Monday, July 20, 2026
spot_img

बजेट स्वागतयोग्य, अब मौद्रिक नीतिबाट थप सहजीकरणको अपेक्षा छः सभापति बस्नेत

spot_img

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत ९अजित०ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्नि घोषणाहरु स्वागतयोग्य नै रहेको बताएका छन् । खासगरी, स्थलमार्ग र हवाई मार्गमार्फत नेपाल आउने पर्यटकलाई पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवाको विस्तार गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपालीको पर्यटनबारे विश्व बजारमा बजारीकरण गरेर मुलुकलाई ‘आकर्षक गन्तव्य’का रूपमा स्थापित गरिने कुरा पनि स्वागतयोग्य रहेको सभापति बस्नेतको भनाइ छ । त्यसैगरी, छिमेकी देशहरुमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि राम्रो रहेको बस्नेत बताउँछन् ।

पर्या–पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने विषय आफूहरुको सुझाव अनुसार नै आएको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक गतिविधि र खेलकुदमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि महासंघ र पर्यटन समितिले दिएको सुझाव मुताबिक नै आएको उनको भनाइ छ ।

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकका लागि प्रवेश बिन्दुमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने र मुलुकभित्र विभिन्न स्थानमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने विषय समेत स्वागतयोग्य भएको सभापति बस्नेत बताउँछन् ।

यसैगरी, देशका राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा जंगल सफारी, पदयात्रा र पर्या पर्यटन विकास गर्ने कुरा पनि निजी क्षेत्रका लागि राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पदमार्गको विकास गर्ने, शुक्लाफाँटा, खप्तड, बर्दिया, रारा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, सौराहा, गोसाइँकुण्ड, जनकपुर, कालिञ्चोक, कोशीटप्पु, सगरमाथा, कचनकवल, पाथीभरालगायत क्षेत्रमा विशेष पदयात्रा सञ्चालन गर्ने विषयले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

साथै, होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिने विषय अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको पनि बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि अध्यादेशमार्फत तहगत रुपमा होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिने व्यवस्था राखिएकोमा अब बजेटमार्फत नै होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिने घोषणा भएकाले लगानी विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । अब होटल तथा रिसोर्टलाई आयकर तथा विद्युत् महसुलमा छुट पाउने छन् ।

यसैगरी, पशुपति, लुम्बिनी, सगरमाथा, स्वर्गद्वारी, रारा, खप्तड लगायतका गन्तव्यमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा काठमाडौँ उपत्यकाका स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन पदमार्गको विकास गरिने विषय समेत महत्वपूर्ण रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।

यद्यपी, हवाई टिकटमा भ्याट सम्बन्धि प्रावधान र विदेशी चेन होटलले व्यवस्थापनबापत लैजान पाउने शुल्कमा परिमार्जन हुनुपर्नेमा त्यसमा समेत पुनरावलोकन हुन आवश्यक रहेको सभापति बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार अब कतिपय विषय राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने आशा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

यसैगरी, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल सञ्चालनका लागि समेत पहलकदमी लिने कुराले पनि केही आशा जगाएको तर, यसका लागि केवल घोषणा मात्रै नभई देखिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बस्नेतको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरिने, काठमाडौँ एयरपोर्टलाई बुटिक विमानस्थल बनाउने जस्ता विषय पनि स्वागतयोग्य नै भएको उनी बताउँछन् ।

यस्तै, हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सो भन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने विषय पनि निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै आएको भन्दै बस्नेतले यस प्रावधानको पनि स्वागत गरेका छन् ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

धोबीघाटमा एमजीको सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा, ७ दिने Service Camp घोषणा

नेपालमा JSW MG गाडीहरूको आधिकारिक वितरक जी.ओ. अटोमोबाइल्स प्रा. लि. ले...

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव राख्ने प्रावधान हटाउन रास्वपा सांसदको सुझाव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल...

पानीको बहाव बढेपछि कोसी नदीका २८ ढोका खोलियो

अविरल वर्षका कारण कोसी नदीमा पानीको बहाव २ लाख...

सरोगेट विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै सरकार, विज्ञापनका कारण क्षति भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा...

गत आर्थिक वर्ष विद्युत उत्पादन थालेका २२ वटा आयोजना सम्मानित (सूचीसहित)

विद्युत विकास विभागले २० वटा जलविद्युत आयोजना र २...
spot_img