नभई धेरै प्रकारका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्योगीहरुको बुझाई छ । गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, पानी लगायतका स्वदेशी उत्पादन खपत हुने भएकाले कंक्रिट सडकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्देशिकाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्योगी अग्रवालको भनाइ छ । ‘यो निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई हरेक हिसाबले राम्रो गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, पानी सबैको खपत बढ्छ । यी सबै वस्तु घरभित्र (देशभित्र) उत्पादन हुन्छन् ।’
मुलुकमा पहाडी भू–भाग बढी भएकाले यस्तो ठाउँमा अलकत्रायुक्त सडक पूर्वाधार बनाउनुभन्दा कंक्रिट ढलान गर्दा टिकाउ बढी हुने उनको भनाइ छ । चीन, जापान जस्ता पूर्वाधार सम्पन्न मुलुकलमा ‘डबल’ ढलान गरेर सडक बनाउने अभ्यास रहेको उदाहरण दिँदै उद्योगी अग्रवालले पछिल्ला वर्षहरुमा भारतमै पनि १२ इन्चको ढलान गरेर सडक बनाउने क्रम बढिरहेको बताए ।
कति आउँछ बिटुमिन ?
सरकारले बिटुमिनको आयात रोक्न कंक्रिट सडकको अवधारणा ल्याएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भारत, मलेसिया, सिङ्गापुर र यूएईबाट ७ अर्ब ८२ करोड १५ लाख ३२ हजारको पेट्रोलियम बिटुमिन आयात भएको थियो । गतवर्ष मुलुकमा अन्तरिम सरकार (चुनावी सरकार) भएकाले ठूला विकास निर्माणका काम हुन नसक्दा बिटुमिनको आयात कम भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउनदेखि असोजसम्म (३ महिना) चीन, भारत र सिङ्गापुरबाट कुल ३ अर्ब ४९ करोड ५० लाख ९ हजार मूल्य बराबरको बिटुमिन आयात भइसकेको छ ।
विकास निर्माणका काम राम्रोसँग अघि बढेको वर्ष १२ अर्ब हाराहारीको बिटुमिन आयात हुने गरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आयातको तथ्याङ्कले पनि व्यवसायीहरुको उक्त भनाइ पुष्टि हुन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा भारत, इन्डोनेशिया, मलेसिया र ओमानबाट कुल ११ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ७२ हजार बराबरको बिटुमिन आयात भएको थियो । कंक्रिट सडक बनाउँदा बिटुमिन आयातबापत बाहिरिने विदेशी मुद्राको बचत हुने सरकारी अपेक्षा छ ।
