नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे बिजनेश पानासँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले बजेटमा आएका विषयहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताएका हुन् ।
यसअघि वर्तमान सरकारले बने लगत्तै निजी क्षेत्रको माग बमोजिम ऐनहरु संशोधन गर्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको र त्यसपछि आएको अहिलेको बजेटले पनि उद्योगी व्यवसायीका अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै उनले यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर र चिन्तित छ भन्ने देखिएको बताएका हुन् ।
निर्यातमूलक उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरुले निर्यातको केही हिस्सा विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने, उद्योग तथा रियल इस्टेट कम्पनीहरुले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गामा घर तथा घडेरी विकास गरेर बिक्री गर्न पाउने, स्टार्टअप उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषयहरु सकारात्मक रहेको मल्होत्रा बताउँछन् । साथै, अटोमोबाइल्स र सूचना प्रविधि सम्बन्धि बजेटमा आएका प्रावधानले पनि निजी क्षेत्रलाई आशाको सञ्चार गराएको उनको भनाइ छ ।
तर, सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य निकै ठूलो भएको उनको बुझाइ छ । कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा राजस्वको लक्ष्य १३ खर्ब १४ अर्ब राखिएको भएपनि उक्त लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सक्ने ठाउँ नदेखिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ । यद्यपी, बजेट समग्रमा स्वागतयोग्य नै रहेको उनले बताएका छन् ।
सँगै, अब राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीति पनि यो बजेटको ‘स्प्रिट’ अनुसारकै आउनुपर्ने उनको माग छ ।
