राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले ३ करोडभन्दा कम लागतका परियोजनालाई केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले बजेट विनियोजनमा सुधार आएको बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले परियोजना बैंकमा साना आयोजनाहरूलाई हटाएर सुधार गरिएको, कर्णालीलाई ७०% अनुदान र ३०% स्थानीय योगदानको व्यवस्थाले धेरै आवेदन प्राप्त भएको, र नीतिगत सुधारमार्फत दबाबका बीच सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट बनाइएको बताए। उनले यो बजेट युवामैत्री भएको, निजी क्षेत्रसँग समन्वय र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपाली परियोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘आयोजनामा समय थप्दा लगायतका विषयहरुमा पनि छलफलहरु गरियो । आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्काे सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरुलाई केही सहज भयो । सधै परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले बताए । बिभिन्न दवावका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए । ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरुले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले बताए । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने बिषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए । यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए । ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,’ उनले बताए । उनले सरोकारवाला निकाय, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरु गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए । यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दावी छ । नयाँ युवाहरुलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उले द्धन्द्ध गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए । अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए । योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र निकायहरुसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
