भारतमा अहिले अल्पकालीन समयको विजुलीको मूल्य भारु ४६ रुपैयाँ अर्थात् नेपाली ७३ रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। भारतमा केही प्लान्टहरूले आपतकालीन अवस्थामा प्रति युनिट ६७ देखि ७४ रुपैयाँसम्ममा बिजुली बेचिरहेका छन्।
यो अल्पकालीन अवस्था हो, तर भारतमा लामो अवधिको लागि पनि विजुलीको मूल्य राम्रै देखिन्छ। हालै राजस्थानले हिमान्चलसँग ४ महिनाको लागि प्रति युनिट १६.६ रुपैयाँ भारुमा विजुली खरिद गर्ने गरि पीपीए गरेको छ। यो भनेको झन्डै २७ रुपैयाँ नेपाली हो। यो मूल्य सधै रहन्छ भन्ने होइन, तरपनि नेपाली निजी क्षेत्रले आफुले विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स पाएमा भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बेच्न सक्ने आँकलन गर्दै ठूलो सम्भावना देखेको छ।
नेपालमा उत्पादित विजुलीको विद्युत प्राधिकरणले अधिकतम ८ रुपैयाँ ४० पैसा दिन्छ। तर भारतमा त्यसको ३ गुणाभन्दा बढी मूल्यमा पनि विद्युत ब्यापार भईरहेको देखेर विद्युत ब्यापारमा प्रवेश गर्न नेपालको निजी क्षेत्र लालायित छ। अहिलेपनि सुखायाममा विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ। तर वर्षायाममा भने प्राधिकरणले ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विजुली खरिद गर्छ। पूर्वाधार अभाव लगायतका कारणले वर्षायाममा करोडौंको बिजुली खेर जाने अवस्था पनि छ। त्यहि समयमा निजी क्षेत्रले ५-६ रुपैयाँ भारु (नेपाली ९.६ रुपैयाँसम्म)मा भारतमा बिजुली बिक्री गर्न सके पनि ठूलो लाभ लिन सक्ने विश्लेषण गरेर विद्युत ब्यापारको लाइसेन्स माग गरेको धेरै वर्ष भयो।
सरकारले बल्ल विद्युत ब्यापारको माग गर्दै आवेदन दिएका आधा दर्जन बढी कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरेको छ। यससंगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारको लाइसेन्स प्राप्त गर्नमा एक कदम अघि बढेको छ। यद्यपि सरकारले लाइसेन्स कसरी दिन्छ, कहिले दिन्छ, के के शर्त राखेर दिन्छ भन्ने प्रष्ट छैन।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार अब आशयपत्र पाएका कम्पनीले कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी नियुक्त गर्ने, सफ्टवेयर लगायतका आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, सम्भावित विजुली खरिदकर्ता खोजेर सम्झौता गर्नुपर्ने छ। सरकारले पनि केही काम गर्न बाँकी रहेको उनी बताउछन् । उनका अनुसार विवाद समाधान प्रणाली विकास गर्न बाँकी छ, त्यस्तै प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारणलाईन निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिनको लागि ग्रिड एक्सेसको नियम बनाउन बाँकी छ। लोड डिस्प्याच सेन्टरको सफ्टवेयरमा आवश्यक परिमार्जन गर्न बाँकी छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाका अनुसार निजी क्षेत्र एक महिना मै विद्युत ब्यापारको लागि तयार हुन्छ। तर सरकारले गर्नु पनि काम धेरै रहेको उनको भनाई छ। विद्युत नियमन आयोगले तोकेको व्हिलिङ चार्ज शुल्क पनि पुनरावलोकन गरेर घटाउनु पर्ने उनको माग छ। यद्यपि कम्पनीहरुले दिर्घकालीन ब्यापारको लागि सम्झौता गर्ने भएकोले वर्षायाममा भारु ५ रुपैयाँभन्दा बढीमा बिजुली बेच्न सकिनेमा आफुहरु ढुक्क रहेको उनको भनाई छ।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार समेत रहेका उद्यमी गणेश कार्की ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत ब्यापारको लागि कम्पनीहरुलाई आशयपत्र दिनु एउटा ऐतिहासिक कदम भएको बताउछन् । उनका अनुसार आशयपत्र पाएका कम्पनीहरुले अब बजार खोज्नु पर्ने हुन्छ। कहाँको बिजुली बेच्ने, कसलाई बेच्ने, कसरी बेच्ने भन्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर हरेक ३-३ महिनामा प्रगति विवरण मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कार्यालय खोल्ने, सफ्टवेयर निर्माणका काम पनि गर्नु पर्ने हुन्छ।
अब विद्युत नियमन आयोगले कस्ता कस्ता कम्पनीले विद्युत ब्यापार गर्न सक्ने भनेर मापदण्ड तोकिदिनु पर्ने उनी बताउछन् । साथै विद्युत प्राधिकरणले लोड डिस्प्याच सेन्टरको सफ्टवेयरमा केही परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ।
त्यस्तै फास्ट ट्रयाकमा विद्युत ऐन संशोधन गरेर विद्युत व्यापारको लाईसेन्स दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने उनको भनाई छ। यो काम ३-४ महिनामा गर्न सकिने भएकोले त्यस समयमा आशयपत्र पाएकाले बजार खोजिसकेका हुने उनी बताउछन्। यसो हुँदा अबको ६ महिनामा निजी क्षेत्रले विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स दिन सक्ने उनको आँकलन छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स दिएपछि लाइसेन्स पाएका कम्पनी आफैले आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्ने, र विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएँन भन्ने अवस्था नआउने उनी बताउछन्। अब उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदारको पहिचान, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक व्यावसायिक तयारी गर्न सक्नेछन्। तर आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा सम्बन्धित कम्पनीले तत्काल विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन्। वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अनुमतिपत्र, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ।
प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनीको स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ। Open Access, Transmission Capacity Allocation, Scheduling, Metering, Settlement, Payment Security, Risk Management, Market Conduct तथा Regulatory Compliance लगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा Cross-border Trading Mechanism समेत आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यी विषय टुंगिएपछि मन्त्रालयले मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीलाई विद्युत ब्यापारको लाइसेन्स दिने छ।
सरकारले यस अघि विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको लाईसेन्स दिइसकेको छ। जुन कानून र प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरणको कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइएको थियो, त्यहि अनुसार निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि लाईसेन्स दिनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। यदि त्यो नियम अनुसार लाईसेन्स दिन नसकिने भए अहिले संसद नभएको बेलामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर आवश्यक ऐन संशोधन गरेर तत्काल लाईसेन्स दिन निजी क्षेत्रको माग छ।
