अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटले आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरेको दाबी गरेका छन् । बजेट सार्वजनिकको भोलिपल्ट (शुक्रवार) अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
उनकाअनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ भने चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको, राजश्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रश्ताव गरिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नीतिगत सुधारलाई जोड दिएको बताए । उनकाअनुसार वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने छ, सङ्घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने, जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन योजनाअनुसार आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाइने बताए । उनले समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्र्नेगरी साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने, शिघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने बताए ।
उनले भने–‘बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनेछ, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुनेछ, पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछन, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार यसपटक २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन गरिँदैछ । अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको, सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको, कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
उनले राजश्व तथा कर नीति समेत गलत मनाशायले कुनै नल्याएको बताए । पौडेलकाअनुसार स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार (सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाइएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ बजेटमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको, अन्तःशुल्कतर्फ सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्तस्शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको, प्रिमियम चुरोटमा छ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार आयकरतर्फ भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ, होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ बर्ष सम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको छ ।
बजेटमा विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उनले आन्तरिक राजश्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषः सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
पौडेलकाअनुसार भन्सार महसुलतर्फ ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महशुल पूर्ण छुट गरिएको छ भने काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालवस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महशुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको छ ।
बजेटले विभिन्न छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनले बताए। मन्त्री पौडेलकाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि विवरण नबुझाई बसेका ठूलो संख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको छ भने निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको छ ।
